विदेशमा रहेका नेपाली यसपटक पनि मतदानबाट वञ्चित, इन्टरनेट मतदानको माग तीव्रNepali Migrant Workers to Remain Deprived of Voting Rights as Election Nears, Strong Support for Online Voting
सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोकेसँगै देशभर राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। राजनीतिक दलहरू प्रचार–प्रसारमा जुटिरहेका बेला चिया पसलदेखि चौतारीसम्म निर्वाचन र सम्भावित परिणामबारे छलफल हुन थालेको छ। तर, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक यसपटकको निर्वाचनमा पनि मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन्। सरकारले पटक–पटक उठ्ने यो विषयमा ठोस व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले कडा आलोचना गरेका छन्।
हरेक निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकारको बहस हुने गरे पनि व्यावहारिक व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। यसैबीच, श्रमिक सञ्जाल र सामाजिक न्यायका लागि कानून तथा नीति फोरमले गरेको ‘मुलुक बाहिरबाट मतदान सम्बन्धमा नेपाली प्रवासी श्रमिकको धारणा’ शीर्षकको सर्वेक्षणले विदेशमा रहेका नेपालीहरू मतदानमा सहभागी हुन इच्छुक रहेको देखाएको छ।
सर्वेक्षण अनुसार सहभागीमध्ये ९४.१ प्रतिशतले इलेक्ट्रोनिक वा इन्टरनेट मतदानलाई समर्थन गरेका छन्। त्यस्तै, ३५.३ प्रतिशतले प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मतदान, ४३.१ प्रतिशतले व्यक्तिगत (इन–पर्सन) मतदान र ३२.९ प्रतिशतले पोस्टल मतदानको विकल्प रोजेका छन्। कुल ४३ प्रतिशत श्रमिकले विदेशबाटै मतदान अधिकार पाए त्यसको प्रयोग गर्ने बताएका छन् भने ४१ प्रतिशतले ‘सायद’ प्रयोग गर्ने बताएका छन्।
मतदानप्रति रुचिको कारणबारे ४२.४ प्रतिशतले मातृभूमिसँगको भावनात्मक, सामाजिक तथा सूचनात्मक जोड र नेपालमा भइरहेको राजनीतिक परिवर्तनप्रति चासोलाई मुख्य कारण मानेका छन्। ४२ प्रतिशतले लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने ३९ प्रतिशत श्रमिक नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा आफ्नो योगदान दिन इच्छुक देखिएका छन्।
सर्वेक्षणले २०७९ को निर्वाचनमा युवाको सहभागिता २०७४ को तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाएको छ। २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ५८ प्रतिशत र संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनमा ५६.६ प्रतिशत श्रमिकको सहभागिता रहेको पाइएको छ। यद्यपि, सर्वेक्षणमा सहभागी ४१.१ प्रतिशत युवाले अहिलेसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागिता नजनाएको बताएका छन्।
व्यावहारिक सम्भाव्यताको दृष्टिले ४३.४ प्रतिशत युवाले प्रवासी श्रमिकका लागि मतदान सम्भव रहेको विश्वास व्यक्त गरेका छन्। विदेशबाट मतदान व्यवस्था कार्यान्वयनमा कानुनी अडचन प्रमुख अवरोध भएको ४२.३ प्रतिशतको मत छ भने प्राविधिक चुनौती र जानकारी तथा सचेतनाको अभावलाई पनि प्रमुख समस्या मानिएको छ।
मध्यपूर्व र मलेसियाबाट गरी ६ हजार ४८५ नेपाली श्रमिक सहभागी भएको यस सर्वेक्षणमा अधिकांश सहभागी पुरुष रहेका छन्। उमेर समूहअनुसार २५ देखि ३८ वर्ष उमेर समूहको सहभागिता सबैभन्दा बढी देखिएको छ। प्रदेशगत रूपमा कोशी प्रदेशका श्रमिकहरूको सहभागिता अग्रस्थानमा रहेको छ।
सर्वेक्षणले विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरूले मतदान अधिकारलाई लोकतन्त्रको अनिवार्य अंगका रूपमा दृढ समर्थन गरेको स्पष्ट देखाएको छ। तर, सरकारबाट आवश्यक कानुनी र प्राविधिक तयारी नहुँदा उनीहरू अझै मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
With the government announcing Falgun 21 as the date for the House of Representatives election, political activities have intensified across the country. Political parties are actively engaged in campaigning, and discussions about the election and its possible outcomes are taking place from tea shops to public squares. However, Nepali citizens living abroad will once again be deprived of their right to vote in this election. Stakeholders have strongly criticized the government for failing to ensure voting rights for Nepalis abroad.
Although the issue of voting rights for Nepalis living overseas is raised during every election, the government has yet to establish a practical voting mechanism. Meanwhile, a survey titled “Perceptions of Nepali Migrant Workers on Voting from Abroad” conducted by the Migrant Network and the Forum for Law and Policy on Social Justice shows that Nepalis working abroad are highly interested in participating in elections held in Nepal.
According to the survey, 94.1 percent of respondents supported electronic or internet-based voting. Similarly, 35.3 percent favored proxy voting, 43.1 percent preferred in-person voting, and 32.9 percent supported postal voting. Overall, 43 percent of migrant workers stated that they would exercise their voting rights if allowed to vote from abroad, while 41 percent said they “might” vote.
Regarding the motivation to vote, 42.4 percent cited emotional, social, and informational ties with their homeland and interest in political changes taking place in Nepal. Another 42 percent emphasized the need to protect democratic rights, while 39 percent expressed willingness to contribute to Nepal’s political process.
The survey also revealed that youth participation in the 2022 elections increased significantly compared to 2017. In the 2022 local elections, 58 percent of migrant workers participated, while 56.6 percent took part in the federal and provincial elections. However, 41.1 percent of surveyed youths reported that they had not participated in any election to date.
From a practical feasibility perspective, 43.4 percent of youths believed that voting from abroad is possible. Legal barriers were identified as the main obstacle by 42.3 percent of respondents, followed by technical challenges and lack of awareness.
A total of 6,485 Nepali migrant workers from the Middle East and Malaysia participated in the survey, with the majority being male. The highest participation was seen among the 25–38 age group. Provincially, migrant workers from Koshi Province recorded the highest participation rate.
The survey clearly indicates that Nepali youths abroad strongly view voting rights as an essential pillar of democracy. However, in the absence of necessary legal and technical arrangements by the government, they continue to be deprived of their constitutional right to vote.
