काठमाडौं, असार १ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति तयार पार्न थालेको छ। त्यही क्रममा पुँजीबजारका लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरूले मुद्रा तथा पुँजीबजार विभागमार्फत ११ वटा ठोस सुझाव पठाएका छन्। यी सुझावहरू केवल कागजी माग होइनन् — यिनीहरूले नेपालको पुँजीबजारमा वर्षौंदेखि जरा गाडेका संरचनागत समस्याहरूलाई सोझै औंल्याएका छन्।
नेपालको पुँजीबजारमा बैंकहरूको उपस्थिति सीमित छ — र त्यो सीमितताका पछाडि नीतिगत बाँधहरू छन्। लगानी सीमा, लक-इन पिरियड र थुप्रै प्रतिबन्धहरूले बैंकहरूलाई दोस्रो बजारमा सक्रिय हुनबाट रोकिरहेका छन्। लगानीकर्ताहरूको पहिलो माग यही हो — यी बाँधहरू खुकुलो पारिनुपर्छ। बैंकहरू सक्रिय भए बजारमा संस्थागत लगानी बढ्नेछ, तरलता सुध्रिनेछ र बजारको स्थायित्व बलियो हुनेछ।
माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रको व्यथा फरक किसिमको छ। पुँजी पर्याप्तता अनुपात पूरा गरेका, वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो भएका संस्थाहरू पनि लाभांश वितरणमा अनावश्यक बाधा भोगिरहेका छन्। एकसमान नीतिले सबैलाई एउटै डालोमा राख्नु न्यायसंगत होइन भन्ने उनीहरूको तर्क छ। राम्रो काम गर्नेलाई थप लचकता दिनुपर्छ — यो दोस्रो सुझावको सार हो।
शेयर धितो कर्जाको विद्यमान व्यवस्थाले बजारमा उतारचढाव ल्याइरहेको छ। अहिले सबै शेयरमा एकै दरमा मार्जिन कर्जा दिने व्यवस्था छ — राम्रो कम्पनीको शेयर होस् वा कमजोरको, दर उस्तै। यो व्यवस्था तर्कसंगत छैन। जोखिममा आधारित मार्जिन लेन्डिङ प्रणाली ल्याउने र ऋण-मूल्य अनुपात तोक्ने तेस्रो सुझावले बजारलाई थप व्यावसायिक बनाउने लगानीकर्ताहरूको विश्वास छ।
पुँजीबजारमा तरलताको अभाव नयाँ समस्या होइन — यो वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको पुरानो घाउ हो। बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कुल ऋणको एक निश्चित अनुपात शेयर धितो कर्जाका लागि छुट्याउनुपर्ने चौथो सुझावले यो घाउमाथि मल्हम लगाउन खोजेको छ। यसो भयो भने बजारमा तरलताको प्रवाह अनुमानयोग्य र स्थिर हुनेछ।
विदेशमा बस्ने लाखौं नेपालीले प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ स्वदेश पठाउँछन् — तर नेपालको पुँजीबजारमा लगानी गर्न भने उनीहरू इच्छुक हुँदाहुँदै पनि हिच्किचाउँछन्। कारण स्पष्ट छ — नाफा र मूलधन फिर्ता लैजाने प्रक्रिया झन्झटिलो छ। अनिवासी नेपालीहरूका लागि सहज प्रवेश र निकासको व्यवस्था मिलाइएमा विप्रेषणको पैसामाथि थप पुँजी बजारमा भित्रिने पाँचौं सुझावको तर्क छ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा कोष — यी संस्थाहरूमा अर्बौं रुपैयाँ सुतेका छन्। तर नीतिगत अस्पष्टताका कारण त्यो पुँजी बजारमा आउन सकेको छैन। यी संस्थागत कोषहरूलाई पुँजीबजारमा सक्रिय गराउने छैठौं सुझाव लामो समयदेखिको माग हो — र विश्लेषकहरू भन्छन्, यो एउटा कदमले मात्र बजारको स्वरूप नै फेरिन सक्छ।
ब्याजदर अस्थिर रहेसम्म लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्दैनन् — र पुँजीबजारले स्थायित्व पाउँदैन। ब्याजदर कोरिडोरमार्फत ब्याजदरलाई स्थिर र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने सातौं सुझाव वित्तीय प्रणालीको आधारभूत माग हो।
वैचारिक दृष्टिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आठौं सुझाव हो — पुँजीबजारलाई मौद्रिक नीतिमा उत्पादकशील क्षेत्रको मान्यता दिनु। अहिलेसम्म यो मान्यता नभएकाले पुँजीबजारमा गरिने लगानी नीतिगत अवरोधको सिकार बनिरहेको छ। यो मान्यता मिले बैंकिङ क्षेत्रबाट पुँजीबजारतर्फ लगानीको ढोका थप खुल्नेछ।
नेपालको पुँजीबजार अहिलेसम्म शेयरमा मात्र अड्किएको छ। कर्पोरेट बन्ड बजार विकास गर्ने नवौं सुझावले यो एकआयामी बजारलाई बहुआयामी बनाउने सपना देखाउँछ। कम्पनीहरूले बैंकमा नधाएर बजारबाट सिधै पुँजी जुटाउन पाए — उद्योग व्यवसायको विस्तार सहज हुनेछ र लगानीकर्ताहरूलाई पनि नयाँ विकल्प मिल्नेछ।
दसौं सुझाव पूर्णतः प्राविधिक छ तर त्यसको प्रभाव व्यापक हुनेछ। अहिले लगानीकर्ताले प्रत्येक संस्थामा छुट्टाछुट्टै केवाईसी गर्नुपर्छ — समय र श्रम दुवै खर्च हुन्छ। केन्द्रीय केवाईसी प्लेटफर्म र एपीआई इन्टिग्रेसन लागू भए एकपटकको केवाईसीले सबै ठाउँमा काम गर्नेछ। लगानी झन्झटमुक्त र डिजिटल बन्नेछ।
अन्तिम सुझाव सबैभन्दा नयाँ र महत्त्वाकांक्षी छ। सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बोरोइङ, ब्रोकर फाइनान्सिङ र कमर्सियल पेपर फ्रेमवर्कजस्ता उपकरणहरू विश्वका विकसित बजारहरूमा दशकौंदेखि छन् — नेपालमा यिनको अभावले बजारको गहिराइ सीमित राखेको छ। यी उपकरण आए बजार परिपक्व हुन्छ, जोखिम व्यवस्थापन सहज हुन्छ र लगानीकर्ताले थप विकल्प पाउँछन्।
यी ११ सुझावहरूको भावना एउटै छ — पुँजीबजारलाई नेपालको अर्थतन्त्रको इन्जिन बनाउ। अधिक लगानीले उच्च उत्पादन ल्याउँछ, उत्पादनले रोजगारी सिर्जना गर्छ, रोजगारीले आर्थिक वृद्धि दिन्छ — र त्यही बाटोले पुग्छ समृद्ध नेपालसम्म। यो केवल लगानीकर्ताहरूको सपना होइन, यो नेपालको आवश्यकता हो।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने दिन नजिकिँदै छ। राष्ट्र बैंकले यी सुझावहरूलाई कति गम्भीरतासाथ लिन्छ — त्यही कुराले आगामी वर्ष पुँजीबजारको दिशा तय गर्नेछ। लगानीकर्ताहरूको नजर अहिले एकै ठाउँमा टाँसिएको छ — बालुवाटारको त्यो भवनतर्फ, जहाँबाट मौद्रिक नीतिको घोषणा हुनेछ।
लेखक ढुंगाना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को मुद्रा तथा पुँजीबजार विभागका सदस्य हुन्। यस लेखमा व्यक्त विचारहरू लेखकका निजी विश्लेषण हुन्।




