नेपाली बैंकहरूको तोकिएको क्षेत्र ऋणमा मिश्रित प्रदर्शन, केही बैंक अगाडि, धेरै बैंक पछिNepal’s Commercial Banks Struggle to Meet Prescribed Sector Lending Targets
नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले कृषिक्षेत्र, ऊर्जा, र सूक्ष्म, लघु तथा मझौला उद्यम (MCSME) क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नियम भए पनि पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ कि सबै बैंकहरूले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सकेका छैनन्। बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा ११%, ऊर्जा क्षेत्रमा ६.५% र MCSME क्षेत्रमा ११% ऋण लगानी अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। तथापि, धेरै बैंकहरूले अझै पनि ऊर्जा र साना उद्यम क्षेत्रमा खासै गम्भीरता देखाएका छैनन्।
कृषि विकास बैंक सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ, जसले कुल कर्जाको ५८.०९% तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। विशेषगरी कृषिमा मात्र २९.६९% कर्जा दिएको छ, जुन न्यूनतम मापदण्डको करिब तीन गुणा बढी हो। त्यसैगरी, कुमारी बैंक लिमिटेड ले पनि ४१.९३% कर्जा तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्दै राम्रो प्रदर्शन देखाएको छ, ऊर्जा क्षेत्रमा १४.०५% र MCSME क्षेत्रमा १६.७६% कर्जा प्रवाह गर्दै।
तर अर्कोतर्फ, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड को अवस्था कमजोर देखिएको छ, जसले जम्मा २३.३१% मात्र तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको छ। विशेषगरी MCSME क्षेत्रमा त यस बैंकले मात्र ४% कर्जा दिएको छ, जुन आवश्यक न्यूनतम ११% भन्दा धेरै तल छ। त्यसैगरी, हिमालयन बैंक लिमिटेड र नबिल बैंक लिमिटेड पनि २८.५२% र ३०.२८% कुल कर्जा लगानी गर्दै न्यून मापदण्ड नजिकै छन्।
विशेष ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष भनेको ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हो। नेपाल जस्तो ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा खाँचो भएको मुलुकमा अधिकांश बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम ६.५% मात्र कर्जा दिएको देखिन्छ। राम्रो प्रदर्शन गर्ने बैंकहरूमा कुमारी बैंक (१४.०५%) र एनएमबी बैंक(१३.५०%) छन्, तर धेरै बैंकहरूले अझै पनि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन्।
NIC एशिया बैंक लिमिटेड को तर्फ हेर्दा भने अनियमित वितरण देखिन्छ — कृषि क्षेत्रमा ११.१४% barely पुगेको छ, ऊर्जा क्षेत्रमा त १.०३%मात्र छ, तर MCSME क्षेत्रमा १६.९५% लगानी गरेर केही मात्रामा सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
सर्वसाधारणमा भरपर्दो बैंकहरू जस्तै सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड र नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड ले क्रमशः ३४.८६% र ३४.६५%को राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्। यी बैंकहरूले तीनै क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राखेर लगानी विस्तार गरेका छन्।
समग्रमा हेर्दा, कागजमा धेरै बैंकहरूले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेजस्तो देखिए पनि, व्यावहारिक रूपमा भने विशेष गरी ऊर्जा र साना उद्यम क्षेत्रमा अपेक्षित प्राथमिकता दिइएको छैन। अब नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत रूपमा अझ कडा निगरानी गर्ने र क्षेत्रीय प्राथमिकता अनुसार छुट्टै पुरस्कार वा जरिवाना प्रणाली ल्याउने आवश्यकता देखिन्छ, ताकि कृषि, ऊर्जा, र साना उद्यमहरूमा साँचो विकास प्रवर्द्धन होस्।
Nepal's banking sector is under the microscope again as new data reveals the performance of commercial banks against the mandatory lending requirements in agriculture, energy, and micro, cottage, and small and medium enterprises (MCSME) sectors. Regulatory guidelines demand banks to allocate at least 11% of their loan portfolio to agriculture, 6.5% to energy, and 11% to MCSME. However, while some banks have showcased robust performance, others are clearly lagging behind.
Among all banks, Agriculture Development Bank stands out dramatically with a massive 58.09% of its loan portfolio dedicated to the prescribed sectors. The bank particularly excels in agricultural lending, allocating 29.69% — nearly triple the minimum requirement. Similarly, Kumari Bank Limited also shines by allocating 41.93% overall, with strong exposure in both energy (14.05%) and MCSME (16.76%).
In contrast, Standard Chartered Bank Nepal Limited posted the lowest total prescribed sector lending at just 23.31%, driven by a weak performance in the MCSME segment at only 4%, far below the 11% regulatory minimum. Himalayan Bank Limited and Nabil Bank Limited also hover near the bottom with 28.52% and 30.28%respectively, signaling a cautious stance toward aggressive sector lending.
Interestingly, NIC Asia Bank Limited showed an imbalanced focus — barely scratching the minimum agriculture target (11.14%) and severely underperforming in the energy sector (1.03%) but compensating with a strong MCSME exposure (16.95%). This uneven distribution raises concerns about banks "managing numbers" rather than supporting the broader goal of sectoral development.
Citizens Bank International Limited and Nepal SBI Bank Limited presented balanced portfolios with 34.86% and 34.65% lending respectively, both exceeding the total prescribed requirements while maintaining relatively stable distribution across all three sectors.
Energy sector lending, in particular, remains a problem area for many banks. Despite Nepal’s critical need for energy infrastructure development, only a few banks like Kumari Bank (14.05%) and NMB Bank (13.50%) have lent aggressively. Several large players have barely crossed the 6.5% threshold, indicating a lack of enthusiasm toward energy financing.
The overall trend suggests that while many banks are technically meeting their sector-wise obligations, few are actually embracing the spirit behind the regulation — namely, supporting real economic sectors that can drive sustainable growth. Moreover, banks with strong agricultural lending seem to be the only ones significantly outperforming, while energy and MSME sectors are still receiving a more cautious allocation.
In conclusion, while regulatory compliance on paper might appear satisfactory for most banks, deeper analysis exposes uneven sectoral prioritization. The Nepal Rastra Bank may need to tighten monitoring and introduce sector-specific penalties or incentives to ensure meaningful support for agriculture, energy, and MSME growth — the backbone of Nepal’s economy.
