नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुँदै: मध्यपूर्व द्वन्द्व र इन्धन मूल्य वृद्धिले चुनौती

काठमाडौँ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि आगामी वर्षहरूमा सुस्त हुने देखिएको छ। विशेषगरी मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र स्ट्रेट अफ होर्मुज क्षेत्रमा यातायात अवरोधले इन्धन आपूर्ति घटाउँदा मूल्यवृद्धि भएकाले यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४.६ प्रतिशतभन्दा कम हो।प्रतिवेदनले आन्तरिक र विश्वव्यापी जोखिमहरू मुख्य रूपमा सेवा क्षेत्र र पर्यटनमा नकारात्मक असर पार्ने औंल्याएको छ। चैतदेखि जेठसम्मको पर्यटन सिजनमा पर्यटक आगमन घट्दा होटल, रेस्टुरेन्ट र यातायात क्षेत्रमा दबाब पर्नेछ। इन्धन मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा असर गर्ने, उद्योग क्षेत्रमा लागत बढ्ने र लगानीकर्ता विश्वास कमजोर हुने सम्भावना देखिएको छ। कृषि क्षेत्र भने समग्रमा स्थिर रहला, तर मधेशमा खडेरीका कारण केही उत्पादनमा कमी आउने अनुमान गरिएको छ।सकारात्मक पक्षमा, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि देखिएको राजनीतिक स्थिरता, सुधारमुखी नीतिहरू र पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। विश्व बैंकका विशेषज्ञहरूले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकास, जलविद्युत विस्तार, पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि व्यवसायमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।प्रतिवेदनले आगामी आर्थिक वर्षहरूमा उपभोग वृद्धि, जलविद्युत विस्तार र स्थानीय तह निर्वाचनसँग सम्बन्धित खर्चले क्रमशः आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ। उपभोक्ता मूल्यवृद्धि FY26 मा ४.३ प्रतिशत र FY27 मा ५.१ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ। द्वन्द्वका कारण गरिबी दर ६.५ प्रतिशतबाट बढेर ६.६ प्रतिशत पुग्ने, करिब १७ हजार बढी मानिस थप गरिबीमा पर्ने अनुमान गरिएको छ।दक्षिण एसियाको समग्र आर्थिक वृद्धि पनि केही सुस्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। ऊर्जा बजारमा अवरोधका कारण सन् २०२५ मा ७ प्रतिशत रहेको क्षेत्रीय वृद्धिदर सन् २०२६ मा ६.३ प्रतिशतमा झर्ने देखिन्छ। तर, अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रको तुलनामा दक्षिण एसियाको वृद्धि अझै तीव्र रहने अपेक्षा गरिएको छ। प्रतिवेदनले रोजगार सिर्जना, व्यवसायिक वातावरण सुधार र नियामक पूर्वानुमानयोग्यता बढाउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको सुझाएको छ।