काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१/८२ को पहिलो नौ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गरेको छ, जसमा मिश्रित तर सन्तुलित आर्थिक संकेत देखिएका छन्। मुद्रास्फीति सन्तुलनमा रहेको, विप्रेषण आप्रवाह मजबुत, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति मजबुत रहेको, तर व्यापार घाटा बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ।
महँगी सन्तुलनमा
२०७५ सालको यही अवधिमा ४.६१% रहेको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति हाल ३.३९% मा झरेको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थतर्फ मुद्रास्फीति २.४५% मात्र रहेको छ भने गैर-खाद्य तथा सेवातर्फ ३.९०% मा सीमित छ। प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी मुद्रास्फीति कोशी प्रदेशमा ४.९१% तथा भौगोलिक दृष्टिले हिमाली क्षेत्रमा ४.४७% देखिएको छ।
थोक मूल्य मुद्रास्फीति ४.२०% मा रहँदा तलब तथा ज्याला सूचकांक केवल २.६२% मात्र बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने ८.०८% को तीव्र वृद्धि देखिएको छ।
वैदेशिक व्यापार र क्षेत्र सबल
निर्यात ६५.२% ले बढेर १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। भारततर्फको निर्यात ९२.६% ले वृद्धि भएको छ। आयात पनि १२.२% ले वृद्धि भई १३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यससँगै व्यापार घाटा ६.४% ले वृद्धि भई ११ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
विप्रेषण आप्रवाह १०% ले वृद्धि भई ११ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। USD मा पनि ७.३% ले वृद्धि देखिएको छ। विदेशी रोजगारमा जाने नेपालीहरूको संख्या समेत वृद्धि भएको छ।
यसले गर्दा चालु खाता सन्तुलन २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र भुक्तानी सन्तुलन (BoP) ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँको सकारात्मक अवस्थामा पुगेको छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति पनि १८.९% ले वृद्धि भई १७.६३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसले १७.१ महिनाको आयात धान्न सक्ने बताइएको छ।
सरकारी वित्तीय स्थिति: खर्च बढ्यो, राजस्व सुधार
सरकारको कुल खर्च ९ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा दोहोरिने खर्च सबैभन्दा बढी छ। कुल राजस्व ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ, जसमा कर राजस्व ७ खर्ब ४४ अर्ब रहेको छ। सरकारको NRB सँगको नगद मौज्दात ३ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
मौद्रिक स्थिति: तरलता नियन्त्रणमा, कर्जाको प्रवाह वृद्धि
संचित मुद्रा (M2) ६.२% ले वृद्धि भएको छ भने निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ७.१% (वार्षिक आधारमा ८.३%) ले वृद्धि भएको छ। निर्माण, औद्योगिक उत्पादन, सेवा लगायत क्षेत्रमा कर्जाको राम्रो प्रवाह देखिएको छ।
बैंकहरूमा निक्षेप ५.७% ले वृद्धि भएको छ भने फिक्स्ड डिपोजिटको हिस्सा ५१% पुगेको छ। औसत ऋणदर घटेको छ — वाणिज्य बैंकको आधारदर ८.५१% बाट घटेर ६.२९% मा आएको छ।
पूँजी बजारमा सुधार
NEPSE परिसूचक २६६२.०८ बिन्दु पुगेको छ, जुन एक वर्षअघिको तुलनामा उल्लेखनीय सुधार हो। बजार पूँजीकरण ४४ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो अवधिमा ८.७२ अर्ब कित्ता सेयर (८५९ अर्ब रुपैयाँ बराबर) सूचीकरणमा आएका छन्।
धितोपत्र बोर्डले २८.५८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका नयाँ धितोपत्र निष्काशन स्वीकृति दिएको छ, जसमा म्युचुअल फन्ड, हकप्रद, ऋणपत्र र साधारण सेयर समावेश छन्।
