आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारको वित्तीय घाटा बढ्यो, सार्वजनिक ऋण GDP को ४३.७१ प्रतिशतमाNepal’s Fiscal Deficit Widens in FY 2024/25, Public Debt Climbs to 43.71% of GDP
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारको वित्तीय स्थिति झन् दबाबमा परेको छ। बैंकिङ कारोबारमा आधारित वित्तीय तथ्यांकले देखाउँछ कि नेपाल सरकारको वित्तीय घाटा रु. ४०४ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा घाटा रु. ३७९ अर्ब ३८ करोड मात्र थियो।
तर, तीनै तहका सरकार (संघीय, प्रदेश, स्थानीय) मिलाएर हेर्दा भने एकीकृत वित्त स्थिति रु. १३० अर्ब ७३ करोडले बचतमा देखिएको छ।
खर्च संरचना
अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, चालु वर्षमा सरकारले रु. १५२३ अर्ब ११ करोड खर्च गरेको छ। यसमध्ये—
चालु खर्च : रु. ९८० अर्ब २८ करोड
पुँजीगत खर्च : रु. २२२ अर्ब ६८ करोड
वित्तीय व्यवस्थापन खर्च : रु. ३२० अर्ब ४ करोड
राजस्व संकलन
समीक्षा अवधिमा कुल राजस्व परिचालन रु. ११७८ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ।
यसमा—
कर राजस्व : रु. १०४९ अर्ब ८८ करोड
गैरकर राजस्व : रु. १२८ अर्ब ९४ करोड
ऋण परिचालन
नेपाल सरकारले चालु वर्षमा रु. ३२९ अर्ब ९९ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको छ भने रु. २४३ अर्ब ९१ करोड साँवा भुक्तानी गरेको छ। यसरी खुद आन्तरिक ऋण परिचालन रु. ८६ अर्ब ८ करोड पुगेको छ, जुन GDP को करिब १.४ प्रतिशत हो।
त्यस्तै, सरकारले रु. १२५ अर्ब ४० करोड बाह्य ऋण पनि परिचालन गरेको छ।
कुल सार्वजनिक ऋण
२०८२ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा नेपाल सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण रु. २६६९ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ।
यसमा—
बाह्य ऋण : रु. १४०१ अर्ब ४२ करोड
आन्तरिक ऋण : रु. १२६८ अर्ब २२ करोड
यसरी, सार्वजनिक ऋण GDP को ४३.७१ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षमा यो अनुपात ४२.७१ प्रतिशत मात्र थियो।
नगद मौज्दात
२०८२ असार मसान्तमा सरकारसँग विभिन्न खातामा जम्मा रु. १३० अर्ब ७३ करोड नगद मौज्दात रहेको छ, जसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको खाता पनि समावेश छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो मौज्दात रु. ९३ अर्ब ९६ करोड मात्र थियो।
निष्कर्ष
यो तथ्यांकले देखाउँछ कि सरकारको खर्च निरन्तर बढ्दो क्रममा रहे पनि राजस्व संकलन त्यसअनुसार नबढेकाले घाटा चुलिँदो छ। सार्वजनिक ऋणको स्तर GDP सापेक्ष बढ्दै गएको र आन्तरिक ऋण निर्भरता बढेकोले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा प्रश्न उठ्न थालेको अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ।
Nepal’s fiscal position came under increasing strain in FY 2024/25 (Nepali FY 2081/82), with the government’s banking-based fiscal operations showing a deficit of Rs. 404.42 billion. This is higher than the previous year’s deficit of Rs. 379.38 billion, according to data published by Nepal Rastra Bank.
However, when accounting for all three tiers of government (federal, provincial, and local), the consolidated fiscal position remained in surplus at Rs. 130.73 billion.
Expenditure Breakdown
According to the Ministry of Finance and the Financial Comptroller General Office, the government’s total expenditure reached Rs. 1.52 trillion during the review year. This comprised:
Current expenditure: Rs. 980.28 billion
Capital expenditure: Rs. 222.68 billion
Financing expenditure: Rs. 320.04 billion
Revenue Collection
Government revenue mobilization stood at Rs. 1.18 trillion, which included:
Tax revenue: Rs. 1.05 trillion
Non-tax revenue: Rs. 128.94 billion
Debt Operations
The government mobilized Rs. 329.99 billion in domestic borrowing, while repaying Rs. 243.91 billion in principal. This resulted in net domestic borrowing of Rs. 86.08 billion, equivalent to 1.4% of GDP.
In addition, the government mobilized Rs. 125.40 billion in external loans during the year.
Total Public Debt
By the end of Ashad 2082, Nepal’s total public debt reached Rs. 2.67 trillion, comprising:
External debt: Rs. 1.40 trillion
Domestic debt: Rs. 1.27 trillion
As a share of GDP, total public debt stood at 43.71%, up from 42.71% in the previous year.
Government Cash Balance
At the end of Ashad 2082, the government’s cash balance across accounts (including provincial and local governments) was Rs. 130.73 billion, compared to Rs. 93.96 billion in the previous year.
The data indicates that while government spending continues to expand, revenue growth has not kept pace, pushing the fiscal deficit higher. Rising public debt relative to GDP and growing reliance on domestic borrowing have raised concerns among economists about Nepal’s long-term fiscal sustainability.
