नेपाल सरकारको राजस्व सङ्कलन ६०% नाघ्यो, पूँजीगत खर्च अझै सुस्त

काठमाण्डौ, २०७८ वैशाख ११ (२०२५ अप्रिल २४)

नेपाल सरकारको लेखा नियन्त्रक कार्यालय (Financial Comptroller General Office) ले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त विवरण अनुसार, सरकारले हालसम्म कुल लक्ष्यको ६०.३५% राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ भने ५५.८१% खर्च गरिएको छ।

१. राजस्व सङ्कलनको स्थिति

नेपाल सरकारले कुल १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ८ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ, जुन ६०.३५% हो।

क) कर राजस्व – ७ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ (५९.६८%)

कर राजस्व सरकारले पाउने प्रमुख आम्दानी स्रोत हो। कुल १२ खर्ब ८४ अर्ब को लक्ष्य मध्ये हालसम्म ५९.६८% प्राप्त भएको छ। यसमा आयकर, भ्याट, भन्सार महसुल, र अन्तःशुल्कहरू समावेश छन्।

यो प्रतिशत औसत दरमा भए पनि चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा अझ तीव्र सङ्कलन अपेक्षित थियो। सम्भावित कारणहरूमा आयात घट्नु, व्यवसायको सुस्त प्रगति, र कर चोरी आदि हुन सक्छन्।

ख) अकर राजस्व – ९० अर्ब रुपैयाँ (६६.६८%)

कर बाहेक स्रोतहरूबाट आएको आम्दानीले अपेक्षाकृत राम्रो प्रदर्शन देखाएको छ। यस अन्तर्गत सेवा शुल्क, दस्तुर, व्याज, र सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त लाभांश पर्दछन्।

ग) अनुदान – २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ (४.९%)

अनुदानको प्रदर्शन अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। कुल ५२ अर्ब को लक्ष्यमा जम्मा ४.९% मात्रै प्राप्त भएको छ। यो विदेशी दातृ निकायसँगको समन्वय, परियोजनाको ढिलाइ वा आवश्यक दस्तावेजमा कमजोरीले भएको हुनसक्छ।

घ) अन्य आम्दानी – ९८ अर्ब रुपैयाँ

यो शून्य बजेट लक्ष्य भए तापनि ९८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्य प्राप्ति देखिएको छ। यसले सरकारको जमीन बिक्री, ऋण फिर्ता, वा अन्य अस्थायी स्रोतबाट आय आएको संकेत दिन्छ।

२. कुल आम्दानी – ८ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ (५९.०५%)

राजस्व, अनुदान, र अन्य आम्दानी जोड्दा सरकारको कुल आम्दानी हालसम्म १४ खर्ब ७१ अर्ब को लक्ष्यको ५९.०५% पुगेको छ। आगामी महिनाहरूमा बाँकी ४१% आम्दानी सङ्कलन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।

३. सरकारी खर्चको स्थिति – १० खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ (५५.८१%)

सरकारले हालसम्म कुल १८ खर्ब ६० अर्ब को खर्च बजेटमध्ये ५५.८१% खर्च गरिसकेको छ।

क) चालू खर्च – ७ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ (६१.६३%)

चालू खर्च अन्तर्गत कर्मचारी तलव, पेन्सन, ब्याज भुक्तानी, दैनिक प्रशासनिक खर्चहरू पर्दछन्। यसको खर्च दर सामान्य छ तर बजेटको ठूलो हिस्सा यसमा खर्च हुनुले पूँजी निर्माणमा असर पार्न सक्छ।

ख) पूँजीगत खर्च – १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ (३०.४८%)

नेपालको पूँजीगत खर्च सधैं सुस्त रहने प्रवृत्ति यथावत् छ। कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब को बजेटमध्ये हालसम्म ३०.४८% मात्र खर्च गरिएको छ।

यो खर्च सडक, पुल, अस्पताल, स्कूल, जलविद्युत् परियोजनामा केन्द्रित हुन्छ। तर टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ, योजना स्वीकृति नभएका कारणले गर्दा खर्चको गति सुस्त भएको हो।

ग) वित्तीय खर्च – २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ (६२.०१%)

यसमा ऋण फिर्ता, सरकारी संस्थामा लगानी, र ऋणको ब्याज भुक्तानी समावेश छन्। यो खर्चमा उच्च कार्यान्वयन दरले नेपालले वित्तीय प्रतिबद्धता समयमै पूरा गरिरहेको देखाउँछ।

४. विश्लेषण र नीति सिफारिसहरू

हालको आँकडाले देखाउँछ कि सरकारले आफ्नो दैनिक सञ्चालन खर्च (चालू खर्च) सहज रूपमा चलाइरहेको छ। तर अनुदान प्राप्तिमा कमजोरी र पूँजीगत खर्चमा निरन्तर ढिलाइ चिन्ताजनक बन्दै गएको छ।

• पूँजीगत खर्चमा ढिलाइले आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ।

• विदेशी अनुदान प्राप्त गर्न कूटनीतिक तथा प्रशासनिक सुधार आवश्यक छ।