काठमाडौं — नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४०.३ प्रतिशतले बढेर ३७ खर्ब ५५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा यस्तो सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थियो। अमेरिकी डलरमा सञ्चिति १९ अर्ब ५० करोडबाट बढेर २४ अर्ब ६८ करोड डलर पुगेको छ।
कुल सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकसँग ३३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ४ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा छ। सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको हिस्सा २१.५ प्रतिशत रहेको छ।
हाल उपलब्ध विदेशी मुद्राले २२.५ महिनाको वस्तु आयात तथा १९.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। यो आयात धान्ने क्षमताका आधारमा अहिलेसम्मकै उच्च अवस्था हो।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नुमा रेमिट्यान्सको उच्च वृद्धि प्रमुख कारण देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३८.२ प्रतिशतले बढेर २१ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।
रेमिट्यान्स वृद्धि र आयातमा देखिएको सुस्तताले विदेशी मुद्रा बाहिरिने दर घटाएको छ। सरकारले अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र ठूला आयोजना अघि नबढ्नुले पनि सञ्चिति बढाउन सहयोग गरेको देखिन्छ।
उच्च सञ्चितिले पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, खाद्यान्न र औद्योगिक सामग्रीजस्ता अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न नेपाललाई सहज बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकट वा बाह्य क्षेत्रमा अचानक दबाब आए पनि त्यसको सामना गर्ने क्षमता बलियो भएको छ।
तर, सञ्चिति निरन्तर बढ्नुलाई मात्र अर्थतन्त्रको सबलताको संकेत मान्न नसकिने अर्थविद्हरू बताउँछन्। उत्पादनमूलक कच्चा पदार्थ र उपकरणको आयात कमजोर हुनु, विकास खर्च घट्नु तथा निजी लगानी सुस्त रहनुले पनि विदेशी मुद्रा खर्च नभई थुप्रिएको हुन सक्छ।
रेमिट्यान्सबाट आएको रकमलाई उद्यम, उत्पादन, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनामा लगाउन सके मात्र उच्च सञ्चितिले दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिने देखिन्छ। ठूला जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सिँचाइ, पर्यटन तथा औद्योगिक आयोजना अघि बढेमा सञ्चितिको उत्पादनमूलक उपयोग गर्न सकिनेछ।
