नेपालमा मुद्रास्फीति दरको उतारचढाव: पछिल्ला वर्षहरूमा मूल्य वृद्धिमा स्थायित्वको संकेतNepal’s Inflation Trend: CPI Shows Mixed Movement Amid Economic Adjustments
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८१/८२ को मध्य अप्रिलसम्मको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का आँकडाहरूले नेपालमा मुद्रास्फीति दरमा उल्लेखनीय उतारचढाव देखाएका छन् । यी तथ्यांकहरूले कोभिड महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको प्रभाव, आपूर्ति श्रृंखलामा देखिएको असन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य वृद्धिको असर झल्काउँछन् ।
२०७६/७७ मा मुद्रास्फीति दर ४.७८ प्रतिशत थियो, जुन सामान्य अवस्थामा ठिकठाक मानिने स्तरमा थियो । तर, महामारीले गर्दा माग घटेपछि २०७७/७८ मा मुद्रास्फीति ४.१९ प्रतिशत मा झर्यो । यस अवधिमा लकडाउन, आवागमनमा रोक, र उपभोग घटेपछि मूल्य वृद्धिमा पनि केही दबाब आएको थियो ।
२०७८/७९ मा भने अर्थतन्त्र पुनः खुल्दै गर्दा मुद्रास्फीति दर ८.०८ प्रतिशत पुग्यो, जुन विगत वर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी थियो । कोभिडपछि बजार खुलेपछि उपभोग र माग बढ्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन, खाद्यान्न लगायत वस्तुको मूल्यमा तीव्र वृद्धि हुँदा नेपालमा महँगी उच्च दरमा बढेको देखिन्छ ।
त्यसपछि २०७९/८० मा मुद्रास्फीति ७.४४ प्रतिशत मा झरे पनि यो अझै उच्च थियो । स्थानीय मुद्राको अवमूल्यन, आयातित वस्तुहरूमा मूल्यवृद्धि, तथा पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नमा वैश्विक मूल्यवृद्धिले महँगीलाई निरन्तर उच्च बनाए ।
तर, २०८०/८१ मा मुद्रास्फीति दर ३.५७ प्रतिशत मा झरेको देखिन्छ, जुन उल्लेखनीय सुधार मानिन्छ । आपूर्ति सहज हुनु, नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको मौद्रिक नीति र कुल खर्चमा नियन्त्रण आएकाले महँगी नियन्त्रणमा आएको हो भन्ने देखिन्छ । यद्यपि, २०८०/८१ को मध्य अप्रिलमा मुद्रास्फीति ४.६१ प्रतिशत मा पुग्दा पुनः केही दबाब देखिएको संकेत मिल्छ ।
हालैको २०८१/८२ को मध्य अप्रिल मा मुद्रास्फीति दर ३.३९ प्रतिशत मा सीमित रहेको छ, जसले मूल्यवृद्धि दरमा स्थायित्व आउँदै गएको संकेत गर्छ । माग स्थिर, आयात लागतमा नियन्त्रण, र मौद्रिक नीति व्यवस्थापन प्रभावकारी रहनुले यो सुधार सम्भव भएको देखिन्छ ।
समग्रमा हेर्दा, नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न चुनौतीहरू सामना गरिरहे पनि हालको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक छ । भविष्यमा पनि ४–५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति दर कायम राख्न सकेमा आर्थिक वृद्धिका साथसाथै उपभोग क्षमता पनि स्थिर रहन सक्ने देखिन्छ ।
Nepal's year-on-year Consumer Price Index (CPI) data from fiscal year (FY) 2019/20 to mid-April FY 2024/25 reveals a fluctuating inflation trend, reflecting the country's broader economic shifts post-pandemic, supply-side disruptions, and global price volatility.
In FY 2019/20, Nepal recorded a CPI inflation rate of 4.78%, a modest level that aligned with the country’s typical inflation expectations. However, the following fiscal year, 2020/21, saw a slight dip to 4.19%, largely influenced by reduced demand during the COVID-19 pandemic lockdowns, which affected consumption and movement across the country.
The economic rebound in FY 2021/22 was dramatic. Inflation surged to 8.08%, more than doubling from the previous year. This sharp rise was attributed to the post-COVID economic reopening, global commodity price hikes (notably fuel and food), and supply chain bottlenecks. The high inflation rate of this period exerted pressure on household purchasing power and overall consumer confidence.
In FY 2022/23, CPI eased slightly to 7.44%, indicating that while inflation remained high, some moderation had occurred. This period reflected a mix of local currency depreciation, rising import bills, and relatively high global prices—especially food and fuel—which continued to drive inflation upward.
However, in FY 2023/24, the annual inflation dropped significantly to 3.57%, marking a notable improvement. This decline was likely due to improved supply conditions, controlled import bills, and tighter monetary policies by Nepal Rastra Bank to rein in inflation. Yet, the mid-April 2024 snapshot showed a slight uptick to 4.61%, suggesting early signs of inflationary pressure returning, possibly due to increased government spending, election-related expenditures, or new supply chain concerns.
For mid-April FY 2024/25, CPI was recorded at 3.39%, reflecting continued stability in consumer prices. This suggests that despite global uncertainties, Nepal has managed to keep inflation largely under control in recent months. A mix of subdued demand, steady monetary policy, and relatively stable import costs may have contributed to this outcome.
Overall, the CPI data illustrates Nepal’s struggle to balance post-pandemic recovery with inflation control. The volatility between FY 2021/22 and 2022/23 shows how global dynamics strongly affect the domestic economy. Looking ahead, maintaining inflation within the 4-5% range will likely remain a key policy target to support economic growth without eroding household income.
