बुक बिल्डिङमा सहभागी हुन नेप्सेको आह्वान, संस्थागत लगानीकर्तालाई दर्ता–नवीकरण अनिवार्यNEPSE Calls for Institutional Investors to Register for Book Building IPO Participation
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आईपीओ प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहने योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई दर्ता तथा नवीकरण गर्न आग्रह गरेको छ। नेप्सेले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त संस्थागत लगानीकर्ताले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ भने यसअघि दर्ता भइसकेकाहरूले वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
नेप्सेका अनुसार संस्थागत लगानीकर्ताका लागि दर्ता शुल्क १० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ भने वार्षिक नवीकरण शुल्क ५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। उक्त शुल्क ग्लोबल आइएमई बैंकमा रहेको नेप्सेको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। भुक्तानी गरेपछि बैंक भौचर इमेलमार्फत पठाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया व्यवस्थित र अभिलेखीय बनाउन खोजिएको देखिन्छ।
बुक बिल्डिङ विधिमा संस्थागत लगानीकर्ताको सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको नेप्सेले जनाएको छ। पूँजी बजारमा पारदर्शिता बढाउने तथा मूल्य निर्धारणलाई बजारमै आधारित बनाउन यस प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको यो विधि नेपालमा क्रमशः विस्तार हुँदै गएको छ।
यस प्रणालीअन्तर्गत कम्पनीले निष्काशन गर्ने कुल शेयरमध्ये ४० प्रतिशत योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई छुट्याइन्छ भने बाँकी ६० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि राखिन्छ। संस्थागत लगानीकर्ताले फरक–फरक मूल्यमा आवेदन दिएपछि उच्च मूल्यबाट तलतिर बाँडफाँट हुँदै जान्छ र अन्ततः जुन मूल्यमा सम्पूर्ण शेयर बिक्री हुन्छ, त्यही ‘कटअफ मूल्य’ कायम हुन्छ। यही मूल्यका आधारमा सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत छुटसहित आईपीओ जारी गरिन्छ।
बुक बिल्डिङमार्फत शेयर निष्काशन गर्न कम्पनीले निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा पछिल्ला तीन वर्ष लगातार नाफामा सञ्चालन भएको, साधारण सभाबाट यस्तो विधिबाट शेयर जारी गर्ने निर्णय भएको, प्रति शेयर नेटवर्थ चुक्ता पूँजीको कम्तीमा १५० प्रतिशत पुगेको र कम्तीमा BBB- वा सोभन्दा माथिको क्रेडिट रेटिङ प्राप्त गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ।
प्रक्रियागत रूपमा कम्पनीले सर्वप्रथम बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गर्ने र नेप्सेसँग स्वचालित प्रणालीमार्फत सम्झौता गर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि प्रारम्भिक विवरणपत्र तयार गरी ‘रोड शो’ मार्फत संस्थागत लगानीकर्तासँग छलफल गरिन्छ। लगानीकर्ताले न्यूनतम शेयर संख्या र प्रस्तावित मूल्यसहित आफ्नो अभिरुचि पेश गर्छन्, जसका आधारमा मूल्य दायरा निर्धारण हुन्छ।
निर्धारित मूल्य सीमाभित्र संस्थागत लगानीकर्ताबीच बोलकबोल प्रक्रिया सञ्चालन गरिन्छ। उच्च मूल्यबाट तलतिर बाँडफाँट गर्दै जाँदा जुन मूल्यमा सम्पूर्ण शेयर बिक्री हुन्छ, त्यही अन्तिम कटअफ मूल्य कायम हुन्छ। सोही मूल्यमा संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर बाँडफाँट गरिन्छ र बाँकी हिस्सा सर्वसाधारणका लागि छुटसहित उपलब्ध गराइन्छ।
सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि न्यूनतम ५० कित्ता आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बाँडफाँट पनि न्यूनतम ५० कित्ताको आधारमा गरिने भएकाले साना लगानीकर्तालाई समेत समेट्ने प्रयास देखिन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार बुक बिल्डिङ विधिले बजारको वास्तविक माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्य निर्धारण हुने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा पूँजी बजारलाई थप विश्वसनीय र परिपक्व बनाउन सहयोग पुग्नेछ। नेपालमा यस विधिको विस्तारसँगै ठूला र स्थापित कम्पनीहरूबाट यही माध्यममार्फत आईपीओ ल्याउने प्रवृत्ति बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
The Nepal Stock Exchange (NEPSE) has invited eligible institutional investors to register and renew their participation for involvement in IPOs issued through the book building method. According to the notice issued by NEPSE, institutional investors licensed by the Securities Board of Nepal must complete the registration process by paying the prescribed fee, while those already registered are required to renew annually.
NEPSE has set a registration fee of NPR 10,000 and an annual renewal fee of NPR 5,000 for institutional investors. The fees must be deposited into NEPSE’s account at Global IME Bank, and the payment voucher must be submitted via email. This process aims to ensure proper documentation and streamline participation.
The exchange stated that this arrangement is intended to ensure active participation of institutional investors in the book building process. The system is designed to enhance transparency and enable market-driven price discovery, which is considered a key feature of mature capital markets worldwide. Although relatively new in Nepal, the book building method is widely used internationally.
Under this method, 40 percent of the total shares offered are allocated to qualified institutional investors, while the remaining 60 percent is reserved for the general public. Institutional investors submit bids at various price levels, and shares are allocated starting from the highest bid downward. The price at which all shares are fully subscribed becomes the “cut-off price.” This same price is then used to issue shares to the general public at a 10 percent discount.
To issue IPOs through the book building process, companies must meet certain eligibility criteria. They must have been profitable for at least the past three consecutive years, have approval from their general meeting to issue shares through book building, maintain a net worth of at least 150 percent of paid-up capital per share, and obtain a credit rating of at least BBB- or above.
The process begins with the appointment of an issue manager, followed by an agreement with NEPSE through an automated electronic system. A preliminary prospectus is prepared, and discussions are held with institutional investors through roadshows. Investors then submit their expressions of interest, including the number of shares and proposed prices, based on which a price band is determined.
Within the specified price range, institutional investors participate in the bidding process. Shares are allocated from higher bids to lower ones until all shares are sold, establishing the final cut-off price. Institutional investors receive shares at this price, and the remaining shares are offered to the public at a discounted rate.
For retail investors, the minimum application size has been set at 50 shares, and allocation is also structured to ensure at least 50 shares per applicant, aiming to include smaller investors in the process.
Market experts believe that the book building method will improve transparency and enable more accurate valuation based on real demand and supply. As the system expands in Nepal, it is expected that more large and established companies will choose this route to launch their IPOs in the future.
