बीमा कम्पनीहरूका लागि नयाँ लगानी निर्देशन जारी, सरकारी बचतपत्रमा ३५% लगानी अनिवार्यNew Investment Guidelines Issued for Insurance Companies in Nepal
काठमाडौं, १९ भदौ २०८२ - नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूको लगानी सम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कुल लगानीको कम्तीमा ३५ प्रतिशत नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको बचतपत्र वा ऋणपत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ। यसअघि यस्तो सीमा २५ प्रतिशत थियो। यदि प्राधिकरणले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न सकिनेछ।
मुद्दती निक्षेप र सेयर लगानीको सीमा बढाइयो
नयाँ निर्देशनले विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी सीमा १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको मुद्दती निक्षेपमा ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याएको छ। यस्तै, सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको साधारण सेयरमा लगानी सीमा पनि १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत बनाइएको छ। तर, सूचीकृत नभएका पब्लिक कम्पनीको सेयर र अन्य लगानीको क्षेत्र भने हटाइएको छ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बचतपत्र वा ऋणपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि खारेज गरिएको छ। साथै, धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डमा कुल लगानीको अधिकतम १.५ प्रतिशत र एकल फण्डमा १ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ।
निर्जीवन र लघु बीमाको नयाँ नियम
निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीले कुल लगानीको कम्तीमा ३० प्रतिशत नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको बचतपत्र वा ऋणपत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ, जुन यसअघि २० प्रतिशत थियो। लघु जीवन बीमक र लघु निर्जीवन बीमकको हकमा पनि यो सीमा २५ प्रतिशतबाट बढाएर क्रमशः ३५ प्रतिशत र ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकमा लगानी सीमा ३० प्रतिशतबाट बढाएर ३५ प्रतिशत बनाइएको छ।
लगानी व्यवस्थापन इकाई गठन अनिवार्य
नयाँ निर्देशनअनुसार बीमा कम्पनीहरूले लगानी व्यवस्थापनका लागि उच्च व्यवस्थापन तहको कर्मचारीको मातहतमा लगानी व्यवस्थापन इकाई गठन गर्नुपर्नेछ। यो इकाईले लगानीको सुरक्षा, जोखिम मूल्याङ्कन, तरलता व्यवस्थापन, र विविधीकरण सुनिश्चित गर्नेछ। इकाईले त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ।
बीमा कम्पनीहरूले लगानी नीति लागू गर्नुपर्ने र यसमा जोखिम व्यवस्थापन, सम्पत्ति-दायित्व व्यवस्थापन, र लगानी प्रक्रियागत व्यवस्था समेटिनुपर्नेछ। सरकारी सुरक्षणपत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रमा लगानी गर्न कुनै बन्देज लागू हुने छैन।
सहायक कम्पनीमा लगानी
बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणको स्वीकृतिमा सहायक कम्पनीमा कुल लगानीको ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्नेछन्। यस्तो लगानी पब्लिक कम्पनी, कृषि, भण्डारण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, र लगानी कम्पनीमा गर्न सकिनेछ। तर, यस्तो लगानीका लागि बीमकले तोकिएको चुक्ता पुँजी, सोल्भेन्सी मार्जिन, र नाफा कायम गरेको हुनुपर्नेछ। साथै, बीमकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य वा एकाघर परिवारका सदस्य सहायक कम्पनीको सञ्चालक वा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा हुनुहुँदैन।
यो नयाँ निर्देशनले बीमा कम्पनीहरूको लगानीलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
Kathmandu, September 3, 2025 - The Nepal Insurance Authority has introduced new investment guidelines for insurance companies, mandating that at least 35% of their total investment be allocated to government securities or bonds issued by the Nepal Rastra Bank (NRB). Previously, this requirement was set at 25%. If companies are unable to invest in the specified sectors, they may invest in fixed deposits of commercial banks and infrastructure development banks licensed by the NRB, subject to approval.
Increased Limits for Fixed Deposits and Equity Investments
The new directive raises the investment limit in fixed deposits of development banks from 10% to 15% and in finance companies from 5% to 7%. Similarly, the cap on investments in ordinary shares of listed public companies has been increased from 10% to 15%. However, investments in shares of unlisted public companies and other unspecified sectors have been removed from the permissible categories.
The requirement to invest in bonds or securities issued by provincial or local governments has also been eliminated. Additionally, a new provision allows insurance companies to invest up to 1.5% of their total investment in private equity funds and venture capital funds approved by the Securities Board, with a maximum of 1% in a single fund.
New Rules for Non-Life and Micro-Insurance
Non-life insurance and reinsurance companies must now invest at least 30% of their total investment in government or NRB securities, up from the previous 20%. For micro-life and micro-non-life insurers, the minimum investment requirement in these securities has been raised from 25% to 35% and 30%, respectively.
The investment limit in commercial banks and infrastructure development banks has been increased from 30% to 35%.
Mandatory Investment Management Unit
Insurance companies are now required to establish an Investment Management Unit under a senior management official with relevant experience. This unit will ensure the safety of investments, assess risks, manage liquidity, and ensure diversification. It will also prepare quarterly progress reports for submission to the Insurance Authority.
Companies must adopt an investment policy covering risk management, asset-liability management, and procedural guidelines. Investments in government securities and NRB bonds will face no restrictions or caps.
Investments in Subsidiary Companies
With prior approval from the Insurance Authority, insurance companies can invest up to 5% of their total investment in subsidiary companies operating in sectors such as public companies, agriculture, storage, energy, education, health, and investment firms. However, such investments require the insurer to meet minimum paid-up capital, solvency margins, and profitability for the past three years, with no accumulated losses and a positive net worth. Additionally, the chairperson, board members, or their immediate family members must not hold directorial or managerial roles in the subsidiary.
These new guidelines aim to make insurance companies’ investments more structured and secure.
