डा. विश्व पौडेल : ‘ग्रे लिस्ट’ हटाउने पहिलो प्राथमिकता, पुँजी बजारको मनोबल बढाउने प्रतिबद्धताNew NRB Governor Dr. Bishwo Paudel Vows to Prioritize Removal from FATF Grey List, Boost Capital Market Confidence
नेपाल राष्ट्र बैंकका नव नियुक्त गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो प्रतिक्रिया दिँदै मुलुकलाई ‘ग्रे लिष्ट’बाट हटाउने विषयलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता बनाउने बताएका छन्। उनले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।
सुपरिवेक्षण सुदृढीकरणमा जोड
गर्भनर पौडेलले राष्ट्र बैंकको नियामकीय दृष्टिकोणमा सुधार ल्याउँदै, "नियम कम, सुपरिवेक्षण बढी" को अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार अत्यधिक नियमले अन्योल उत्पन्न गर्छ, त्यसैले नियमहरूलाई व्यवहारिक बनाउँदै निगरानी प्रणालीलाई मजबुत पार्नुपर्ने आवश्यकता छ। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएका समस्याहरू सूक्ष्म अध्ययन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणमार्फत समाधान गर्ने स्पष्ट गरेका छन्।
पुँजी बजारप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण
गभर्नर पौडेलले पुँजी बजारको मनोबल बढाउने काम राष्ट्र बैंकको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसअनुसार नीतिगत सुधारमा जुट्ने संकेत दिए। उनको अनुसार पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन संस्थागत संरचना र नियमन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ।
‘ग्रे लिस्ट’बाट देशलाई मुक्त गराउने प्रतिबद्धता
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था FATF (Financial Action Task Force) को ‘ग्रे लिस्ट’मा नेपाल परेको अवस्थामा डा. पौडेलले उक्त सूचीबाट हटाउन विशेष पहल गर्ने बताएका छन्। उनले यो कार्यलाई आफ्नो पहिलो र महत्वपूर्ण उद्देश्यका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
नीति नियममा संवाद र सुधारको संकेत
उद्योगी, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका गुनासोलाई गम्भीरताका साथ सुन्ने र त्यसको समाधान खोज्न तथ्यमा आधारित संवाद र अनुसन्धानमार्फत अघि बढ्ने धारणा राख्दै, उनले आफू ‘हिप सुटर’ शैलीमा काम नगर्ने स्पष्ट पारे। “अर्थतन्त्रमा सामान्य गल्तीले सबैलाई असर पार्छ, त्यो अवस्था आउन दिन्न,” भन्दै पौडेलले संयमित र वैज्ञानिक ढंगले नीतिगत निर्णय लिने संकेत गरेका छन्।
गभर्नर पौडेलको नियुक्तिसँगै राष्ट्र बैंकमा नियामक सुधार, पुँजी बजारको सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। उनको दूरदर्शी र समावेशी दृष्टिकोणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नयाँ सकारात्मक दिशा दिने विश्वास आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले गरेका छन्।
Newly appointed Governor of Nepal Rastra Bank, Prof. Dr. Bishwo Nath Paudel, has declared that his top priority will be to remove Nepal from the Financial Action Task Force (FATF)’s grey list. Speaking shortly after his appointment was confirmed by the Cabinet, Dr. Paudel emphasized regulatory reforms and capital market revival as key elements of his agenda.
Stronger Supervision, Fewer Rules
Dr. Paudel stressed that the central bank’s supervisory mechanisms will be made more effective, shifting toward a “less regulation, more supervision” approach. “Too many rules create confusion,” he stated. “Some issues have been observed within the banking sector. Those can be addressed through effective supervision. My focus will remain there.”
Capital Market Confidence a Core Responsibility
Emphasizing Nepal Rastra Bank’s role in supporting the stock market, Paudel said boosting investor confidence would be an important part of his tenure. He plans to introduce policies that foster stability, transparency, and a growth-oriented market environment.
Immediate Action on Grey List Status
Calling the country’s placement on the FATF grey list a national concern, Governor Paudel committed to working toward Nepal’s removal from the list as his immediate priority. His international experience and understanding of financial compliance are expected to aid in aligning Nepal with global standards.
Commitment to Dialogue and Evidence-Based Policy
Dr. Paudel acknowledged the concerns raised by the private sector—including industrialists and entrepreneurs—regarding existing NRB regulations. He assured that issues will be addressed through research, open dialogue, and evidence-based policy changes. “I am not a ‘hip-shooter’ who makes hasty decisions,” he said. “This is the economy. Even a small mistake can hurt everyone. I won’t let that happen.”
With Dr. Paudel at the helm, stakeholders expect a more balanced, consultative, and reform-driven central bank. His approach promises regulatory clarity, improved supervision, and renewed momentum for capital market development, while addressing Nepal’s international financial standing.
