गैर आवासीय नेपालीको धितोपत्र दोस्रो बजारमा प्रवेश योजना एकादेशको कथा Non-Resident Nepali's Entry Plan into Nepal's Secondary Securities Market: A Story of Unfulfilled Promises
नेपालको धितोपत्र दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई भित्र्याउने योजना यतिखेर पनि योजना मात्र बनेर सीमित भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको भए पनि त्यसमा अझैसम्म कुनै छलफल भएको छैन। योजना कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्न नसक्दा गैर आवासीय नेपालीले नेपालको धितोपत्र दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने आशा एकादेशको कथा बनेको छ।
समिति गठन
नेपाल धितोपत्र बोर्डले गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र दोस्रो बजारमा भित्र्याउने योजनालाई अघि बढाउन सुजनकुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। यस समितिमा बोर्डकै सदस्य भोलानाथ ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, र उप–कार्यकारी निर्देशक दीपा दाहाल थिए। यस समितिले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर सुझावसहित अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो।
प्रतिवेदनको स्थिति
प्रतिवेदन पेस भएपनि अर्थ मन्त्रालयले यसलाई प्राथमिकता नदिँदा फाइल अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रतिवेदन बुझाएपछि अर्थ मन्त्रालयमा यस विषयमा कुनै छलफल भएको छैन। अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखालाई प्रतिवेदन बुझाइएको भए पनि यो फाइल महाशाखाबाट अगाडि बढ्न नसकेको बताइएको छ।
महाशाखा प्रमुख र मन्त्रीको परिवर्तन
महाशाखा प्रमुख र मन्त्री फेरिएका कारण पनि फाइल अगाडि बढ्न नसकेको बताइएको छ। यसअघि महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल हुँदा प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो। तर, महाशाखा प्रमुख फेरिएर नारायणप्रसाद रिसाल भएपछि यो फाइलमा कुनै प्रगति भएको छैन। त्यस्तै, डा. प्रकाशशरण महतको समयमा पेस गरिएको सुझाव वर्तमान माओवादी केन्द्रका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चासो नदेखाउँदा फाइल रोकिएको छ।
प्रतिवेदनको सुझाव र फाइदाहरू
अध्ययन समितिका सदस्य सचिव दीपा दाहालका अनुसार प्रतिवेदनमा गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र दोस्रो बजारमा भित्र्याउँदा हुने फाइदा र चुनौतीहरू स्पष्ट पारिएका छन्। प्रतिवेदनमा कानुनी जटिलता संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ। साथै, बैंकिङ प्रणालीमा सुधार र वैदेशिक लगानीका लागि नीतिगत सुझावहरू समावेश छन्।
गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउँदा विभिन्न फाइदाहरू हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले कारोबार रकममा वृद्धि, लगानीकर्ता संख्यामा वृद्धि, र विदेशी मुद्रा आर्जनमा प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताइएको छ। यस्ता सुधारका उपायहरूलाई अवलम्बन गरेमा नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिने सम्भावना प्रतिवेदनमा प्रस्ट पारिएको छ।
कानुनी परिभाषा र जटिलताहरू
लगानीकर्ता तिलक कोइरालाका अनुसार कानुनी परिभाषा नहुँदा यो योजना एकादेशको कथा जस्तो भएको छ। उनले गैर आवासीय नेपालीले कसरी नेपालमा लगानी गर्ने, कति समय लगानी होल्ड गर्ने, र लाभांश तथा नाफा कसरी लाने भन्ने स्पष्ट परिभाषा नहुँदा यो योजना सम्भव नभएको बताए। यसरी कानुनी परिभाषा नभएकाले गैर आवासीय नेपालीको लगानी आउन नसक्ने उनको दाबी छ।
नीतिगत र प्रक्रियागत सुझावहरू
समितिले प्रतिवेदनमा कानुनी जटिलता संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ। बैंकिङ प्रणाली तथा धितोपत्र बजार प्रणालीमा सुधारका लागि अन्य देशहरूले अपनाएका नमूना अभ्यासहरूलाई समेत आधार लिई बैंक खाता संचालन, कारोबार तथा डिम्याट खाता संचालन, कस्टोडिएन बैंकको अवधारणा मात्र दोस्रो बजारमा कारोबार गराउन सकिने समितिको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनमा कारोबारमा सहजताका लागि अन्य देशहरूले अपनाएका नमूना अभ्यासहरूलाई समेत आधार लिई बैंकिङ प्रणाली तथा धितोपत्र बजार प्रणालीमा सुधारका लागि सुझाव दिइएको छ। समितिले प्रतिवेदनमा वैदेशिक लगानीका लागि नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुझावहरू दिएको छ। यस्ता सुधारका उपायहरूलाई अवलम्बन गरेमा नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिने सम्भावना प्रतिवेदनमा प्रस्ट पारिएको छ।
प्रतिवेदनको निष्कर्ष
समितिले ऐन नियम अध्ययन तथा विज्ञसँग परामर्श गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। प्रतिवेदनमा नेपालको धितोपत्र बजारमा साधारण सेयरधनीको कारोबारको मात्र बाहुल्यता रहेको भन्दै लगानीको उपकरणहरूमा विविधता र वैदेशिक लगानीको प्रवेशका लागि आधारशीला तय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र दोस्रो बजारमा भित्र्याउँदा कारोबार रकम, लगानीकर्ता संख्यामा वृद्धि, तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमा प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताइएको छ।
कानुनी जटिलताहरू
प्रतिवेदनमा गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गराउन केही कानुनी जटिलता रहेकाले त्यसलाई संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ। साथ साथै, कारोबारमा सहजताका लागि अन्य देशहरूले अपनाएका नमूना अभ्यासहरूलाई समेत आधार लिई बैंकिङ्ग प्रणाली तथा धितोपत्र बजार प्रणालीमा सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ।
समग्रमा
नेपालको धितोपत्र दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई भित्र्याउने योजना अझै योजना मात्र बनेर सीमित भएको छ। प्रतिवेदन पेस भए पनि अर्थ मन्त्रालयले यसलाई प्राथमिकता नदिँदा फाइल अगाडि बढ्न सकेको छैन। यसले गर्दा गैर आवासीय नेपालीले नेपालको धितोपत्र दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने आशा एकादेशको कथा बनेको छ।
The plan to integrate Non-Resident Nepalis (NRNs) into Nepal's secondary securities market remains just that—a plan. Despite the Nepal Securities Board conducting a study and submitting a report to the Ministry of Finance, there has been no further discussion on the matter. As a result, the hope for NRNs to invest in Nepal's secondary securities market has turned into a mere tale of unfulfilled promises.
Formation of the Committee
To advance the plan of integrating NRNs into the secondary securities market, the Nepal Securities Board had formed a four-member committee chaired by Sujan Kumar Kafle. The committee included board member Bholanath Dhungana, executive director Muktinath Shrestha, and deputy executive director Deepa Dahal. This committee prepared a study report and submitted it to the Ministry of Finance with recommendations.
Status of the Report
Despite the submission of the report, the Ministry of Finance has not prioritized it, resulting in no progress on the file. Since the submission of the report by the Nepal Securities Board, there has been no discussion on the matter within the Ministry of Finance. The report, submitted to the Financial Sector Management and Institution Coordination Division of the Ministry of Finance, has not moved forward.
Changes in Division Heads and Ministers
The file's lack of progress is also attributed to changes in the division heads and ministers. The report was submitted when Bhupal Baral was the division head. However, since the appointment of Narayan Prasad Rijal as the new division head, there has been no progress on the file. Similarly, the recommendations made during Dr. Prakash Sharan Mahat's tenure as finance minister have not garnered attention from the current finance minister of the Maoist Center, Barshaman Pun, leading to the file's stagnation.
Recommendations and Benefits of the Report
According to study committee member-secretary Deepa Dahal, the report outlines the benefits and challenges of allowing NRNs to enter the secondary securities market. The report suggests amendments to legal complexities and includes policy recommendations for banking system improvements and foreign investment.
The report highlights various benefits of allowing NRNs into the secondary securities market. These include increased transaction volumes, a rise in the number of investors, and direct and significant contributions to foreign currency earnings. The report clearly states that adopting such improvement measures could have a positive impact on Nepal's economy.
Legal Definitions and Complexities
Investor Tilak Koirala mentions that the lack of legal definitions has turned this plan into a mere story. He states that without clear definitions on how NRNs can invest in Nepal, the duration of their investment, and the mechanisms for transferring dividends and profits, this plan remains unfeasible. Due to the lack of clear legal definitions, NRN investments cannot materialize.
Policy and Procedural Suggestions
The committee's report suggests amending legal complexities and drawing on best practices from other countries to improve the banking and securities market systems. The committee concludes that by adopting practices like bank account management, transaction, and demat account management, and the concept of custodian banks, NRNs could be allowed to trade in the secondary market.
The report includes policy and procedural recommendations for foreign investment, based on best practices from other countries to facilitate transactions. The committee's report indicates that implementing such measures could positively impact Nepal's economy.
Conclusion of the Report
The committee prepared the report after studying laws and consulting experts. It suggests laying the foundation for diversifying investment instruments and introducing foreign investment into Nepal's securities market, which is currently dominated by ordinary shareholders. The report states that allowing NRNs into the secondary securities market could directly and significantly increase transaction volumes, the number of investors, and foreign currency earnings.
Legal Complexities
The report suggests amending some legal complexities to allow NRNs entry into the securities market. It also recommends improvements to the banking and securities market systems by adopting best practices from other countries.
Overall
The plan to integrate NRNs into Nepal's secondary securities market remains just a plan. Despite the submission of the report, the Ministry of Finance has not prioritized it, leading to no progress on the file. Consequently, the hope for NRNs to invest in Nepal's secondary securities market has turned into a mere tale of unfulfilled promises.
