प्रदेश र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ४१ अर्ब अनुदान विनियोजन, वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण सुरुNPR 241.81 Billion Allocated in Grants for Provinces and Local Governments; Financial Equalization Grants Transferred
काठमाडौं, जेठ १५ – आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत प्रदेश सरकारका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको जानकारी दिएका छन्।
अन्य प्रमुख अनुदान विनियोजन:
सशर्त अनुदान
प्रदेश: ३० अर्ब ३५ करोड
स्थानीय तह: २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड
समपूरक अनुदान (पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि)
प्रदेश: ३ अर्ब २८ करोड
स्थानीय तह: १० अर्ब ६ करोड
विशेष अनुदान
प्रदेश: ३ अर्ब २७ करोड
स्थानीय तह: ९ अर्ब ७८ करोड
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार योजना कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त अनुदान दिइनेछ, जसले संघीयता कार्यान्वयनमा थप मजबुती आउने विश्वास गरिएको छ।
Kathmandu, May 29 – The federal government has allocated a total of NPR 241.81 billion in grants for provincial and local governments for the upcoming fiscal year 2082/83, under various categories such as financial equalization, conditional, complementary, and special grants.
Presenting the budget in the joint session of the Federal Parliament, Finance Minister Bishnu Prasad Paudel announced that financial equalization grants have already been transferred:
NPR 60.66 billion to provincial governments
NPR 88.97 billion to local governments
Other Key Allocations:
Conditional Grants
Provinces: NPR 30.35 billion
Local Governments: NPR 211.46 billion
Complementary Grants (for infrastructure projects)
Provinces: NPR 3.28 billion
Local Governments: NPR 10.06 billion
Special Grants
Provinces: NPR 3.27 billion
Local Governments: NPR 9.78 billion
According to Minister Paudel, these grants aim to empower sub-national governments to implement development projects based on local needs and priorities, reinforcing the federal system of governance in Nepal.
