विदेशी लगानी भित्र्याउन तथा फिर्ता लैजान राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्नेNRB Approval No Longer Required to Bring in or Repatriate Foreign Investment
काठमाडौँ । अब नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन वा लगानी फिर्ता लैजान राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिन नपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ (पाँचौं संशोधन) मार्फत यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप लचिलो बनाएको हो।
नयाँ संशोधनसँगै सेयर स्वामित्व परिवर्तनको क्रममा विदेशी लगानी भित्र्याउन वा विदेश पठाउन राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने पुरानो व्यवस्था खारेज गरिएको छ। साथै, विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आर्जन गरेको रकम इजाजतप्राप्त वाणिज्य बैंकमार्फत सिधै विदेशी मुद्रामा सटही गरी फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यस कदमले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानी फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सहज बनाउने तथा नेपालको लगानी वातावरणलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ नियमअनुसार सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, मुनाफा वा लाभांश, उद्योग वा कम्पनी खारेजीपछि बाँकी रकम, रोयल्टी, लिज भाडा, कानुनी क्षतिपूर्ति लगायत कानुनअनुसार फिर्ता लैजान पाउने सम्पूर्ण रकम सहजै विदेश पठाउन सकिनेछ।
पाँचौं संशोधनमार्फत कालोसूचीमा रहेका कम्पनीले पनि विदेशबाट लगानी भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, यस्ता कम्पनीले लगानी वा लाभांश फिर्ता लैजान भने कालोसूचीबाट हटिसकेको हुनुपर्नेछ। कालोसूचीमा रहेको कम्पनीमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता वा ऋणदाताले यस सम्बन्धी जानकारी आफूलाई भएको स्वघोषणा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधनले विदेशी ऋणसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि थप लचिलो बनाएको छ। अब विदेशी लगानीकर्ताले कम्पनीको चुक्ता पूँजीको दुई गुणासम्म विदेशी ऋण लिन सक्नेछन् भने पाँच गुणासम्म भए पनि नयाँ व्यवस्थाले बाधा नपुर्याउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ब्याजदर व्यवस्थामा पनि केही लचकता ल्याइएको छ।
यसैगरी, विदेशी लगानी प्राप्त गरी नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने (ग्रिनफिल्ड) तथा सञ्चालनमा रहेका उद्योगमा थप लगानी गर्ने (ब्राउनफिल्ड) दुवै अवस्थामा अब राष्ट्र बैंकको अनुमति आवश्यक नपर्ने भएको छ। तर लगानी बोर्ड र उद्योग विभागको स्वीकृति भने कानुनअनुसार अनिवार्य रहनेछ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले यस संशोधनले नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, आर्थिक वातावरण सुधार गर्न र लगानी अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताएका छन्।
Kathmandu: Companies in Nepal will no longer require prior approval from Nepal Rastra Bank (NRB) to bring in foreign investment or repatriate invested funds. NRB has eased the policy through the Fifth Amendment to the Foreign Investment and Foreign Loan Management Regulation, 2021, issued on Monday.
With the new amendment, the previous requirement of NRB approval for foreign investment inflows or outflows during changes in share ownership has been removed. Foreign investors will now be able to directly exchange foreign currency and repatriate their earnings through licensed commercial banks.
According to NRB, the revised regulation aims to promote foreign investment by simplifying and streamlining procedures related to investment inflows and profit repatriation, making Nepal’s investment climate more competitive. Under the new provisions, investors can repatriate proceeds from share sales, profits or dividends, remaining funds after liquidation of a company or industry, royalties from technology transfer agreements, lease payments, legal compensation, and other legally permissible earnings.
The amendment also allows companies that are blacklisted to receive foreign investment, a restriction that previously existed. However, such companies will only be allowed to repatriate investment, dividends, or earnings after being removed from the blacklist. Foreign investors or lenders investing in blacklisted companies must submit a self-declaration acknowledging their awareness of the blacklist status and the restriction on fund repatriation.
The regulation further liberalizes foreign loan provisions. Foreign investors can now obtain foreign loans up to twice the company’s paid-up capital, and even loans up to five times the capital will not be restricted under the new framework. Interest rate provisions have also been made more flexible.
Similarly, NRB approval will no longer be required for both greenfield investments (establishing new industries) and brownfield investments (additional investment in existing industries). However, approvals from the Investment Board Nepal and the Department of Industry will remain mandatory as per prevailing laws.
NRB Spokesperson Guru Prasad Paudel stated that the amendment will significantly contribute to attracting foreign investment, improving the business environment, and boosting overall investment growth in Nepal.
