लघुवित्तको ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकको ठोस निर्देशन : अब १५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने, आधार दर प्रणाली लागूNRB Caps Microfinance Interest Rates: Maximum 15%, Base Rate System Now Mandatory
काठमाडौं, असार २८ — नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न ऐतिहासिक निर्णय लिएको छ। बैंकको निर्देशन अनुसार अबदेखि लघुवित्तले आफ्ना ग्राहकहरूसँग अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल्न पाउने छैनन्। साथै, नयाँ कर्जामा “आधार दर + अधिकतम ३ प्रतिशत प्रिमियम”को व्यवस्था लागू गरिनेछ।
राष्ट्र बैंकले मिति २०८२/०४/०१ अगाडि प्रवाह भएका तथा हालसम्म बक्यौता रहेका सबै कर्जामा अधिकतम १५% ब्याजदर नै लागू गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ। यसले विगतमा अत्यधिक ब्याजदरमा कर्जा लिएका ग्राहकहरूलाई सीधा राहत दिनेछ।
२०८२/०४/०१ पछि प्रवाह हुने नयाँ कर्जाका लागि भने राष्ट्र बैंकले “आधार दर” (Base Rate) प्रणाली अनिवार्य बनाएको छ। आधार दर भनेको प्रत्येक लघुवित्तले आफ्नै व्यवस्थापकीय खर्च, कर्जा जोखिम र अन्य लागतको आधारमा त्रैमासिक रूपमा गणना गर्ने दर हो। यस आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत प्रिमियम मात्र थप्न पाइनेछ।
उदाहरणका लागि, कुनै लघुवित्तको आधार दर ११ प्रतिशत छ भने त्यो संस्थाले ग्राहकलाई अधिकतम १४ प्रतिशत ब्याजदरमा मात्र कर्जा दिन सक्नेछ। राष्ट्र बैंकले यो दर त्रैमासिक रूपमा पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले कर्जाको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नेछ।
यो निर्देशनको उद्देश्य भनेको ग्राहकहरूलाई वित्तीय शोषणबाट जोगाउनु, ब्याजदर पारदर्शी बनाउनु, र लघुवित्त संस्थाको वित्तीय अनुशासन मजबुत पार्नु हो। साथै, राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रूपमा ऋणी महिलाहरूका लागि सशक्तिकरणमुखी योजना अन्तर्गत न्यून ब्याजमा कर्जा दिने व्यवस्था पनि गर्न निर्देशन दिएको छ।
नयाँ परिपत्र अनुसार, लघुवित्तहरूले ग्राहकलाई दिने सबै कर्जाका लागि विस्तृत ‘अफर लेटर’ अनिवार्य बनाउनु पर्नेछ, जसमा ब्याजदर, अवधि, किस्ता संरचना, जरिवाना र अन्य शुल्क उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ। कर्जा खारेज वा परिवर्तन भएमा पनि त्यसको विधिवत् जानकारी ग्राहकलाई दिनुपर्नेछ।
विशेष व्यवस्था स्वरूप, संस्थाले अब देखि कर्जा “Adjustable” वा “Fixed” Interest Rate मा मात्र दिन सक्नेछ। कर्जामा Adjustable Interest छ भने नियमित रूपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्नेछ भने Fixed Interest भएको खण्डमा सोही दरमा स्थायी रूपमा ब्याज लिन सकिनेछ।
यो निर्णयपछि ग्राहकहरूमा ठूलो सहजता आउनेछ भने लघुवित्त संस्थाहरूले पनि आफ्ना कर्जा नीति र प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले निर्देशित ढाँचामा ग्राहक विवरण, कर्जा इतिहास, र सर्तहरू रेकर्ड गर्ने फारम समेत अनिवार्य लागू गराएको छ।
निष्कर्षमा, राष्ट्र बैंकको यो कडाइपूर्ण नीति लघुवित्त क्षेत्रको ब्याज स्वेच्छाचारितामा रोक लगाउने प्रयास हो। यसले वित्तीय समावेशीकरणमा सहयोग पुर्याउनुका साथै ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूको वित्तीय भार घटाउने विश्वास लिइएको छ। अब यो निर्देशनको प्रभावकारिता भने लघुवित्त संस्थाहरूले यसको कति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्छन् भन्नेमा निर्भर रहनेछ।
Kathmandu, July 12 — The Nepal Rastra Bank (NRB) has issued a strong directive aimed at curbing excessive interest rates charged by microfinance institutions. According to the new circular, microfinance companies can now charge a maximum interest rate of 15% to their clients. Furthermore, for new loans disbursed after Shrawan 1, 2082 (July 16, 2025), a base rate + 3% premium cap has been made mandatory.
For existing loans disbursed before Shrawan 1, 2082, NRB has maintained that the interest rate must not exceed 15%, regardless of the originally agreed terms. This directive offers direct relief to thousands of borrowers—mostly women—who had previously been paying interest rates as high as 24% to 30%.
For new loans, NRB has enforced a transparent interest calculation mechanism. Every microfinance institution must calculate a base rate (similar to banks), which is derived from their administrative costs, cost of funds, and loan risk. The interest rate they charge to clients can be at most 3 percentage points above this base rate. This rate must be reviewed and adjusted every quarter.
For example, if a microfinance institution's base rate is 11%, the maximum it can charge is 14%. This regulation aims to eliminate arbitrary interest hikes and bring systematic discipline to microfinance lending.
To strengthen transparency, NRB has also mandated that every loan issued must come with a detailed Offer Letter, clearly stating the interest type (fixed or adjustable), loan duration, payment schedule, and any applicable penalties or service charges. If a loan is renegotiated or terminated, the borrower must be formally informed.
In another major change, microfinance institutions must now clearly categorize loans as either Fixed Interest Rate or Adjustable Interest Rate. For adjustable loans, the interest must be linked to the base rate and revised regularly. Fixed-rate loans must maintain the same interest rate throughout the tenure unless renegotiated.
This move is part of NRB’s broader financial inclusion and consumer protection agenda. The regulator has cited the need to protect economically vulnerable borrowers, particularly women-led households, from financial exploitation and to promote responsible lending.
Additionally, detailed borrower documentation and transparent loan tracking systems, such as passbooks or SMS notifications, must now be provided to every borrower. Institutions are also directed to record the economic sector and purpose of the loan—agriculture, retail, production, or service—ensuring greater oversight.
In summary, this directive is a major milestone in regulating Nepal’s microfinance sector. By capping interest rates and introducing a transparent, systematic pricing model, NRB aims to end interest rate abuse, strengthen borrower rights, and restore public trust in the microfinance system. The real test, however, lies in how strictly microfinance institutions implement this directive on the ground.
