पुँजीकोष नपुगेपछि आधा दर्जन लघुवित्तमाथि राष्ट्र बैंकको कडाइNRB Cracks Down on Half-a-Dozen Microfinance Institutions Over Capital Shortfall
काठमाडौं — वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले आधा दर्जन लघुवित्त वित्तीय संस्थामाथि सुधारात्मक कारबाही अघि बढाएको छ। नियमित अनुगमनका क्रममा यी संस्थाहरूले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात (क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो) कायम गर्न नसकेको पाएपछि राष्ट्र बैंकको लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागले यो कदम चालेको हो।
निक्षेपकर्ता तथा लगानीकर्ताको हित जोगाउने र संकटमा पर्न लागेका संस्थालाई थप जोखिमबाट बचाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन बमोजिमको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (पीसीए) प्रक्रिया लागू गरेको जनाएको छ। सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र साँघुरिँदै गएको पुँजीगत आधारका कारण यी संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न सकेका थिएनन्।
कारबाहीस्वरूप सम्बन्धित लघुवित्तहरूलाई नयाँ शाखा खोल्न, नयाँ कर्जा लगानी गर्न, लाभांश वा बोनस सेयर वितरण गर्न र कर्मचारीको सुविधा बढाउनसमेत राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको छ। साथै, निश्चित समयभित्र चुक्ता पुँजी बढाएर वा हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजीकोष दुरुस्त पार्न संस्थाहरूलाई कडा निर्देशन दिइएको छ।
बहुबैंकिङको बढ्दो प्रवृत्ति, ऋणीहरूको आन्दोलन र कर्जा असुलीमा देखिएको सुस्तताका कारण लघुवित्त क्षेत्रको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदै गएको यो कारबाहीले देखाएको छ। बैंकिङ वृत्तका विश्लेषकहरूका अनुसार समस्याग्रस्त बनेका यी संस्थाहरूलाई बलियो पुँजी भएका अन्य लघुवित्तसँग गाभ्ने प्रक्रियामा लैजान राष्ट्र बैंकले भित्री रूपमा दबाब दिइरहेको छ।
Kathmandu — In an effort to maintain financial discipline, Nepal Rastra Bank has initiated corrective action against half a dozen microfinance institutions. The central bank's Microfinance Supervision Department took the step after finding, during routine monitoring, that these institutions had failed to maintain the minimum capital adequacy ratio.
NRB said it has implemented the Prompt Corrective Action (PCA) process under its unified directive, aimed at protecting depositors and investors and shielding institutions at risk of deeper financial distress. According to the supervisory report, weaknesses in internal management, rising non-performing loans, and a shrinking capital base prevented these institutions from meeting the central bank's required standards.
As part of the action, NRB has barred the affected microfinance institutions from opening new branches, disbursing new loans, distributing dividends or bonus shares to shareholders, and increasing staff benefits or allowances. The institutions have also been directed to restore their capital adequacy within a set timeframe, either by raising paid-up capital or issuing rights shares.
The crackdown highlights how the rising trend of multiple banking, borrower protests, and sluggish loan recovery have weakened the financial health of the microfinance sector. According to banking sector analysts, NRB is also quietly pressuring these struggling institutions to pursue mergers with financially stronger microfinance companies as a way out of the crisis.
