वित्तीय विवरण र लाभांश स्वीकृत गर्ने नयाँ कार्यविधि सकारात्मक : वित्तीय विज्ञ परशुराम कुँवर क्षेत्रीNRB Issues Revised Procedure on Financial Statements and Dividend Approval: Expert Clarifies
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने र लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी संशोधित कार्यविधि जारी गरेको छ । यससँगै विभिन्न सञ्चार माध्यममा यसबारे भ्रमपूर्ण समाचार प्रकाशित भए पनि वित्तीय विज्ञ परशुराम कुँवर क्षेत्रीले यस कार्यविधिमा खासै ठूलो परिवर्तन नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनका अनुसार, एनएफआरएस (NFRS) लागू भएपछि कार्यविधिमा संशोधन गरिएको थिएन । यसपटक राष्ट्र बैंकले जारी गरेका सान्दर्भिक निर्देशनहरू मात्र समावेश गरी अद्यावधिक गरिएको हो ।
यस संशोधित कार्यविधिमा सबैभन्दा उल्लेखनीय परिवर्तन माइक्रोफाइनान्स कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीले धारण गर्न सक्ने शेयरको सीमा बढाइएको छ । अघिल्लो व्यवस्था अनुसार संस्थापकले अधिकतम १५% र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १% सम्म मात्र शेयर राख्न पाउने प्रावधान थियो । नयाँ संशोधनले यो सीमा क्रमशः २५% र १०% पुर्याएको छ ।
तर, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापकहरूको शेयर होल्डिङ सीमा भने यथावत राखिएको छ । साथै सीमा भन्दा बढी संस्थापक शेयर धारण गर्नेहरूलाई लाभांश रोक्का गर्ने प्रावधान पनि यथावत रहने क्षेत्रीले बताएका छन् ।
यसरी हेर्दा, कार्यविधि संशोधनले कुनै नयाँ कठोर नियम नल्याएको तर माइक्रोफाइनान्स संस्थापकलाई अलि बढी स्वामित्वको अवसर दिएको देखिन्छ ।
Kathmandu – Nepal Rastra Bank (NRB) yesterday issued the revised procedure for approving financial statements and dividends of banks and financial institutions. Following the release, several media outlets carried misleading reports, but financial expert Parshuram Kunwar Chhetri clarified that there are no major changes in the procedure.
According to him, since the adoption of NFRS (Nepal Financial Reporting Standards), the procedure had not been updated. This revision mainly incorporates relevant directives previously issued by the central bank, rather than introducing new provisions.
The most notable amendment concerns microfinance institutions. Previously, their promoters could hold a maximum of 15% shares in their own institution and up to 1% in other banks or financial institutions. The new revision has increased this limit to 25% and 10%, respectively.
For other banks and financial institutions, however, the shareholding limits for promoters remain unchanged. Similarly, the provision that blocks dividend distribution for promoters holding shares beyond the prescribed limit also remains intact, Chhetri noted.
In essence, the revised procedure has not introduced any harsh rules but has instead provided microfinance promoters with a slightly higher ownership ceiling.
