ओभरटाइम भत्ता अनिवार्य, अपाङ्गमैत्री बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशनNRB Makes Overtime Pay Mandatory, Orders Expansion of Disability-Friendly Banking Services
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा र सेवाग्राहीमैत्री व्यवस्था सुधार गर्न नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले कार्यालय समयभन्दा बाहिर कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा कानुनअनुसार अतिरिक्त परिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ निर्देशनअनुसार अब कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई जबर्जस्ती अतिरिक्त समय काम गर्न बाध्य पार्न पाउने छैनन्। आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त समय काम गराउँदा सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रचलित श्रम कानुनअनुसार ओभरटाइम सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ सेवामा समावेशितालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा साक्षर नभएका सेवाग्राहीलाई सहज र प्राथमिकतायुक्त सेवा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइएको छ। यसका लागि विशेष काउन्टर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा शाखालाई अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। बैंकहरूले आपसी सहकार्यमा सहज पहुँचयुक्त शाखा विस्तार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ।
केन्द्रीय बैंकले एटिएम सेवामा पनि पहुँच विस्तार गर्न जोड दिएको छ। अब बैंकहरूले ब्रेल साइन कन्ट्रोल बटन र अडियो सपोर्टसहित कम्तीमा एउटा अपाङ्गमैत्री एटिएम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता एटिएमको विवरण सम्बन्धित बैंकको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनलाई बैंकिङ सेवा थप जिम्मेवार, श्रममैत्री र समावेशी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। कर्मचारीको अधिकार संरक्षणसँगै विशेष आवश्यकता भएका सेवाग्राहीलाई सहज पहुँच दिने नीति लागू भएपछि बैंकिङ क्षेत्रको सेवा गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
Nepal Rastra Bank (NRB) has issued a new directive aimed at improving employee welfare and making banking services more inclusive and accessible. The central bank has instructed banks and financial institutions to provide overtime pay to employees who are required to work beyond official office hours, in accordance with prevailing labor laws.
Under the new provision, banks and financial institutions will no longer be allowed to force employees to work extra hours against their will. NRB has clarified that any additional work beyond regular office hours must be managed through mutual understanding and employees must be compensated as per legal provisions.
The central bank has also emphasized inclusive banking services, directing banks to provide priority services to senior citizens, persons with disabilities, and illiterate customers. Banks have been instructed to operate special service counters to ensure easier and faster access for such customers.
In addition, NRB has mandated banks and financial institutions to jointly ensure that at least one branch in every local level is made disability-friendly. The directive aims to improve physical accessibility and make banking services more convenient for differently-abled individuals.
NRB has further instructed banks to operate at least one disability-friendly ATM equipped with Braille sign control buttons and audio support facilities. Banks must also publish details of such ATMs on their official websites for public access.
The latest directive is being viewed as an effort by the central bank to make Nepal’s banking sector more employee-friendly, inclusive, and socially responsible. Banking experts say the move could improve both workplace conditions and service accessibility across the country.
