मौद्रिक नीति समीक्षा नजिकिँदै, तरलता चाप र जेनजी आन्दोलनको प्रभाव मुख्य एजेण्डामाNRB Preparing First-Quarter Monetary Policy Review as Liquidity Pressure and Jen-Z Movement Impact Dominate Economic Concerns
नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी मंसिर १५ भित्र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ। पछिल्ला महिनाहरूमा लगानी वातावरण कमजोर हुनु, बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता थुप्रिनु र ब्याज भुक्तानीमा चुनौती बढ्नुजस्ता कारणले यो समीक्षा महत्वपुर्ण हुने आकलन गरिएको छ।
बैंकहरूमा रकम प्रशस्त भए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। बैंकिङ प्रणालीमा बढिरहेको तरलता व्यवस्थापन नै अहिले केन्द्रीय बैंकका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ। कर्जा माग कमजोर रहँदा बैंकहरूले सङ्कलन गरेको निक्षेप निष्क्रिय बसिरहेको र त्यसले ब्याजदर निर्धारणदेखि समग्र वित्तीय स्थिरतामा दबाब पारेको वित्तीय विश्लेषकहरूको धारणा छ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले पनि बैंकहरूको वित्तीय सूचकमा प्रत्यक्ष असर पारेको देखिन्छ। आन्दोलनका कारण धेरै ऋणीहरूले समयमा ब्याज र साँवा तिर्न नसकेपछि बैंकहरूको आम्दानीमा गिरावट आयो। बैंकहरूले असुली प्रक्रिया अघि बढाए पनि आर्थिक गतिविधि सामान्य नहुँदा 'कालो सूची' मा पर्ने ऋणीहरूको संख्या बढिरहेको बैंकिङ क्षेत्रले जनाउँदै आएको छ।
लगानीकर्ताहरूमा समेत आन्दोलनको प्रभावले निराशा फैलाएको छ। निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको तोडफोडले आर्थिक मनोविज्ञान कमजोर बनाएको र त्यसको असर सेयर बजारदेखि सुन बजारसम्म देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
यसैबीच केन्द्रीय बैंक ब्याजदर समायोजनबारे गम्भीर छलफलमा छ। ब्याजदर वृद्धि भए कर्जा विस्तार अझै संकुचित हुने जोखिम देखिन्छ भने ब्याजदर घटाउँदा तरलता चाप झनै बढ्ने सम्भावना रहन्छ। यही सन्दर्भमा सीआरआर—जसअन्तर्गत बैंकहरूले निक्षेपको निश्चित अंश राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्छ—सम्पर्कमा परिवर्तन गर्नेबारे पनि अध्ययन भइरहेको बताइएको छ। सीआरआरमा हेरफेर हुँदा बजारमा तरलता र ब्याजदर दुवैमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले निर्णय संवेदनशील रहनेछ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले पछिल्लो समय व्यापारी, लगानीकर्ता र साधारण नागरिकका मागलाई सम्बोधन गर्न केही सरलीकृत नीति तथा योजना ल्याउने संकेत दिएका छन्। विशेष गरी कालो सूचीमा परेकाहरूलाई आंशिक राहत दिने, सुन–सेयर बजारमा लगानी सहज बनाउने र वित्तीय पहुँच बढाउन नयाँ स्किम ल्याउने तयारीबारे बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
गभर्नर पौडेलले पछाडि परेका समुदायलाई वित्तीय स्किमहरूको जानकारी वृद्धि गर्नुपर्ने र बैंकिङ पहुँच विस्तारले आर्थिक गतिविधि टेवा पुर्याउने उल्लेख गरेका छन्। यी विषयहरू मौद्रिक नीति समीक्षामा प्रतिबिम्बित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
The Nepal Rastra Bank (NRB) is preparing to release the first-quarter review of the current fiscal year’s monetary policy by Mangsir 15. With investment sentiment weakening, banks struggling to mobilize growing deposits, and excess liquidity piling up in the financial system, the upcoming review is expected to carry significant policy adjustments.
Despite ample liquidity, credit demand has remained sluggish. Commercial banks are sitting on large volumes of idle funds, putting pressure on interest rate management and overall financial stability. Analysts note that the gap between rising deposits and slow loan expansion has created a structural imbalance in the banking sector.
The Jen-Z protest movement on Bhadra 23 and 24 has further strained the financial system. Many borrowers were unable to pay interest and loan installments on time, reducing banks’ income and pushing more borrowers into the “blacklist” category. The destruction of private and public property during the protests has also dampened investor confidence, affecting both the stock market and the gold market.
Amid these challenges, the central bank is assessing whether interest rates should be revised. An increase in rates could further suppress credit demand, while reducing rates might worsen liquidity pressure. The review is also expected to evaluate possible adjustments in the Cash Reserve Ratio (CRR)—the mandatory portion of deposits banks must maintain with NRB—which directly influences both interest rates and market liquidity.
NRB Governor Dr. Bishwanath Paudel has signaled that the central bank is working on new, simplified measures aimed at supporting the business community. He has hinted at partial relief for borrowers who have recently landed on the blacklist, along with policies designed to make gold and stock market investments easier and more systematic.
The governor has also emphasized the need to expand financial access for underserved communities by increasing awareness of banking schemes and encouraging responsible investment. Several of these themes are expected to be reflected in the upcoming monetary policy review, which many hope will help stabilize the market and restore investor confidence.
