नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिकNRB Publishes First Quarter Review of Monetary Policy: Inflation Declines Sharply, Forex Reserves Strengthen, But Credit Growth Remains Weak
मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा कम, विदेशी विनिमय सञ्चिति बलियो, तर कर्जा विस्तार अपेक्षाभन्दा सुस्त
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै देशको समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ। समीक्षा अनुसार नेपालमा आर्थिक स्थायित्वका प्रमुख सूचकहरू—जस्तै मुद्रास्फीति, विदेशी विनिमय सञ्चिति र बैंकिङ क्षेत्रको तरलता—सुधारको दिशामा देखिएको छ, तर निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार भने अपेक्षित गतिमा हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
१. पृष्ठभूमि: राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक विपत्ति र कृषि उत्पादनमा असर
मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि देशमा राजनीतिक अस्थिरता र जेन–जी आन्दोलनले नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरेको थियो। भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनका कारण जनधनको क्षति मात्र नभई व्यवसाय, उद्योग र यातायातमा पनि नकारात्मक असर परेको समीक्षा बताउँछ।
त्यसैगरी, मनसुन ढिलाइ भएर सुरु हुनु र असोज महिनामा अत्यधिक वर्षा हुनु कृषि उत्पादनका लागि प्रतिकूल साबित भएको उल्लेख छ। धानलगायत वर्षे बालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेका कारण चालु आर्थिक वर्षको कृषि क्षेत्रको योगदान अपेक्षाभन्दा कम हुने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।
२. पर्यटन, व्यापार र विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई धानिरहेका संकेत
जेन–जी आन्दोलनबाट केही होटलहरूमा क्षति भए पनि मुलुकको शान्ति–सुरक्षामा विदेशी पर्यटक विश्वस्त देखिएको समीक्षा बताउँछ। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार २०२५ को पहिलो १० महिनामा करिब ९ लाख ४४ हजार पर्यटक नेपाल आएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा बढी हो।
वस्तु आयात कोभिडपूर्वको स्थितिमा फर्किएको छ भने निर्यातमा पनि उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। समीक्षामा विप्रेषण आप्रवाह ३५.४ प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ, जसले चालु खाता र शोधनान्तर दुवै खातालाई ठूलो मात्रामा बचतमा राख्दै विदेशी विनिमय सञ्चिति बलियो तुल्याएको छ।
३. मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा तल, मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा
मौद्रिक नीतिले तय गरेको ५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा पनि धेरै तल उपभोक्ता मुद्रास्फीति झरेको समीक्षा देखाउँछ। २०८२ असोजमा मुद्रास्फीति १.४७ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४.८२ प्रतिशतको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा कम हो।
खाद्य समूहमा, विशेष गरी तरकारी, दाल, गेडागुडी र मसला समूहमा मूल्य घटेकाले खाद्य मुद्रास्फीति ऋणात्मक–२.५४ प्रतिशतमा आएको छ। गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति भने ३.८० प्रतिशतमा स्थिर देखिन्छ।
यसै अवधिमा थोक मुद्रास्फीति पनि १.३२ प्रतिशतमा सीमित छ, जबकि तलब तथा ज्याला सूचकांक ४.४८ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ, जसले रोजगारी क्षेत्र केही सक्रिय रहेको संकेत गर्छ।
४. व्यापार घाटा अझै ठूलो, तर बाह्य क्षेत्र समग्रमा सन्तुलित
पहिलो त्रैमासमा निर्यात ८९.६ प्रतिशतले बढेर रु. ७२ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ। यद्यपि, निर्यात बढे पनि आयात १९.८ प्रतिशतले वृद्धि भएर रु. ४६८ अर्ब ८ करोड पुगेको छ।
यसले व्यापार घाटा अझै ठूलो—रु. ३९५ अर्ब ३० करोड—रहेको देखाउँछ। तर, विप्रेषण आप्रवाह अत्यधिक वृद्धि भएकोले चालु खाता र शोधनान्तर दुवै खाता लामो समयपछि उच्च बचतमा पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
चालु खाता रु. २३७ अर्ब ५९ करोड बचतमा छ भने शोधनान्तर रु. २६४ अर्ब ३ करोड बचतमा पुगेको छ।
५. सरकारी खर्च र राजस्व स्थिति: खर्च बढ्यो तर राजस्व स्थिर
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पहिलो त्रैमासमा कुल सरकारी खर्च १०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएर रु. ३६४ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ।
यस मध्ये—
चालु खर्च: रु. २५६ अर्ब ८१ करोड
पुँजीगत खर्च: रु. १९ अर्ब १८ करोड
वित्तीय व्यवस्था खर्च: रु. ८८ अर्ब ६० करोड
तर राजस्व मात्र ०.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २४९ अर्ब ५ करोड जुटेको छ। राजस्व वृद्धिमा देखिएको सुस्तताले सरकारको वित्तीय अनुशासनमा चुनौती रहेको समीक्षा बताउँछ।
६. बैंकिङ क्षेत्र: प्रचुर तरलता, न्यून ब्याजदर, तर कर्जा विस्तार कमजोर
समीक्षा अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता प्रशस्त छ र ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून छ।
निक्षेप वृद्धि: ३%
कर्जा वृद्धि: १.५% मात्र
विस्तृत मुद्राप्रदाय वृद्धि: १२.२%
निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर घट्दै गएको छ, तर वास्तविक ब्याजदर धनात्मक नै रहेको छ।
तर, कर्जा विस्तार अपेक्षाभन्दा धेरै कमजोर देखिएको छ, जसले निजी क्षेत्रको लगानीगत गतिविधि धीमा रहेको संकेत गर्छ।
७. निष्क्रिय कर्जा (NPL) बढ्दै, बैंकिङ क्षेत्र जोखिमयुक्त हुँदै
२०८२ असोजसम्म वित्तीय संस्थाहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.२६ प्रतिशत पुगेको छ।
वाणिज्य बैंक: ५.०३%
विकास बैंक: ६.०३%
वित्त कम्पनी: १२.५२%
एनपीएल बढ्नु बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको संकेत हो, जसले कर्जा विस्तारमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्था ल्याएको समीक्षा बताउँछ।
८. मौद्रिक नीतिमा गरिएका प्रमुख कार्यान्वयनहरू
समीक्षामा उल्लेख गरिएका मुख्य उपलब्धिहरू—
मुद्रास्फीति ५% लक्ष्यभन्दा तल
विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.४ महिनाको आयात धान्ने
नीतिगत दर ५% → ४.५%
बैंकदर ६.५% → ६.०%
स्थायी निक्षेप सुविधा दर ३% → २.७५%
साथै, कृषि, लघु तथा साना उद्यम, आवास कर्जा, रियलस्टेट पुनरसंरचना, वैदेशिक रोजगार कर्जा आदिमा लचकता अपनाइएको छ।
९. जेन–जी आन्दोलन प्रभावित उद्योगलाई विशेष राहत
आन्दोलनको क्षतिबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई आधारदर + ०.५% मा कर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
पुस मसान्तसम्म कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिनेछ।
यसले व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा फर्कन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सवारी साधन प्रतिस्थापनमा LTV ८०% सम्म बनाउन अनुमति दिइएको छ।
१०. सेयर बजारसम्बन्धी महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन
राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा एकल ग्राहक सीमा हटाएको छ।
अब बैंकहरूले सूचीबद्ध सेयर तथा डिबेञ्चरमा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न सक्नेछन् (पहिले १ वर्ष थियो)।
त्यसैगरी, एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत मात्र सेयर बिक्री गर्न सकिने प्रतिबन्ध पनि हटाइएको छ, जसले दलाल र लगानीकर्ता दुवैमाथि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
११. अर्थतन्त्रको आगामी परिदृश्य: वृद्धि लक्ष्यभन्दा कम तर स्थिरता बलियो
जलविद्युत् उत्पादनमा ३०९ मेगावाटको थप, पर्यटनमा सुधार, विप्रेषण वृद्धि र विनिमय सञ्चिति मजबुत भएका कारण आगामी महिनाहरूमा अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारोन्मुख रहने समीक्षा बताउँछ।
तर, मनसुन असन्तुलनका कारण कृषि उत्पादन कमजोर हुने, र आगामी निर्वाचन खर्चले मुद्रास्फीति केही बढ्न सक्ने चेतावनी पनि समीक्षाले दिएको छ।
चालु वर्षको औसत मुद्रास्फीति ४% को आसपास रहने अनुमान गरिएको छ।
१२. निष्कर्ष: मूल्य स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व मजबुत, तर कर्जा विस्तार मुख्य चुनौती
राष्ट्र बैंकको निष्कर्षमा मुद्रास्फीति, विनिमय सञ्चिति र बैंकिङ स्थायित्व जस्ता महत्वपूर्ण सूचकहरू सकारात्मक देखिएको उल्लेख छ।
तर, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार नबढ्नु, व्यापार घाटा निरन्तर ठूलो रहनु, कृषि उत्पादन घट्नु र NPL बढ्नु आगामी महिनाहरूमा चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने समीक्षा बताउँछ।
राष्ट्र बैंकले सबैको सहयोगमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ।
The Nepal Rastra Bank (NRB) has released the first quarter review of the Monetary Policy for FY 2082/83, presenting an in-depth assessment of the country’s macroeconomic and financial conditions. The review highlights notable improvements in key indicators such as inflation, foreign exchange reserves, and overall financial stability, while also pointing out persistent challenges, particularly in private sector credit expansion.
1. Background: Political Unrest, Natural Disruptions and Impact on Agriculture
Following the issuance of the Monetary Policy, Nepal witnessed new political developments, most notably the “Gen-Z Movement” of Bhadra 23 and 24. The protest caused human and material losses and temporarily disrupted business, industries, transport, and market operations. The review notes that the upheaval created a difficult environment for economic functioning in the initial phase.
The monsoon was delayed compared to usual patterns, and excessive rainfall in the month of Asoj added further strain to the agricultural sector. Seasonal paddy and other monsoon crops were negatively affected. As a result, initial estimates indicate that agricultural output may remain below expectations for the current fiscal year.
2. Rising Tourism, Strong Remittances and Recovery in Trade Support the Economy
According to the review, despite the temporary impact of the Gen-Z protests on some hotels, Nepal’s peace and security environment continues to reassure international travelers. Data from the Nepal Tourism Board show that nearly 944,000 tourists visited Nepal in the first ten months of 2025, slightly higher than the number recorded in the same period of the previous year.
Similarly, both exports and imports have increased, with imports returning to pre-COVID levels. Remittance inflows surged by 35.4%, reaching Rs. 553.31 billion, significantly contributing to stabilizing the external sector. Because of this, both the current account and the balance of payments remain in surplus, strengthening the overall macroeconomic stability.
3. Inflation Falls Below Target, Price Stability Achieved
One of the key highlights of the review is the sharp decline in inflation. Annual consumer inflation for Asoj 2082 stood at 1.47%, significantly lower than 4.82% a year ago. This is well below the Monetary Policy target of 5%.
Food inflation remained negative at –2.54%, primarily due to a decline in prices of vegetables, pulses, spices, and legumes. Non-food and services inflation, however, remained at 3.80%, showing relative stability in the services and non-food sectors.
Wholesale price inflation was recorded at 1.32%, while the wage rate index increased by 4.48%, indicating some strength in the labor market.
4. External Sector: Trade Deficit Still Large, But Overall Balance Strong
Exports soared by 89.6% in the first quarter, reaching Rs. 72.78 billion, while imports grew by 19.8% to Rs. 468.08 billion. Despite the improvement in exports, the trade deficit remains large at Rs. 395.30 billion.
However, due to the sharp rise in remittances, Nepal recorded a substantial surplus in both major external accounts:
Current Account Surplus: Rs. 237.59 billion
Balance of Payments Surplus: Rs. 264.03 billion
These figures indicate that despite the widening trade gap, Nepal’s external sector remains strong due to high inflow of remittances.
5. Government Finance: Higher Expenditure, Slow Revenue Growth
Data from the Ministry of Finance show that total government expenditure increased by 10.8%, reaching Rs. 364.59 billion in the first quarter.
Of this:
Recurrent expenditure: Rs. 256.81 billion
Capital expenditure: Rs. 19.18 billion
Financing expenditure: Rs. 88.60 billion
However, revenue mobilization remained stagnant, growing by only 0.3% to Rs. 249.05 billion. Slow revenue growth continues to place pressure on fiscal consolidation and budgetary management.
6. Banking Sector Overview: Ample Liquidity, Low Interest Rates, Weak Credit Demand
Nepal’s banking sector continues to experience high liquidity and historically low interest rates. Deposit mobilization grew by 3%, while private sector credit grew by only 1.5%, far below the central bank’s earlier projection of 12% for the fiscal year.
Broad money supply increased by 12.2%, down from 13.3% in the same period last year. Although deposit rates have been declining, real interest rates remain positive.
Weak credit growth indicates subdued investment appetite from the private sector, suggesting that economic confidence has yet to fully recover.
7. Rising Non-Performing Loans Raise Concerns
The review highlights a continued rise in non-performing loans (NPLs), posing potential risks to banking stability.
Overall NPL Ratio: 5.26%
Commercial Banks: 5.03%
Development Banks: 6.03%
Finance Companies: 12.52%
The rising NPL trend indicates growing repayment challenges among borrowers, reflecting pressures in business performance and household finances.
8. Progress on Key Monetary Policy Measures
NRB reports notable achievement in the implementation of the monetary policy:
Inflation remains well below the 5% target.
Foreign exchange reserves are sufficient to cover 16.4 months of imports.
Policy rate reduced to 4.5%, bank rate to 6%, and standing deposit facility rate to 2.75%.
Policies aimed at agriculture, small and medium enterprises (SMEs), residential housing, real-estate restructuring, and foreign employment loans have also been implemented to support economic activity.
9. Special Relief Measures for Businesses Affected by Gen-Z Movement
To support businesses affected by the Gen-Z protest, NRB introduced special concessions. Banks may now provide loans at a maximum of base rate + 0.5% to affected enterprises for wage payment and operational continuity.
Credit restructuring and rescheduling have been allowed until Poush end for severely impacted borrowers. The loan-to-value ratio for replacing damaged vehicles has been increased to 80%.
10. Significant Reforms Related to the Stock Market
The central bank has removed the single borrower limit for share-backed loans.
Additionally, the minimum holding period for banks to invest in listed shares and debentures has been reduced from one year to six months, allowing greater flexibility.
The previous rule restricting sale of more than 20% of primary capital in a fiscal year has also been cancelled. This is expected to positively influence investor participation and stock market sentiment.
11. Economic Outlook: Growth to Remain Below Target, Stability Remains Strong
The review states that tourism recovery, surge in remittance, rising energy production (with 309 MW added to the grid), and stable foreign exchange reserves will support economic stabilization in the coming months.
However, reduced agricultural output, slow credit growth, increasing NPLs, and expected election-related expenditure may keep economic growth below earlier projections.
Average inflation for the fiscal year is expected to remain around 4%, lower than previous expectations.
12. Conclusion: Stability Achieved, But Key Challenges Persist
The first quarter review concludes that Nepal’s economy is moving toward stability with low inflation, strong external reserves, and sufficient banking liquidity. However, persistent challenges remain—particularly slow credit expansion, high trade deficit, rising NPLs, and pressure on agriculture.
NRB expresses confidence that continued cooperation from stakeholders will help ensure effective implementation of the monetary policy throughout the fiscal year.
