काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर करिडोरको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन खुला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावली संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थासँगै मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले पहिलेभन्दा ठूलो परिमाणमा तत्काल रिपो, रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलन कारोबार गर्न सक्ने भएको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार विभागीय तहबाट सञ्चालन गर्न सकिने नियमित खुला बजार कारोबारको सीमा ३० अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर ४५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ। दैनिक कारोबार सीमा पनि १० अर्बबाट बढेर १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
यो परिवर्तनले बैंकिङ प्रणालीमा अचानक तरलता अभाव हुँदा रकम प्रवाह गर्न र अधिक तरलता हुँदा बजारबाट रकम तान्न राष्ट्र बैंकलाई छिटो निर्णय गर्न सहज बनाउनेछ। ठूलो परिमाणको कारोबारका लागि पटक–पटक उच्च तहको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गरेको छ। ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा कम ब्याजदरमा बचत वा मुद्दती निक्षेपको दर प्रकाशित गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब एक महिनासम्म स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।
यसअघि यस्तो अवस्थामा सुविधा अनिश्चित अवधिसम्म रोक्न सकिने व्यवस्था थियो। नयाँ प्रावधानले कारबाहीको अवधि स्पष्ट पारे पनि बैंकहरूलाई करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल निक्षेप ब्याजदर नघटाउन दबाब कायम राखेको छ।
हाल ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशत छ। त्यसैले कुनै बैंकले बचत वा मुद्दती निक्षेपमा सोभन्दा कम ब्याजदर सार्वजनिक गरे एक महिनासम्म राष्ट्र बैंकमा अतिरिक्त रकम राखेर ब्याज आम्दानी गर्ने सुविधा पाउने छैन।
गलत विवरण वा झुटो स्वघोषणा पेश गरी स्थायी निक्षेप सुविधा लिएको पाइए राष्ट्र बैंकले प्राप्त ब्याज असुल गर्नेछ। त्यसमाथि सुविधा प्रयोग गरेको अवधिका लागि प्रचलित बैंकदरको दोब्बर दरले हर्जाना तिराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
विनियमावलीले विदेशी मुद्रा कारोबारबाट उत्पन्न हुन सक्ने अधिक तरलता नियन्त्रण गर्न ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ सञ्चालनको कानुनी आधारसमेत तयार गरेको छ। विदेशबाट प्राप्त विदेशी मुद्रालाई सोही मुद्रामा व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा बराबरको नेपाली रुपैयाँ बजारमा प्रवाह गर्नुपर्ने दबाब कम हुन सक्छ।
यो व्यवस्था विशेषगरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढिरहेको अवस्थामा उपयोगी हुन सक्छ। विदेशी मुद्रा खरिदका कारण बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा नेपाली रुपैयाँ प्रवेश गर्दा अल्पकालीन ब्याजदर अत्यधिक घट्ने र मौद्रिक व्यवस्थापन जटिल बन्ने जोखिम रहन्छ।
तरलता प्रशोचनका लागि हुने निक्षेप संकलन बोलकबोलमा सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ। यसले राष्ट्र बैंकको तरलता व्यवस्थापन लागत घटाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
संशोधित विनियमावलीले मौद्रिक व्यवस्थापन विभागलाई खुला बजार कारोबारसम्बन्धी त्रैमासिक प्रतिवेदन तयार गर्न पनि अनिवार्य गरेको छ। प्रतिवेदनमा कारोबारको प्रक्रिया, निर्णय, औसत ब्याजदर, तरलतामा परेको प्रभाव तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण समावेश गर्नुपर्नेछ।
विशेष आर्थिक वा वित्तीय अवस्था उत्पन्न भए सामान्य सीमाभन्दा बढी तरलता प्रवाह वा प्रशोचन गर्न सकिने अधिकार खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिलाई दिइएको छ। दुई साताभन्दा लामो तरलता असन्तुलन देखिए दीर्घकालीन रिपो, रिभर्स रिपो, राष्ट्र बैंक ऋणपत्र तथा सरकारी सुरक्षणपत्रको खरिद–बिक्रीजस्ता संरचनात्मक उपकरण प्रयोग गर्न सकिनेछ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरका दर भने परिवर्तन गरेको छैन। हाल माथिल्लो सीमा अर्थात् स्थायी तरलता सुविधा दर ५.७५ प्रतिशत, नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत र तल्लो सीमा अर्थात् स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशत कायम छ।
समग्रमा विनियमावली संशोधनले ब्याजदर परिवर्तनभन्दा पनि मौद्रिक उपकरण सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा जोड दिएको देखिन्छ। विभागीय अधिकार विस्तार, कारबाहीको अवधि स्पष्टता र विदेशी मुद्रा कारोबारबाट उत्पन्न तरलता नियन्त्रणको व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकलाई बजारमा छिटो र लक्षित हस्तक्षेप गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
