१० ठूला बैंकको ऋण पोर्टफोलियो रिभ्यु : IMF को सन्देश र आशंकाNRB Selects Bangladesh’s Howladar Yunus & Co. for Loan Portfolio Review of Nepal’s Top 10 Banks
नेपाल राष्ट्र बैंकले देशका १० ठूला वाणिज्य बैंकको ऋण पोर्टफोलियो (Loan Portfolio) को लेखापरीक्षण गर्न बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण फर्म हाउलादार युनुस एण्ड कम्पनीलाई छनोट गरेको छ।
यो प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) सँग गरिएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ECF) सम्झौताको शर्तअनुसार अघि बढाइएको हो। नेपालले ३९५ मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा १० ठूला बैंकको ऋण पोर्टफोलियो तेस्रो पक्षबाट अडिट गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागले हालै प्राविधिक मूल्यांकनको आधारमा बंगलादेशको हाउलादार युनुस एण्ड कम्पनीलाई उत्कृष्ट ठहर गर्दै अन्तिम रुपमा छनोट गरेको हो। अब उक्त कम्पनीले २५ जेठभित्र वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ। यसअघि भारतको केपीएमजी कम्पनीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि लेखापरीक्षण प्रक्रिया रोकिएको थियो।
यसअन्तर्गत देशका शीर्ष १० वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा वितरण प्रक्रिया, खराब कर्जा अवस्था, धितो मूल्यांकन विधि र कर्जाको गुणस्तर आन्तरिक तथा बाह्य हिसाबले समीक्षा गरिनेछ। IMF ले नेपाली बैंकहरूमा लोन एभरग्रिनिङ (Loan Evergreen-ing) को जोखिम, कमजोर कर्जाको विवरण लुकाउने प्रवृत्ति, तथा सीमित व्यावसायिक घरानामै कर्जा केन्द्रित भएको भन्दै चासो व्यक्त गर्दै आएको छ।
IMF टोलीले गएको सेप्टेम्बरमा नेपाल भ्रमण गरी ब्याजदरको बढ्दो प्रभावले कर्जाको गुणस्तरमा गिरावट आएको तथा पुँजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio) मा पनि आशंका व्यक्त गरेको थियो। IMF ले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्न र बाह्य अडिटलाई कानुनी रुपमा बाध्यकारी बनाउन सिफारिस समेत गरेको छ।
नेपालले हालसम्म ECF अन्तर्गत पाँच किस्ता प्राप्त गरिसकेको छ भने अब ८७.०९ मिलियन डलर (झण्डै ११.९३ अर्ब रुपैयाँ) कर्जा लिन बाँकी छ। IMF ले यस शेष कर्जा रकम उपलब्ध गराउनु अघिको पूर्वशर्तकै रुपमा ऋण पोर्टफोलियो रिभ्युलाई अनिवार्य बनाएको हो।
यस प्रक्रिया मार्फत नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता, जोखिम मूल्यांकन, र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको यो कदम नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पुनःसंरचना गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण प्रयास मानिएको छ।
Nepal Rastra Bank (NRB) has resumed the process of conducting a loan portfolio review of the country’s top 10 commercial banks, selecting Howladar Yunus & Co., a renowned auditing firm from Bangladesh, as the external auditor.
This move follows Nepal’s commitment made during its Extended Credit Facility (ECF) agreement with the International Monetary Fund (IMF). Under this agreement, the Government of Nepal and NRB had agreed to have an international audit conducted for the top 10 commercial banks with the highest credit exposure.
Earlier in February, NRB shortlisted six auditing firms from countries including Sri Lanka, India, and Bangladesh. Following a technical evaluation, NRB’s Asset and Service Management Department selected Howladar Yunus & Co. as the most suitable firm. The selected firm has been given a deadline of June 7 (25th Jestha) to submit its financial proposal.
This selection comes after the disqualification of a previous Indian firm, KPMG Assurance and Consulting Services, whose proposal was rejected, leading NRB to restart the process.
The IMF has flagged multiple concerns about Nepal’s banking sector, including:
Questionable classification of non-performing loans (NPLs)
Weak collateral valuation practices
Lack of financial discipline
Loan evergreening practices (issuing new loans to repay old ones)
Such practices, if unaddressed, could pose systemic risks to the financial system. The IMF and World Bank have expressed fears that some banks may be hiding bad loans and concentrating credit in a few business groups. There are also concerns about whether collateral backing the loans is adequate.
The loan portfolio review is a key condition set by the IMF under the $395 million ECF deal signed in December 2021. The IMF agreed to disburse the loan in seven tranches over 38 months. So far, Nepal has received five installments of the ECF.
The remaining $87.09 million (approx. NPR 11.93 billion) will be disbursed only after Nepal fulfills this auditing requirement. The IMF also suggested amending the NRB Act to legally prioritize external auditing of the banking sector.
This audit aims to bring greater transparency, accountability, and international standard compliance in Nepal’s banking sector. By hiring an independent international auditor, NRB hopes to assess actual credit risk exposure and strengthen confidence in the country’s financial system—both for the public and global partners.
