सप्तकोशी र लुम्बिनी विकास बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा दुई विकास बैंकहरू — सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड — लाई कारबाही गरेको छ।

सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही

राष्ट्र बैंकले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई न्यूनतम पूँजी कोष अनुपात कायम गर्न नसकेकाले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको हो। केन्द्रीय बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा बैंकको पूँजी कोष अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा २४.९ प्रतिशतले कम रहेको पाइएको थियो।

२०८२ असार मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको न्यूनतम पूँजी कोष अनुपात ७.५१ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको १० प्रतिशत को सीमा भन्दा निकै कम हो।
त्यसअघि २०८१ असार मसान्तमा पनि पूँजी कोष अनुपात १० प्रतिशतको न्यूनतम मापदण्डभन्दा ४२.७ प्रतिशतले कम रहेको पाइएको थियो।

राष्ट्र बैंकले न्यूनतम पूँजी कोष अनुपात कायम गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुसार सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकमाथि कारबाही गरिएको हो।

त्यसका साथै, निरीक्षणमा बैंकले पूँजी प्रकृतिका कर्जामा आवश्यक कागजातबिनै समयावधि थप गरेको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको विवरण यथार्थपरक नभएको, रिपोर्टिङ विश्वसनीय नरहेको, र निर्देशन पालना नगरेको तथ्यहरू पनि उजागर भएका छन्।
यस कारण राष्ट्र बैंकले सप्तकोशी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिनेशकुमार पोखरेललाई सचेत गराएको छ। साथै, देखिएका त्रुटिहरू सुधार गर्ने जिम्मेवारी सञ्चालक समितिमा रहने जनाउँदै पुनः दोहोरिन नदिन बैंकलाई लिखित निर्देशन दिएको छ।

लुम्बिनी विकास बैंक सञ्चालक समितिलाई सचेत

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षकै पहिलो त्रैमासमा लुम्बिनी विकास बैंक लाई समेत कारबाही गरेको छ। स्थलगत निरीक्षणमा लुम्बिनी बैंकको सञ्चालक समितिले सीईओलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्ति गरेलगत्तै नियम विपरीत सेवा सुविधा वृद्धि गरेको पाइएको थियो।
यसका कारण राष्ट्र बैंकले तत्कालीन सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको हो।