राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीका लागि विद्युतिय गाडीमा कर्जा सीमा कडाइ गर्योNRB Tightens Loan Limit for Hire Purchase Companies on Electric Vehicles
नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूलाई कडाइ गर्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेको छ। अबदेखि हायर पर्चेज कम्पनीहरूले विद्युतिय सवारीसाधन बिक्रीमा अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन्।
२०७० सालको 'हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था' संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसअघि मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सबै प्रकारका विद्युतिय सवारीमा ६० प्रतिशत मात्र फाइनान्स गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, हायर पर्चेज कम्पनीहरूले भने ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गरिरहेका थिए।
नयाँ संशोधनअनुसार, दफा १० (ग) मा संशोधन गरी स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि सवारीसाधन खरिदमा प्रवाह हुने कर्जा ऋण मूल्य अनुपात (Loan to Value Ratio) अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र सीमित रहनेछ। त्यस्तै, दफा ९ (ग) अनुसार अन्य साधारण कर्जाका लागि भने अझै ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले मुख्य रूपमा दुई खालका सवारीसाधनलाई समेटेको छ — (क) सबै प्रयोजनका विद्युतिय सवारीसाधन र (ख) निजी प्रयोजनका अन्य व्यक्तिगत सवारीसाधन। यी दुवै खालका गाडीको कर्जा प्रवाहमा अब ६० प्रतिशतको सीमा बाध्यकारी हुनेछ।
राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले हायर पर्चेज कम्पनीहरूलाई वित्तीय अनुशासनमा ल्याउने, तथा विद्युतिय गाडी किन्ने ग्राहकहरूलाई बढी सावधानी अपनाउन बाध्य बनाउने अनुमान गरिएको छ।
Nepal Rastra Bank (NRB) has tightened its policy and regulatory framework for hire purchase companies by amending the Policy and Procedural Arrangement for Granting Approval to Provide Hire Purchase Loans, 2070. Under the new rule, hire purchase companies can now finance only up to 60% of the value of electric vehicles.
Previously, through a mid-term review of the monetary policy, NRB had instructed banks and financial institutions to limit financing to 60% for all types of electric vehicles. However, hire purchase companies continued financing up to 80% of the vehicle's value. To plug this loophole, NRB has now legally amended the rule to enforce the same 60% financing cap on hire purchase companies as well.
Specifically, Clause 10 (Ga) has been revised to clearly state that loans for purchasing vehicles must not exceed 60% of the vehicle’s value. Meanwhile, Clause 9 (Ga) maintains that in general mortgage lending, companies can still finance up to 80% of the collateral value.
The amendment distinctly applies to two categories: (a) all-purpose electric vehicles and (b) personal-use other vehicles. For both categories, the loan-to-value (LTV) ratio must now be capped at 60%.
NRB’s decision is expected to instill stricter financial discipline among hire purchase companies and push buyers of electric vehicles to arrange for higher down payments.
