लघुवित्तका संस्थापकलाई नयाँ कडाइ : २५% भन्दा बढी हिस्सेदारीमा लाभांश रोकNRB Tightens Rules: No Dividends for Promoters Holding Over 25% in Microfinance
नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ कार्यविधि जारी गर्दै लघुवित्त कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीलाई कडाइ गरेको छ। अब कुनै लघुवित्त वित्तीय संस्थामा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सेदारी भएका संस्थापक शेयरधनीले लाभांश पाउने छैनन्।
राष्ट्र बैंकले हालसम्म लागू हुँदै आएको २०७७ को कार्यविधिलाई प्रतिस्थापन गर्दै ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने कार्यविधि, २०८२’ ल्याएको हो।
नयाँ नियमअनुसार, ‘घ’ वर्गका संस्थामा संस्थापक शेयरमा २५ प्रतिशत र अन्य लघुवित्तमा १० प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाइनेछ। तोकिएको सीमा नघटाएसम्म त्यस्ता संस्थापकलाई प्रस्तावित नगद लाभांश वा बोनस शेयर वितरण रोक्का राखिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाहेक, गैरसरकारी संस्था (NGO) बाट रुपान्तरण भएर लघुवित्त बनेका संस्थापकहरूलाई पनि वित्तीय कारोबार सुरु भएको ५ वर्षभित्र लगानी सीमा कायम गर्नुपर्नेछ। सीमा कायम नगरेसम्म नगद लाभांश वा बोनस शेयर वितरण गर्न पाइने छैन।
राष्ट्रियस्तरबाहेकका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले नगद लाभांश वितरण गर्न पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत र प्राथमिक पुँजी अनुपात ६.५ प्रतिशत कायम गरेको आधारमा मात्र नगद लाभांश घोषणा गर्न पाउने प्रावधान पनि नयाँ कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ।
The Nepal Rastra Bank (NRB) has imposed stricter rules on promoter shareholders of microfinance companies. Under the newly issued “Procedure for Approving Financial Statements and Dividend Distribution of Banks and Financial Institutions, 2082”, promoters holding more than 25% of paid-up capital in a microfinance institution will not be eligible for dividends.
The central bank replaced the previous 2077 procedure with this updated regulation. As per the new rules, promoter investors in “Class D” institutions (microfinance) can hold up to 25% of paid-up capital, while in other microfinance institutions, the limit is 10%. Any holdings above these limits must be reduced; until then, cash or bonus share dividends will be withheld.
Similarly, NGOs converted into microfinance companies must also bring their promoter shareholding within the prescribed limit within five years of starting financial operations. Failure to comply will result in NRB blocking dividend distribution.
In addition, development banks and finance companies (excluding national-level ones) can only announce and distribute cash dividends if they maintain a minimum Tier-1 capital ratio of 6.5% and Capital Adequacy Ratio (CAR) of 11% after such distribution.
