राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाभांश सीमा पुनरावलोकन गर्नेNRB to Review Dividend Cap Policy for Microfinance Institutions
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी नगद वा बोनस लाभांश वितरण गर्न रोक लगाउने विद्यमान नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। नयाँ गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा बुँदा नम्बर १०४ अन्तर्गत यो व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो।
नीतिमा भनिएको छ, “लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्ने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ।” यसको अर्थ, आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले यो सीमा हटाउने वा परिमार्जन गर्ने दिशामा जान सक्ने देखिएको छ।
पुनरावलोकनको सन्देशले लघुवित्त क्षेत्रभित्र सकारात्मक संकेत दिएको छ, किनभने अघिल्लो केही वर्षदेखि लघुवित्त संस्थाहरूले १५ प्रतिशतको सीमा खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए। राष्ट्र बैंकको पुनरावलोकनबाट यस सीमा वृद्धि भइ २०–२५ प्रतिशत लाभांश वितरणको बाटो खुल्ने सम्भावना रहेको छ।
यसले लगानीकर्तामा उत्साह थप्ने र लघुवित्त क्षेत्रका शेयरहरूमा पुनः आकर्षण बढ्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। लघुवित्तमा लगानीकर्तालाई प्रतिफल बढ्ने आशाले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ।
यस कदमलाई लचिलो मौद्रिक नीतिको अंशका रूपमा पनि हेरिएको छ, जसले वित्तीय संस्थाहरूलाई थप प्रोत्साहन र लचिलोपन दिने अपेक्षा गरिएको छ।
Nepal Rastra Bank (NRB) has announced that it will review the existing policy that restricts microfinance institutions from distributing more than 15% annual dividends (cash or bonus). This was declared by NRB Governor Dr. Vishwanath Paudel during the unveiling of the Monetary Policy for the fiscal year 2082/83, his first policy statement since assuming office.
According to point number 104 of the new monetary policy, “The current provision allowing microfinance financial institutions to distribute annual dividends (cash or bonus) up to 15% will be reviewed.” This indicates that the central bank may consider raising or adjusting the existing cap instead of scrapping it altogether.
This potential revision comes in response to long-standing demands from the microfinance sector to remove the 15% cap, arguing that it limits shareholder returns. Analysts believe the central bank is more likely to increase the dividend limit rather than reduce it, in line with its broader approach of adopting flexible monetary measures.
If the cap is increased, it would benefit shareholders of microfinance companies and could also boost investor interest in microfinance stocks, giving a positive momentum to the capital market.
The move is seen as part of NRB’s broader flexible policy direction aimed at encouraging growth and strengthening financial institutions in a sustainable manner.
