ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन राष्ट्र बैङ्कको भूमिका निर्णायक हुनुपर्ने सुझावNRB Urged to Play Decisive Role in Removing Nepal from International Grey List
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अझ सक्रिय, प्रभावकारी र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको बैङ्किङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८२ को प्रतिवेदनले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने प्रक्रिया सामान्य प्रशासनिक दायराभन्दा फरक र राष्ट्र बैङ्ककै सक्रियतामा निर्भर रहने स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको पाँचौँ संशोधनअनुसार राष्ट्र बैङ्कअन्तर्गत रहेको वित्तीय जानकारी एकाइलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र सशक्त संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। भुक्तानी प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मुद्रा निर्मलीकरणको विषय संवेदनशील भएकाले यस क्षेत्रमा राष्ट्र बैङ्कको भूमिका केन्द्रीय र अपरिहार्य हुने कार्यदलको ठहर छ। त्यसका लागि आवश्यक कानुनी, संस्थागत तथा कार्यान्वयन तहका सुधार शीघ्र र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ।
आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउने लक्ष्य हासिल गर्न स्पष्ट समयसीमा तोकेर सुधार प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्र बैङ्कले नेतृत्व लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ। सुस्त हुँदै गएको आर्थिक गतिविधिलाई पुनः गति दिन बैङ्किङ क्षेत्रले नीतिगत लचकता अपनाउनुपर्ने, लक्षित कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने र संरचनागत कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नु बैङ्किङ प्रणालीभित्रकै संरचनागत समस्यासँग जोडिएको कार्यदलको विश्लेषण छ।
प्रतिवेदनले अत्यधिक नियामकीय कडाइ, जोखिमप्रतिको डर र असन्तुलित मर्जर नीतिका कारण बैङ्किङ क्षेत्र वास्तविक अर्थतन्त्रबाट टाढिँदै गएको संकेत गरेको छ। निक्षेपकर्ताको हितमा सम्झौता नगरी आवश्यक नीतिगत लचकता दिन सकिने स्पष्ट गर्दै मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया हतारमा अघि नबढाउन सुझाव दिइएको छ। सञ्चालन प्रणाली, सफ्टवेयर, उत्पादन संरचना र मानव संसाधन व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा मर्जरबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
कार्यदलका अनुसार हालसम्म मर्जरमा नगएका धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यसम्पादन तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिएको छ। मर्जरपछि नेतृत्व तहमा नयाँ व्यक्तिको चयनले संस्थागत कार्यक्षमता सुधार हुन सक्ने सम्भावना पनि औँल्याइएको छ। साथै समान तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक निश्चित समयभित्र एकरूप बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
मर्जरमा जाने संस्थालाई स्वाप रेसियोसहित सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनअनुसार आफैँ निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने र राष्ट्र बैङ्कले सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्ने प्रतिवेदनको धारणा छ। क्रस होल्डिङ रहेका संस्थालाई मर्जरतर्फ लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि समावेश गरिएको छ।
यसैगरी, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत बाँकी रहेको सरकारी अनुदानको जिम्मेवारी राष्ट्र बैङ्कले लिई सरकारलाई दिने लाभांशबाट शोधभर्ना गरी कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। कोभिड–१९ पछि बन्द भएका वा सानो स्तरमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायलाई व्यावसायिक सम्भाव्यता र धितोको आधारमा पुनः सञ्चालन तथा विस्तारका लागि थप कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको छ। साथै धितो सुरक्षित कर्जाको पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्दा निक्षेपकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
Nepal Rastra Bank has been urged to take a more active, effective, and leading role in Nepal’s efforts to exit the international anti–money laundering grey list. A report published by the Banking Sector Reform Recommendation Task Force, 2082 states that the process of delisting Nepal will require extraordinary institutional commitment, with the central bank’s role being decisive.
According to the report, in line with the fifth amendment to the Anti–Money Laundering Act, the Financial Intelligence Unit under the central bank should be developed as an independent and empowered body. Given the sensitive nature of currency laundering and its direct linkage with the payment system, the task force has identified the central bank’s involvement as central and unavoidable, calling for swift and effective implementation of corrective measures.
The report emphasizes that Nepal should set a clear timeline and pursue policy, institutional, and implementation-level reforms with the goal of exiting the grey list within the next two years. To revive slowing economic activity, the banking sector is advised to adopt greater policy flexibility, expand targeted lending, and address structural weaknesses. The task force notes that despite ample liquidity and declining interest rates, economic momentum has remained weak due to structural problems within the banking system itself.
Excessive regulatory rigidity, heightened risk aversion, and imbalanced merger policies have, according to the report, distanced the banking sector from the real economy. While safeguarding depositors’ interests, the task force has recommended providing necessary policy flexibility. It has also cautioned against rushing merger and acquisition processes, stressing the need for adequate study, preparation, and time-bound implementation. Failure to sufficiently address operating systems, software integration, product structures, and human resource management has limited the expected benefits of mergers, the report states.
The task force observes that several banks and financial institutions that have not undergone mergers are performing comparatively better. It also highlights that appointing new leadership after mergers could help enhance institutional efficiency. The report further recommends harmonizing remuneration among employees at similar levels within a defined timeframe.
In addition, the report suggests granting merging institutions the authority to determine the entire process—including swap ratios—within the legal framework, with the central bank playing a facilitative role. It also calls for encouraging institutions with cross-holdings to move toward mergers.
Regarding concessional loan programs, the task force recommends that the central bank assume responsibility for outstanding government subsidies and reimburse them through dividends payable to the government, enabling the immediate resumption of such programs. It further proposes extending additional credit—based on business viability and collateral—to enterprises that have closed or are operating at a limited scale since the Covid-19 pandemic. The report concludes by advising that restructuring and rescheduling of collateral-backed loans should prioritize the protection of depositors’ interests.
