राष्ट्र बैंकको नयाँ सर्कुलरः धितो कर्जाको सीमा हट्यो, बैंकले ६ महिनामा शेयर बेच्न पाउनेNRB’s New Circular: Share-Backed Loan Limit Removed, Banks Can Sell Shares Within Six Months
काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार (२०७९ असोज २२) जारी गरेको नयाँ सर्कुलर मार्फत सेयर धितो कर्जासम्बन्धी Single Obligor Limit अर्थात् व्यक्तिगत अधिकतम सीमा हटाउने निर्णय गरेको छ। यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब कुनै पनि एकल ग्राहकलाई धितोमा राखिएका सेयरका आधारमा कर्जा दिन सक्नेछन् — पहिलाको २५ करोड रुपैयाँको सीमा अब लागू हुने छैन।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग बाट जारी परिपत्र अनुसार, यो निर्णय एकीकृत निर्देशन २०८१ मा गरिएको संशोधन हो।
सेयर धितो कर्जामा सीमा हटाइयो
– अघिल्लो व्यवस्था अनुसार, कुनै पनि ग्राहकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जम्मा गरेर २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिन पाउँदैनथ्यो।
– अब यो सीमा हटाइएको छ। बैंकहरूले आफ्नै जोखिम मूल्यांकनका आधारमा कर्जा दिन सक्नेछन्।६ महिनामा शेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था
– बैंकहरूले सेयर, डिबेञ्चर वा अन्य लगानीयोग्य साधनहरू ६ महिनाभित्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
– यसले बैंकलाई जोखिम व्यवस्थापन र तरलता सन्तुलनमा सहुलियत दिने अपेक्षा गरिएको छ।कम्पनीलगानीमा नयाँ स्पष्टता
– बैंकहरूले लगानी गर्न पाउने कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका सेयर खरिद वा विक्री गर्दा Payment Switch प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान थपिएको छ।२० प्रतिशत लगानी सीमा हटाइयो
– एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लगानीमा लागू हुने २० प्रतिशत सीमा पनि हटाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको पूँजी बजार सुधार कार्यदल ले हालै राष्ट्र बैंकलाई सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउन सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले सो सिफारिसलाई स्वीकार गर्दै सोही अनुरूप यो निर्णय गरेको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, यो कदमले बजारमा तरलता वृद्धि, कर्जा प्रवाह विस्तार, र पूँजी बजार सुदृढीकरणमा सहयोग पुर्याउनेछ।
लगानीकर्ताले आवश्यक परे जति पनि सेयर धितो कर्जा लिन पाउनेछन्।
सेयर बजारमा कारोबार र पूँजी प्रवाह बढ्ने सम्भावना छ।
बैंकहरूले धितो सेयर बिक्री गरेर जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन्।
तर, बजारमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह हुँदा सेयर मूल्यमा अस्वाभाविक उतार–चढाव आउने जोखिम पनि रहन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले पूँजी बजारमा नयाँ उर्जा थप्नेछ। तर, लगानीकर्ता र बैंक दुवैले सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। राष्ट्र बैंकले अब जोखिम व्यवस्थापन र निगरानी संयन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
#नेपालराष्ट्रबैंक #धितोकर्जा #सेयरधितोकर्जा #SingleObligorLimit #NepalStockMarket #NRBDirective #BankingNewsNepal
Kathmandu — Nepal Rastra Bank (NRB) has issued a new circular removing the Single Obligor Limit on share-backed loans and allowing banks and financial institutions to sell pledged shares within six months. The new directive, published by NRB’s Bank and Financial Institution Regulation Department, amends the Unified Directive 2081 (2024).
Share-Backed Loan Cap Removed
– Previously, an individual borrower could obtain a maximum of NPR 250 million (Rs. 25 crore) in total share-backed loans from all banks combined.
– This ceiling has now been completely removed, giving banks the flexibility to lend based on their own risk assessments.Banks Allowed to Sell Pledged Shares Within Six Months
– Banks can now sell pledged shares, debentures, or other investment instruments within six months to manage risks and liquidity more effectively.
– This provision enhances banks’ ability to liquidate securities to recover dues in a timely manner.Integration With Digital Payment System
– The directive instructs banks to use the Payment Switch mechanism for any investment or share-related transactions between institutions, promoting transparency and system integration.20% Investment Restriction Removed
– The earlier 20% limit on investments exceeding one year has also been lifted, granting banks greater investment flexibility.
The Capital Market Reform Taskforce, formed by the Ministry of Finance, had recently recommended that NRB lift the cap on share-backed loans. Following this recommendation, NRB officially implemented the change through this latest circular.
According to NRB, the move aims to boost liquidity, expand credit flow, and strengthen Nepal’s capital market.
Investors can now take larger share-backed loans depending on their collateral value.
Increased liquidity and trading volume are expected in the stock market.
Banks gain flexibility in managing share-backed risks through timely sale of pledged shares.
However, analysts caution that unrestrained credit growth could increase market volatility.
NRB’s new directive is a landmark policy shift that aligns the banking and capital markets. While it offers greater flexibility and liquidity, prudent risk management by both banks and investors will be crucial to ensure market stability.
#NepalRastraBank #ShareBackedLoan #NRBCircular #SingleObligorLimit #NepalStockMarket #BankingReforms #NRBDirective
