पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नयाँ गभर्नरलाई दिए अर्थतन्त्र सुधारका १२ महत्वपूर्ण सुझावOutgoing Governor Maha Prasad Adhikari Offers 12 Key Recommendations to New NRB Governor for Economic Reform
पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो कार्यकालको अनुभव बाँडेका छन्। त्यस क्रममा उनले नयाँ गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि १२ बुँदे महत्वपूर्ण सुझावहरू दिएका छन्।
यहाँ छन् उनले दिएका प्रमुख सुझावहरू:
संरचनागत सुधार र उत्पादनमुखी कर्जामा जोड
अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई आयात र विप्रेषणमा आधारित संरचना बाट हटाई उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।मौद्रिक नीति सुझाव समिति सशक्त बनाउने
तथ्यांकमा आधारित मौद्रिक नीति निर्माण र प्रसारण संयन्त्र सुदृढ बनाउँदै सुझाव समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।मौद्रिक नीति, नियामकीय नीति, र विनिमय नीतिलाई अलग गरी स्पष्ट बनाउने
आम सरोकारवालासँग संचार सुधार गर्दै नीतिगत स्पष्टता र उत्तरदायित्व बढाउनु पर्नेमा अधिकारीको जोड छ।भारतीय रुपैयाँ सँगको स्थिर विनिमय दरबारे पुनः अध्ययन
नेपाल-भारतको आर्थिक संरचना अनुसार विनिमय दरको उपयुक्तता मूल्यांकन गर्दै समयानुकूल सुधार गर्नु पर्ने बताएका छन्।हरित वित्त प्रणाली कार्यान्वयनमा निरन्तरता
जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै GFT (Green Finance Taxonomy) लाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सल्लाह दिएका छन्।सुपरिवेक्षण प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोग
SupTech आधारित प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी जोखिममा आधारित नियमन प्रणालीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्द्धन र ठूला नोटको पुनः छपाइ
विद्युतीय भुक्तानी सुरक्षित र दिगो बनाउन साइबर सुरक्षा, पूर्वाधार, र ग्राहक सचेतनामा लगानी बढाउनु पर्ने बताए। १००० दरको नोट नयाँ डिजाइनसहित मात्र छाप्नुपर्ने उनले औंल्याएका छन्।कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को संयमित प्रयोग
वित्तीय क्षेत्रमा AI को प्रयोगलाई नीतिगत रूपमा व्यवस्थित गरी नियमन र दक्षता दुबै बढाउनु पर्ने सल्लाह दिएका छन्।पुँजी बजारमा मार्जिन ट्रेडिङ प्रवर्द्धन
बैंकको प्रत्यक्ष लगानी घटाएर धितोपत्र दलाल कम्पनीमार्फत मार्जिन ट्रेडिङको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।संघीय संरचना अनुसार केन्द्रीय बैंकको पुनः संरचना
प्रदेश कार्यालयहरूलाई अनुसन्धान, सुपरिवेक्षण, वित्तीय साक्षरता, र उपभोक्ता संरक्षण केन्द्र बनाउनेतर्फ नीति लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।भौतिक पूर्वाधार सुधार
थापाथली र बालुवाटारका भवन उपयोगमा ल्याई अन्य विभाग स्थानान्तरण गर्नुपर्ने तथा भक्तपुर, सुर्खेत, विराटनगर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा नयाँ भवन निर्माण अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन्।विशेषीकृत संरचना विकास
तथ्यांकको एकीकृत विभाग र साइबर सुरक्षा इकाई स्थापना गरी कामको प्रभावकारिता बढाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्।
पूर्व गभर्नर अधिकारीका यी सुझावहरू अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, वित्तीय स्थायित्व र डिजिटल युगमा अनुकूलनका लागि मार्गनिर्देशक बन्ने विश्वास गरिएको छ। नयाँ गभर्नरले यी सुझावहरूलाई कत्तिको कार्यान्वयनमा ल्याउँछन् भन्ने विषय अबको प्रमुख चासो हुनेछ।
As Governor Maha Prasad Adhikari completed his five-year tenure at Nepal Rastra Bank, he addressed a press conference reflecting on his accomplishments and challenges. In a parting gesture, he offered 12 strategic recommendations to newly appointed Governor Dr. Bishnu Paudel aimed at strengthening Nepal’s financial and economic systems.
Here are the highlights of his key suggestions:
Structural Reform and Focus on Productive Lending
Nepal’s economy, heavily reliant on remittance and imports, needs a shift toward productive sectors. Adhikari stressed the need to channel financial resources from banks into productive investments to boost real economic activity and job creation.Strengthen the Monetary Policy Advisory Committee
Emphasized enhancing the role of the advisory committee through evidence-based policymaking and reinforcing the transmission mechanism for monetary policy.Separate Monetary, Regulatory, and Foreign Exchange Policies
Suggested clearly demarcating monetary policy from regulatory and FX policy to improve transparency and communication with stakeholders, enabling better public understanding of NRB’s mandates.Review the Peg with Indian Rupee
As the fixed exchange rate with the Indian Rupee has remained unchanged for years, he recommended a detailed study in light of structural economic changes in both countries.Advance Green Finance Implementation
Urged continued implementation and national adoption of the Green Finance Taxonomy (GFT) to address climate change and drive sustainable economic transformation.Enhance Risk-Based Supervision with Technology
Called for full utilization of the SupTech-driven supervisory system to prioritize data-driven, risk-focused financial oversight.Promote Digital Payments and Redesign High-Denomination Notes
While digital payments are rising, the circulation of physical currency has seen a rebound. He recommended thoroughly redesigning the NPR 1,000 note before printing and further investing in digital payment infrastructure, cybersecurity, financial literacy, and consumer protection.Integrate Artificial Intelligence in Financial Supervision
Suggested formalizing AI adoption within banks and the NRB for monitoring systems, data forecasting, and operational efficiency, backed by regulatory frameworks and staff capacity building.Encourage Margin Trading in Capital Markets
Recommended gradually reducing direct bank lending to the stock market and promoting margin trading through licensed brokers, supported by NRB’s policy coordination with other market institutions.Align NRB’s Role with Federal Structure
Suggested decentralizing NRB functions by transforming provincial offices into research, supervision, and public awareness hubs, along with upgrading physical infrastructure and staff skills.Accelerate Infrastructure Projects
Called for the swift relocation of NRB departments into newly built premises in Baluwatar and Thapathali, and initiating construction of office buildings in Bhaktapur (Bode), Surkhet, Biratnagar, Birgunj, and Nepalgunj.Establish Specialized Structures for Data and Cybersecurity
Recommended setting up a dedicated Statistics Department to consolidate all data activities and a separate cybersecurity unit to manage growing IT risks effectively.
These 12 recommendations are designed to help the new leadership at Nepal Rastra Bank modernize financial governance, enhance economic resilience, and guide Nepal’s economy toward inclusive and sustainable growth. How effectively they will be implemented under Governor Dr. Bishnu Paudel remains a key watchpoint.
