२०८२ बैशाखसम्म सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा ८५ अर्बभन्दा बढी लगानी, ६२ अर्बभन्दा बढी अझै फिर्ता आउन बाँकीOver NPR 85 Billion Invested in Subsidized Agriculture Loans by Baisakh 2082; More Than NPR 62 Billion Still Outstanding
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार २०८२ सालको बैशाख मसान्तसम्म देशभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले “व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन कर्जा” अन्तर्गत कुल ३७ हजार ७ सय ६८ वटा कर्जा स्वीकृत गरेका छन्। ती कर्जाको कूल रकम ८५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ नाघेको छ। यो सरकारी सहुलियतमा दिइने प्राथमिक क्षेत्रको कर्जाअन्तर्गत अहिलेसम्मकै ठूलो रकम हो।
तथ्यांक अनुसार स्वीकृत गरिएको कर्जामध्ये ६२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अझै बाँकी रहेको छ, जुन कुल स्वीकृत कर्जाको लगभग ७३ प्रतिशत हो। यसको अर्थ, कर्जाको ठूलो हिस्सा अझै समयमै फिर्ता भएको छैन वा कर्जा फिर्तीको प्रक्रिया ढिलो भइरहेको छ। यो अवस्था कृषिमा आधारित लगानीको प्रकृति (दीर्घकालीन प्रतिफल) सँग पनि सम्बन्धित देखिन्छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका कृषक तथा साना उद्यमीलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराई उत्पादनशीलता वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरता विकास गर्नु हो। कर्जा लिने व्यक्तिको संख्या ३८ हजारभन्दा बढी हुनु आफैंमा एउटा ठुलो उपलब्धि हो, जसले वित्तीय समावेशीकरण को अवस्था सुधार भएको देखाउँछ।
तर, बाँकी कर्जा अत्यधिक रहेको अवस्थामा जोखिम व्यवस्थापनमा कमजोरी हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ। कृषि तथा पशुपालन जस्ता क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोप, बजार मूल्यको अस्थिरता, तथा प्राविधिक ज्ञानको अभावले गर्दा कर्जा फिर्तीमा चुनौती आउने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित निकायहरूले अनुगमन, कर्जा बीमा योजना, कृषक तालिम, र कर्जा पुनर्संरचना जस्ता पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
यो कार्यक्रमले समग्र अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षेत्रको सशक्तिकरण गरिरहेको संकेत गर्छ। तर दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको दिगोपन र समयमै फिर्ती सुनिश्चित गर्ने रणनीति अबको चरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
According to the latest data published by the Nepal Rastra Bank, as of the end of Baisakh 2082, banks and financial institutions across the country have approved a total of 37,768 subsidized loans under the “Commercial Agriculture and Livestock Loan” category. The cumulative loan amount has exceeded NPR 85.71 billion, making it one of the largest disbursements under the government's priority sector lending program.
Out of the total approved loans, more than NPR 62.75 billion remains outstanding, which is approximately 73% of the total approved amount. This suggests that a significant portion of the loans has either not yet reached repayment maturity or is being repaid at a slower pace. The nature of agriculture-related investments—which typically have longer return cycles—also contributes to this delay.
The primary goal of subsidized lending is to provide affordable credit to farmers and small entrepreneurs in rural areas to promote productivity, employment generation, and economic self-reliance. The fact that over 38,000 individuals have accessed such loans is a major milestone in enhancing financial inclusion in Nepal.
However, the high ratio of outstanding loans raises concerns about credit risk management. In agriculture and livestock sectors, repayment challenges may arise due to natural disasters, market volatility, or lack of technical know-how. This necessitates stronger monitoring systems, agricultural insurance schemes, borrower education, and possibly loan restructuring mechanisms to support vulnerable borrowers.
This program has clearly contributed to strengthening the productive sectors of the economy. But to ensure long-term success, future efforts must focus on the sustainability of these loans and timely recovery. Robust policy frameworks will be essential to maximize impact while minimizing financial risk to lenders.
