प्रतिनिधिसभामा आजदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु हुँदैParliament Begins Deliberation on Government’s Annual Policy and Program for FY 2082/83
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा आजदेखि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु हुँदैछ।
यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते संयुक्त संसद बैठकमा प्रस्तुत गरेको सम्बोधनमा आधारित नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रस्ताव पेस गर्नेछन्।
संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार, छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्रस्तुत गर्ने संशोधन प्रस्तावहरू समेत बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ।
उता, राष्ट्रियसभामा आइतबारदेखि नै छलफल सुरु भइसकेको छ। आज पनि राष्ट्रियसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि थप छलफल हुनेछ। राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजेका लागि तय गरिएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल बैंक स्थापनादेखि लिएर 'Bad Bank' को अवधारणा, पूँजी बजार सुधार, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन, सार्वजनिक ऋणपत्रको दोस्रो बजार संचालन लगायतका बहुआयामिक विषयवस्तु समावेश छन्।
संसदमा हुने छलफलपछि नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदनका लागि मत विभाजन गरिने प्रक्रियामा जान सक्नेछ।
The House of Representatives is set to begin deliberations today on the Government’s Annual Policy and Program for the upcoming fiscal year 2082/83.
Prior to the discussions, Prime Minister KP Sharma Oli is scheduled to formally table a proposal in the House to initiate debate on the address delivered by President Ram Chandra Paudel on Baisakh 19 in the joint session of the Federal Parliament.
According to Padma Prasad Pandey, Secretary General of the Federal Parliament, the session will also include the presentation of amendment proposals submitted by lawmakers and open the floor for general discussion on the policy address.
Today’s meeting of the House of Representatives is scheduled for 11:00 AM, while the National Assembly has already begun its discussions on the policy from Sunday. The next National Assembly sitting will be held today at 1:15 PM.
The government's policy and program include key initiatives such as the establishment of digital banks, the creation of a 'Bad Bank', restructuring of the capital market, promotion of private sector investment, and the operation of a secondary market for government bonds, among other strategic agendas.
Following the deliberations, the policy may go through a voting process for approval depending on the course of parliamentary discussion.
