काठमाडौँ — देशभित्र जनजीविकाका मुद्दा, सुशासनको अपेक्षा र कानुन निर्माणका कामले गति लिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा संघीय संसद्का सांसदहरू भने धमाधम विदेश भ्रमणमा निस्किरहेका छन् । २१ फागुन २०८२ को निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभाको सात महिनाको अवधिमा मात्रै ४९ जना संघीय सांसदले औपचारिक रूपमा विदेश यात्रा गरेको तथ्य बाहिरिएको छ । तर, संसद् सचिवालयको ढड्डामा दर्ता भएको यो संख्या त केवल ‘हिमशैलको टुप्पो’ मात्र हो; सचिवालयलाई जानकारी नै नदिई व्यक्तिगत वा अनौपचारिक रूपमा विदेशिने, विशेषगरी छिमेकी मुलुक भारत पुग्ने सांसदहरूको यकिन हिसाब सरकार र संसद्सँगै छैन ।
मितव्ययिता र आन्तरिक समस्या समाधानलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर सत्तामा पुगेको नयाँ नेतृत्व र सत्ता–प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरूकै विदेश दौडले अहिले संसद्को गरिमा र प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । १२ चैत २०८२ मा शपथ लिएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन शाहले सुरुमा एक वर्षसम्म विदेश भ्रमण नगर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, गत सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री शाह अहिले मंसिर ६ गतेदेखि भारत भ्रमणको तयारीमा जुटेका छन् । शीर्ष तहबाटै सुरु भएको यो क्रमले सांसदहरूलाई पनि विदेश यात्राका लागि थप उत्साहित बनाएको देखिन्छ ।
संघीय संसद् सचिवालयको अभिलेख केलाउँदा पछिल्लो सात महिनामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका गरी ४९ जना सांसदले पूर्वस्वीकृति वा जानकारी गराएर विभिन्न १५ भन्दा बढी मुलुकको भ्रमण गरेका छन् । गन्तव्यका हिसाबले टर्किए सांसदहरूको पहिलो रोजाइमा परेको छ । कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म टर्किएको अन्ताल्यामा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन एक दर्जनभन्दा बढी सांसद र मन्त्रीहरूको लर्को लाग्यो । त्यसअघि १५ देखि १९ अप्रिल २०२६ मा टर्किएमै सम्पन्न अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को ५२औँ सभामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसहितको टोली सहभागी भएको थियो । टर्किएपछि चीन दोस्रो प्रमुख गन्तव्य बनेको छ, जहाँ सात महिनामा १० जना सांसद औपचारिक जानकारी गराएर पुगेका छन् । यस्तै, भुटान, थाइल्यान्ड, लाओस, तान्जानिया, केन्या, सर्बिया, लिबिया, मलेसिया, अमेरिका, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया र इजरायलसम्म माननीयहरूको बाक्लो आवतजावत देखिएको छ ।
सरकारी अभिलेखमा देखिएको ४९ को संख्याभन्दा बाहिर रहेर भएका ‘अनरेकर्डेड’ भ्रमणको सूची अझ लामो र संवेदनशील छ । संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संसदीय कामका सिलसिलामा औपचारिक निर्णय भएका भ्रमणको मात्र अभिलेख राखिन्छ, जसका कारण अधिवेशन नचलेको बेला वा व्यक्तिगत हैसियतमा हुने यात्राबारे सचिवालय बेखबर रहन्छ । उदाहरणका लागि, २०८३ जेठ १८ र १९ गते रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले विपिनकुमार आचार्य र दीपक बोहरासहित भारत भ्रमण गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस जयशंकर र गृहमन्त्री अमित शाहसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरे । पछि कात्तिक ६ देखि ९ गतेसम्म उनी पारिवारिक तीर्थाटनका लागि पुनः भारत पुगे, तर यी दुवै भ्रमणको अभिलेख संसद् सचिवालयमा छैन । त्यस्तै, असोजमा सांसद मनिष झाले नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावास भ्रमण गरेको तस्बिर दूतावासकै सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरियो, तर संसद्लाई यसको सुइँकोसम्म दिइएन । कात्तिक २७ गते रुसको मस्कोमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएर मंसिर ३ गते स्वदेश फर्किएका नेकपा नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को यात्राबारे पनि सचिवालय अनभिज्ञ नै रह्यो ।
संसदीय मर्यादा र पारदर्शितामाथि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भने कात्तिक २९ गते ११ दिने चीन भ्रमणमा निस्किएको सत्तारूढ रास्वपाको २० सदस्यीय ‘जम्बो टोली’ ले उठाएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा बेइजिङ, हाङचोउ र सिचुवान घुम्न निस्किएको उक्त टोलीमा उपनेता गणेश पराजुली, मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीसहित राज्य व्यवस्था समितिका सभापति हरि ढकाल र कानुन न्याय समितिकी सभापति समीक्षा बाँस्कोटासमेत सहभागी छन् । भ्रमणमा निस्किएको चार दिन बितिसक्दा (मंसिर २ गतेसम्म) पनि संसद् सचिवालयमा लिखित जानकारी नआउनु र भ्रमणको खर्च तथा औचित्यलाई लिएर स्वयं रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि चुलिनुले यो यात्रालाई थप विवादित बनाएको छ ।
सांसदहरूको विदेश भ्रमण आफैँमा निषेध गरिनुपर्ने विषय होइन; संसदीय कूटनीति विस्तार गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको आवाज बुलन्द पार्न यस्ता भ्रमण आवश्यक हुन्छन् । तर, यसको समय, पारदर्शिता र आन्तरिक प्राथमिकताले गम्भीर विरोधाभास देखाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समसामयिक र संवेदनशील विषयमा छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दै पत्र दर्ता गराइसकेको अवस्थामा समितिका सभापति हरि ढकाल नै लामो विदेश भ्रमणमा रहँदा संसदीय निगरानी र सरकारप्रतिको जवाफदेहिता नै बन्धक बन्न पुगेको छ । ‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन जस्तै बनेर सुस्ताउनुले कानुन निर्माण र सुशासनको मुद्दा ओझेलमा परेको स्पष्ट हुन्छ ।
यसपटकको विदेश भ्रमणमा अर्को एउटा रोचक र नयाँ प्रवृत्ति पनि सतहमा देखिएको छ— कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) को साटो साधारण राहदानीको प्रयोग । संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार कतिपय सांसदले राज्यले उपलब्ध गराउने रातो पासपोर्ट प्रयोग नगरी आफ्नै हरियो पासपोर्टबाट भिसा लगाएर विदेश यात्रा गरिरहेका छन् । कार्यकाल सकिएपछि रातो पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता रहने र त्यसमा लागेको भिसा तथा यात्राको विवरण भविष्यमा आफ्नो व्यक्तिगत प्रोफाइल वा ‘ट्राभल हिस्ट्री’ बलियो बनाउन काम नलाग्ने बुझाइका कारण सांसदहरूमा साधारण पासपोर्टमोह देखिएको हो । संस्थागत प्रतिनिधित्व र राज्यको अभिलेखभन्दा व्यक्तिगत प्रोफाइल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने यो शैलीले जनप्रतिनिधिको नैतिकता र जवाफदेहितामाथि नयाँ बहस छेडिदिएको छ ।
समग्रमा, नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको सात महिनामै देखिएको यो विदेश दौडले नेपाली राजनीतिमा पात्र फेरिए पनि पुरानै ‘विदेश मोह’ को प्रवृत्ति नफेरिएको संकेत गर्छ । संसद् सचिवालयलाई जानकारी नै नदिई विदेश उड्ने, संसदीय समितिका बैठकहरू अलपत्र पार्ने र भ्रमणबाट फर्किएपछि उपलब्धिको कुनै प्रतिवेदन पेस नगर्ने परिपाटीले करदाताको समय र विश्वास दुवैमाथि आघात पुर्याएको छ । तसर्थ, सांसदहरूको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट मापदण्ड, पूर्वस्वीकृतिको अनिवार्य व्यवस्था र भ्रमणको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने पारदर्शी प्रणाली लागू गर्नु अबको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।



