प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अघि दलहरूको घोषणापत्र सार्वजनिक, पूँजी बजार सुधारमा फरक–फरक एजेन्डाParties Unveil Election Manifestos Ahead of HoR Polls, Divergent Agendas on Capital Market Reform
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। चुनावी वाचा र नागरिकप्रति औपचारिक प्रतिबद्धता समेटिएको घोषणापत्रमा विशेषगरी पूँजी बजारसम्बन्धी विषयमा आम लगानीकर्ताको चासो बढेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का घोषणापत्रमा शेयर बजारप्रति फरक–फरक दृष्टिकोण देखिएको छ।
नेकपा एमालेले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को नारासहित सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पूँजी बजारलाई परम्परागत शैलीमा एक बुँदामा समेटेको छ। प्रभावकारी नियमन, सुधार र विस्तार गर्दै दीर्घकालीन लगानी प्रवर्द्धन गर्ने तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसले पूँजी बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै मोबाइल एपमार्फत नागरिक र गैरआवासीय नेपालीलाई जोड्ने, भित्री कारोबार नियन्त्रण गर्ने, निगरानी प्रणाली विकास गर्ने र साना लगानीकर्ताको संरक्षण कोष स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। साथै, बोर्ड र नेप्सेको संरचनागत सुधार गरी विश्वस्तरीय राफसाफ प्रणाली विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पूँजी बजार सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। रास्वपाले धितोपत्र ऐन संशोधन, नेपाल धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना, प्रविधि विस्तार, लगानीकर्ता संरक्षण तथा संस्थागत लगानी प्रवर्द्धन गर्ने योजना अघि सारेको छ। साथै, इन्ट्रा–डे कारोबार, डेरिभेटिभ कारोबार, शर्ट सेलिङ तथा फ्युचर्स–अप्सन प्रणाली सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
रास्वपाले आईपीओ प्रणाली सुधार, निष्पक्ष बाँडफाँट, बुक बिल्डिङ प्रणाली परिमार्जन तथा समयमै सूचीकरण सुनिश्चित गर्ने योजना समेत अघि सारेको छ। कर प्रणालीलाई स्थिर र लगानीमैत्री बनाउने, बन्ड बजार विस्तार गर्ने तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्डमार्फत दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालका अनुसार राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्र, कृषि र जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिएका छन्। घोषणापत्र कार्यान्वयन भएमा पूँजी बजारसहित अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउने उनको भनाइ छ। तर विगतमा घोषणापत्र कार्यान्वयन कमजोर रहेको भन्दै लगानीकर्ताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
समग्रमा, रास्वपाको घोषणापत्र पूँजी बजार सुधारमा स्पष्ट देखिएको छ भने ठूला दलका घोषणापत्र सतही रहेको अनुभूति लगानीकर्तामा देखिन्छ। घोषणापत्रमा उल्लेखित योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा नेपालको शेयर बजार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक र विश्वसनीय बजार बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Political parties have unveiled their election manifestos ahead of the House of Representatives election scheduled for Falgun 21. The manifestos, which include electoral promises and formal commitments to citizens, have drawn significant attention, particularly regarding policies related to the capital market.
The Nepali Congress, CPN-UML, and Rastriya Swatantra Party (RSP) have presented different perspectives on the stock market in their manifestos. The ruling and major opposition parties have focused on regulatory reforms, investor protection, and market expansion, while RSP has proposed more comprehensive structural changes.
CPN-UML has included capital market development in a traditional manner, emphasizing effective regulation, reform, and mobilization of long-term investment while ensuring investor protection. Nepali Congress has proposed connecting citizens and Non-Resident Nepalis through mobile applications, controlling insider trading, introducing advanced monitoring systems, and establishing a protection fund for small investors.
The Rastriya Swatantra Party has prioritized capital market reforms in its manifesto. It has proposed amendments to the Securities Act, restructuring of the Securities Board of Nepal, technological modernization, and strengthening investor protection mechanisms. The party has also pledged to introduce intraday trading, short selling, futures, and options in a phased manner.
RSP has further committed to improving the IPO system, ensuring fair allotment, reforming book-building mechanisms, and facilitating timely listing. It has also emphasized stable taxation policies, expansion of the bond market, and mobilization of long-term capital through infrastructure bonds.
Nepal Investors Forum Chairman Tulsiram Dhakal stated that political parties have prioritized the private sector, agriculture, and hydropower in their manifestos. He believes that effective implementation of these policies could bring significant transformation to the capital market and the overall economy. However, investors remain concerned about weak implementation of past commitments.
Overall, market observers note that RSP’s manifesto appears more comprehensive in addressing structural challenges of the capital market, while major parties’ agendas seem relatively superficial. If the proposed reforms are effectively implemented, Nepal’s stock market is expected to develop into a modern, transparent, and internationally competitive financial system.
