कार्तिक १ देखि स्वास्थ्य बीमामार्फत विपन्न नागरिकलाई ८ कडा रोगको उपचार सुविधाPoor Citizens to Get Treatment for 8 Severe Diseases Through Health Insurance from Kartik 1
स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका नागरिकहरूले आउँदो कार्तिक १ गतेदेखि आठ प्रकारका कडा रोगको उपचार सुविधा तथा विपन्न नागरिकको एकीकृत सेवा पाउने भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्ने निर्णयअनुसार यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो।
यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले हालै ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८२ (पहिलो संशोधन)’ स्वीकृत गरेको थियो। संशोधित निर्देशिका अनुसार, विपन्न नागरिकले पाउँदै आएको सम्पूर्ण उपचार खर्च अब स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ।
बीमा अनिवार्य, असोज मसान्तभित्र दर्ता
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार यो सुविधा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमार्फत मात्र उपलब्ध हुने भएकाले हाल उपचाररत वा नयाँ उपचार लिन चाहने सबै विपन्न नागरिकले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुनुपर्ने छ।
‘आगामी कार्तिक १ गतेदेखि विपन्न नागरिकले आठ कडा रोगमा उपचार सुविधा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमार्फत मात्र पाउनेछन्। त्यसैले असोज मसान्तभित्र सबै लाभग्राहीले बीमामा दर्ता भइसकेको हुनुपर्नेछ,’ उनले बताए।
मन्त्रालयले सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न हाल उपचार सेवा लिइरहेका विपन्न नागरिकलाई असोज मसान्तभित्रै बीमामा दर्ता भइसक्ने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखालाई पत्र पठाइसकेको छ।
मन्त्रालयले यो व्यवस्थाले विगतमा छरिएर रहेका विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याई राज्यको स्रोतको सही उपयोग र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिएको छ।
From Kartik 1, citizens enrolled in the health insurance program will be able to access treatment for eight types of severe diseases, along with an integrated facility for poor citizens. The Ministry of Health and Population announced that this arrangement is being implemented as part of its decision to unify various social health security programs.
To enable this, the ministry recently approved the “Directive on Operating the Poor Citizens’ Medical Treatment Program 2082 (First Amendment).” As per the amended directive, all treatment expenses previously provided to poor citizens will now be managed through the Health Insurance Board.
Mandatory Insurance Enrollment by Asoj End
According to ministry spokesperson Dr. Prakash Budhathoki, this facility will be available only through the health insurance system. Therefore, all poor citizens currently receiving treatment, as well as those seeking new treatment, must enroll in health insurance by the end of Asoj.
“From Kartik 1, poor citizens can only receive treatment for eight severe diseases through health insurance. To ensure continuity of service, we have requested all patients to register by the end of Asoj,” said Dr. Budhathoki. “This provision will bring scattered programs under a one-door system and ensure proper use of state resources.”
Directives to Ensure Continuity of Service
To guarantee uninterrupted treatment, the ministry has already instructed the Health Insurance Board and the Nursing and Social Security Division to facilitate the insurance enrollment of current beneficiaries by the end of Asoj.
Officials believe the integrated system will not only simplify access to treatment but also promote transparency and efficiency in resource utilization.
