प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बोलाएर सरकारका सचिवहरूलाई विभिन्न विषयमा निर्देशन दिएका छन्। ओलीले मौद्रिक नीतिले बजारमा उत्साह ल्याएको बताउँदै त्यसलाई कायम राख्न र बजारलाई चलायमान बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
निर्देशनका मुख्य बुँदा
सेवा सुधार: सवारी साधन, राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत सेवामा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लाइनमा नबस्नुपर्ने व्यवस्था गर्न। नागरिक एप्समार्फत सेवा प्रभावकारी बनाउन।
सरकारको स्थायित्व: सचिवहरूलाई ढुक्कसँग काम गर्न प्रोत्साहित गर्दै, सरकारले स्थायित्वको कार्यभार लिएर आएको बताए।
भत्ता व्यवस्थापन: बैठकको भत्ता लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न, मुलुकमा २०% भन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख गर्दै।
कामको प्राथमिकता: नयाँ कामभन्दा हाल थालिएका काम सम्पन्न गर्न ध्यान दिन।
इन्धन बचत: जलविद्युतको विकास र उपयोगमा ध्यान दिन।
पानी ब्राण्डिङ: सगरमाथाको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्न।
ढिलासुस्ती अन्त्य: कुनै पनि काममा ढिलासुस्ती नगरी समन्वय बढाउन।
अनावश्यक समिति र संरचना: अनावश्यक समिति र संरचना नबनाउने, कामको परिणाम देखिने गरी गर्ने।
जिम्मेवारी: देश र जनताका लागि समर्पित भएर काम गर्ने, जिम्मेवारी अर्कोलाई नपञ्छ्याउने।
कार्यसम्पादन: आदेशका भरमा भन्दा कानुनबमोजिम आफैँले जिम्मा लिएर गर्न।
दिगो विकास लक्ष्य: गरिबीको अन्त्यमा मुख्य ध्यान दिने।
सम्पत्ति शुद्धिकरण: सम्पत्ति शुद्धिकरणका जटिलताहरू व्यवस्थित गर्ने।
बजेट व्यवस्थापन: बजेटको अभाव नभएर विकास खर्च कम हुनु वास्तविकता, पुँजीगत खर्च बढाउन।
भुक्तानी समस्या: बीमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दूध र उखुको मूल्य भुक्तानी समयमै दिन।
निर्माण ठेकेदार: निर्माण सम्पन्न भइसकेका कामको ठेकेदारले पैसा नपाउने तरिका अन्त्य।
आर्थिक अनुशासन: आर्थिक अनुशासन पालन गर्ने, अनुदान रकमको दुरुपयोग रोक्न।
कर दर विस्तार: कर दरहरू विस्तार नगर्न, मौद्रिक नीतिले बजारमा उत्साह कायम राख्न।
धरहरा सञ्चालन: धरहरा पार्किङको व्यवस्थापन गरेर सञ्चालनमा ल्याउने।
मन्त्रीको भूमिका: मन्त्रीहरूले अरूको आलोचना नगरी आफ्नो काम गर्न।
प्राथमिकता आयोजना: प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका काम समयमा सम्पन्न गर्ने।
सगरमाथा संवाद: सगरमाथा संवादको तयारीमा लाग्न।
राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार: राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार नियमित गर्न।
सुरक्षित सडक निर्माण: सडकमा लामो जरा भएका बिरुवाहरू लगाउने, रेल र पानीजहाज सञ्चालन योजना।
क्वारेन्टाइन निर्णय: तरकारीमा विषादीको प्रयोगबारे तीन महिनाभित्र निर्णय गर्ने।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य: निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर काम गर्न।
जनता आवास: जनता आवास र एकीकृत विकास कार्यक्रमलाई व्यवसायसँग जोडेर सञ्चालन गर्न।
प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवहरूलाई यी निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्, जसले सरकारी सेवा सुधार, आर्थिक विकास, र जनताको भलाइका लागि सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
