Investor
2 min read
NEPSE TRADING
सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब नाघ्यो, जीडीपीको ४७ प्रतिशत पुगेको दायित्वPublic Debt Reaches Rs 28.78 Trillion, Accounts for 47% of GDP
काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४७.१३ प्रतिशत बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्षको सुरुवातमा साउन १ गतेसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आठ महिनाको अवधिमा २ खर्ब ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थपिएको हो। यस अवधिमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढी देखिएको छ। फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस आधारमा कुल ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.१६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ४६.८४ प्रतिशत रहेको छ।अर्थतन्त्रको आकारसँग तुलना गर्दा आन्तरिक ऋण जीडीपीको २२.०७ प्रतिशत र बाह्य ऋण २६.०६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यस अवधिमा विनिमयदरको उतारचढावले पनि ऋण दायित्व बढाएको छ। विशेषगरी अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धि हुँदा बाह्य ऋणको भार थपिएको हो। विनिमयदर परिवर्तनका कारण मात्रै फागुन मसान्तसम्म करिब ९७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त दायित्व थपिएको कार्यालयले जनाएको छ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर फागुन मसान्तसम्म उक्त लक्ष्यको ५०.४४ प्रतिशत मात्र अर्थात् ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ। प्राप्त ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने बाह्य ऋण ५६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। वार्षिक लक्ष्यको आधारमा आन्तरिक ऋण प्राप्ति ६७.३१ प्रतिशत पुगेको भए पनि बाह्य ऋण प्राप्ति २४.३१ प्रतिशतमा सीमित देखिएको छ।उता ऋण सेवा खर्च पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा फागुन मसान्तसम्म २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जुन कुल विनियोजनको ५८.९४ प्रतिशत हो। यस अवधिमा सावाँ भुक्तानीमा १ खर्ब ९४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा ४८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।त्यसैगरी आठ महिनाको अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ २ खर्ब ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ गरी कुल ऋण दायित्व घटाउने भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। बढ्दो ऋण, विनिमयदरको प्रभाव र उच्च ऋण सेवा खर्चले आगामी दिनमा सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा थप दबाब पर्ने संकेत देखिएको छ।
Kathmandu — Nepal’s total outstanding public debt has climbed to Rs 2.878 trillion by the end of Falgun in the current fiscal year 2082/83, equivalent to 47.13 percent of the country’s Gross Domestic Product (GDP), according to the Public Debt Management Office.The latest monthly report shows that public debt has increased by Rs 204.24 billion over the past eight months. At the beginning of the fiscal year on Shrawan 1, total public debt stood at Rs 2.674 trillion, indicating a steady rise driven by increased borrowing and fiscal requirements.A significant portion of the debt is attributed to external borrowing. By mid-February, external debt reached Rs 1.530 trillion, while domestic debt stood at Rs 1.348 trillion. This means external debt accounts for 53.16 percent of the total, compared to 46.84 percent for domestic debt, highlighting Nepal’s growing reliance on foreign loans.In terms of GDP ratio, domestic debt represents 22.07 percent, while external debt accounts for 26.06 percent. The report also points out that exchange rate fluctuations have added pressure to the debt burden. The appreciation of the US dollar has increased Nepal’s external debt liabilities, contributing an additional Rs 97.98 billion to the total debt during the review period.The government had set a target to mobilize Rs 595 billion in public debt for the current fiscal year. However, by the end of Falgun, only 50.44 percent of the target—Rs 346 billion—had been achieved. Of this, Rs 243.66 billion came from domestic borrowing, while external borrowing remained relatively low at Rs 56.80 billion. Domestic borrowing has achieved 67.31 percent of its annual target, whereas external borrowing has reached only 24.31 percent, indicating slower inflows from foreign sources.Debt servicing has also placed a considerable burden on public finances. Out of the allocated Rs 411 billion for debt servicing in the current fiscal year, Rs 242.26 billion has already been spent by mid-February, accounting for 58.94 percent of the annual budget. During this period, Rs 194.19 billion was used for principal repayment, while Rs 48.06 billion was spent on interest payments.Additionally, the government has reduced its debt liabilities by repaying Rs 204.80 billion in domestic debt and Rs 37.46 billion in external debt over the eight-month period.The rising debt level, combined with exchange rate pressures and increasing debt servicing costs, signals growing challenges for Nepal’s fiscal management. Analysts suggest that while current debt levels remain manageable, sustained increases could strain public finances if not supported by stronger economic growth and efficient utilization of borrowed funds.
