चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा सवा एक खर्बभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपियोPublic Debt Rises by More Than Rs132 Billion in First Six Months of the Fiscal Year
काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा सरकारको सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदन अनुसार साउनदेखि पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको हो।
यस अवधिमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर बन्दै जाँदा ऋण दायित्व अझै बढेको छ। कार्यालयका अनुसार विनिमय दरको असरले मात्रै पुस मसान्तसम्म ७० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त ऋण दायित्व थपिएको छ। नेपालले बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी अमेरिकी डलरमा गर्नुपर्ने भएकाले डलर बलियो हुँदा ऋणको भार स्वाभाविक रूपमा बढ्ने गर्छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार मंगलबार एक अमेरिकी डलर बराबर १४५.७६ रुपैयाँ पुगेको छ।
कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब नाघ्यो
पुस मसान्तसम्म नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१ साउन १ गतेसम्म यो रकम २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो। एक वर्षको अवधिमा मात्रै २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ थियो।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४५.९५ प्रतिशत पुगेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋण २१.६० प्रतिशत र बाह्य ऋण २४.३५ प्रतिशत रहेको छ।
बाह्य ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत
पुस मसान्तसम्म सरकारको तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने बाह्य ऋण १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। साउन १ गतेसम्म आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड र बाह्य ऋण १४ खर्ब ५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ थियो।
कुल सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
ऋण उठाउने लक्ष्यभन्दा प्राप्ति कमजोर
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। यसमध्ये ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक र २ खर्ब ३३ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य छ। तर पुस मसान्तसम्ममा २ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ३६.०२ प्रतिशत हो।
यस अवधिमा आन्तरिक ऋण प्राप्ति ५९.८ प्रतिशत भए पनि बाह्य ऋण प्राप्ति १५.७९ प्रतिशत मा सीमित छ। सरकारले पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र ३६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण प्राप्त गरेको छ।
राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न नसक्दा सरकारी खर्च धान्न ऋणमा निर्भरता बढ्दै गएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ।
ऋण सेवा खर्च तीव्र
चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको ४५.५३ प्रतिशत हो। कुल जीडीपीको अनुपातमा ऋण सेवा खर्च ३.०६ प्रतिशत पुगेको छ।
पछिल्लो छ महिनामा सरकारले १ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक तथा ३१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋणको दायित्व घटाएको छ। यस अवधिमा साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ३४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
आन्तरिक ऋणतर्फ साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब २६ अर्ब ७६ करोड र ब्याजमा २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। बाह्य ऋणतर्फ साँवा भुक्तानी ३१ अर्ब ९९ करोड र ब्याज भुक्तानी ५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। विनिमय दरमा आएको परिवर्तनकै कारण बाह्य ऋणमा ७० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व थपिएको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
समग्रमा, राजस्व संकलन कमजोर र विनिमय दर प्रतिकूल रहँदा सार्वजनिक ऋण र ऋण सेवा खर्च दुवै दबाबमा परिरहेका छन्। दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि ऋण व्यवस्थापनसँगै राजस्व विस्तार र खर्चको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु देखिएको छ।
Kathmandu — Nepal’s public debt has increased sharply in the first half of the current fiscal year, reflecting weak revenue performance, rising expenditure pressure, and the impact of a depreciating national currency. According to the latest monthly report of the Public Debt Management Office, public debt rose by Rs132.34 billion between mid-July and mid-January.
A major contributor to the rise in debt burden has been the weakening of the Nepali rupee against the US dollar. By mid-January, exchange rate fluctuations alone had added Rs70.68 billion to Nepal’s public debt liability. As Nepal must repay external loan principals in US dollars, a stronger dollar directly increases the country’s debt obligations in rupee terms. Nepal Rastra Bank data show that one US dollar stood at Rs145.76 on Tuesday.
Outstanding Public Debt Crosses Rs28 Trillion
By mid-January, Nepal’s total outstanding public debt reached Rs28.06 trillion, up from Rs26.74 trillion at the beginning of the fiscal year. Compared to the same period last fiscal year, when outstanding debt stood at Rs25.36 trillion, Nepal’s public debt has increased by Rs270 billion within a year.
Public debt now accounts for 45.95 percent of the country’s Gross Domestic Product (GDP). Of this, domestic debt constitutes 21.60 percent, while external debt accounts for 24.35 percent of GDP, indicating a growing reliance on foreign borrowing.
External Debt Dominates the Portfolio
As of mid-January, the government’s outstanding domestic debt stood at Rs13.19 trillion, while external debt reached Rs14.87 trillion. At the start of the fiscal year, domestic debt was Rs12.68 trillion and external debt Rs14.05 trillion.
The Public Debt Management Office reports that external loans now make up 53 percent of total public debt, while domestic borrowing accounts for the remaining 47 percent. The increasing share of external debt has heightened Nepal’s exposure to exchange rate risks.
Borrowing Falls Short of Annual Target
The government has set a target to raise Rs595 billion in public debt in the current fiscal year, including Rs362 billion in domestic borrowing and Rs233 billion in external loans. However, by mid-January, only Rs214.55 billion had been mobilized—just 36.02 percent of the annual target.
Domestic borrowing has performed relatively better, achieving 59.8 percent of its target, while external loan mobilization remains weak at 15.79 percent. During the review period, the government raised Rs177.76 billion in domestic debt and Rs36.89 billion in external debt.
Officials acknowledge that sluggish revenue collection has forced the government to depend increasingly on borrowing to manage routine expenditures and public spending commitments.
Debt Servicing Costs Rising Rapidly
Debt servicing costs continue to put pressure on public finances. For fiscal year 2082–83, the government allocated Rs411 billion for debt servicing. By mid-January, Rs187.12 billion—or 45.53 percent of the annual allocation—had already been spent. Debt servicing now amounts to 3.06 percent of GDP.
Over the past six months, the government reduced liabilities by repaying Rs155.13 billion in domestic debt and Rs31.99 billion in external debt. During this period, Rs152.89 billion was spent on principal repayments and Rs34.23 billion on interest payments.
Domestic debt servicing included Rs126.76 billion in principal repayments and Rs28.37 billion in interest, while external debt servicing involved Rs31.99 billion in principal repayments and Rs5.85 billion in interest payments.
Despite these repayments, the overall debt burden continued to rise, primarily due to currency depreciation. The Public Debt Management Office confirmed that exchange rate movements alone added Rs70.68 billion to external debt liabilities during the period.
Growing Fiscal Challenge
The latest figures underline Nepal’s mounting fiscal challenges. Weak revenue growth, rising debt servicing obligations, and vulnerability to external shocks—particularly exchange rate fluctuations—are tightening the government’s fiscal space. Economists warn that without stronger revenue mobilization and more efficient public spending, reliance on debt could further strain macroeconomic stability in the years ahead.
