राजस्व वृद्धि दरमा सुधार, सरकारी खर्च पुनः तीव्र बन्दैPublic Finance Trends Show Recovery in Revenue, Rebound in Expenditure Growth
नेपालको सार्वजनिक वित्तीय अवस्थाको पछिल्ला वर्षहरुको समीक्षा गर्दा हाल वित्तीय सुधारको संकेत देखिन थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० (2022/23) मा घटेको राजस्व संकलन र खर्चको वृद्धिदर २०८१ सालको मध्य-अप्रिलसम्म आइपुग्दा पुनः तीव्र बन्दै गएको देखिन्छ।
२०७६/७७ (2019/20) मा राजस्व वृद्धिदर केवल ०.२ प्रतिशतमा सीमित रहँदा महामारीको प्रभाव स्पष्ट देखिन्थ्यो। त्यसको लगत्तै २०७७/७८ र २०७८/७९ मा क्रमशः १६ प्रतिशत र १४.१ प्रतिशतको प्रभावशाली वृद्धि देखियो, जुन अर्थतन्त्र खुल्दै गएकाे, आयात तथा व्यापारमा वृद्धिको संकेत थियो। तर, २०७९/८० मा राजस्व वृद्धिदर -९.३ प्रतिशतमा झर्दा अर्थतन्त्र पुनः मन्दीको चपेटामा परेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
२०७९/८० पछि भने स्थितिमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिन्छ। २०८०/८१ मा राजस्व वार्षिक रूपमा ७.१ प्रतिशतले बढ्दा मध्य-अप्रिलसम्मको तथ्यांक ९.४ प्रतिशतमा पुगेको थियो। अहिलेको २०८१/८२ को मध्य-अप्रिलसम्मको तथ्यांक हेर्दा राजस्व ११.१ प्रतिशतले बढेको छ, जुन पछिल्ला केही वर्षमा सबैभन्दा उच्च दर हो। यसले आर्थिक गतिविधि तीव्र हुँदै गएको, कर संकलन प्रभावकारी भएको र अर्थतन्त्र पुनः विस्तार हुँदै गएको संकेत गर्छ।
सरकारी खर्चको हिसाबले भने २०७६/७७ मा -१.७ प्रतिशतले घटेको खर्च क्रमशः २०७७/७८ र २०७८/७९ मा ९.७ र ९.५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। २०७९/८० मा यो दर ८.५ प्रतिशत रह्यो। तर २०८०/८१ मा खर्च वृद्धि नकारात्मक -०.९ प्रतिशतमा पुगेको थियो भने मध्य-अप्रिलसम्मको तथ्यांकमा झनै घटेर -३.६ प्रतिशत देखिएको थियो। यसले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, खर्च कटौती र पूँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयनतर्फ संकेत गर्छ।
यद्यपि हालको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मध्य-अप्रिलसम्ममा खर्च वृद्धि दर पुनः ९.८ प्रतिशतमा पुगेको छ। यसले पूँजीगत खर्च, पूर्वाधार निर्माण वा चुनावी वर्षको प्रभावका कारण सरकारी खर्च तीव्र रूपमा बढिरहेको देखाउँछ।
समग्रमा, हालको तथ्यांकले नेपालमा सार्वजनिक वित्त सुधारको चरणमा रहेको संकेत गर्छ। राजस्व र खर्च दुबै पक्षमा सकारात्मक वृद्धि देखिनु अर्थतन्त्रको पुनः गतिशीलता र सरकारको खर्च प्रबन्धन सुधार हुँदै गएको संकेत हो। आगामी दिनमा पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता, कर प्रणाली सुधार, र ऋण व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ।
Nepal’s public finance indicators reveal a mixed yet improving fiscal trajectory over the past six fiscal years. The most recent data up to mid-April 2024/25 highlights a significant rebound in both revenue and expenditure growth, suggesting revived economic activities and better fiscal management.
From a historical perspective, revenue growth in 2019/20 was nearly stagnant at 0.2%, reflecting the early impact of the COVID-19 pandemic on government collections. This was followed by a robust rebound in 2020/21 and 2021/22, with revenue growth reaching 16.0% and 14.1% respectively. These improvements were largely driven by the reopening of the economy, resumption of trade, and increased domestic production and imports that boosted tax revenues. However, in 2022/23, revenue growth plunged to -9.3%, indicating a contraction likely caused by policy shifts, sluggish consumption, or reduced imports amid tightening monetary conditions.
In response to these dynamics, revenue growth regained momentum in 2023/24, registering 7.1% on an annual basis and accelerating further to 9.4% by mid-April. The latest figures for 2024/25 mid-April show revenue growth at a promising 11.1%, marking one of the strongest post-COVID fiscal recoveries. This suggests a positive economic turnaround and enhanced tax administration or compliance.
On the expenditure front, the government had maintained a cautious approach initially, with negative growth of -1.7% in 2019/20. However, expenditure rose significantly in 2020/21 and 2021/22, with growth rates of 9.7% and 9.5% respectively—reflecting increased spending on health, relief, and infrastructure. In 2022/23, the growth remained high at 8.5%, though slightly tempered. Interestingly, expenditure growth contracted again in 2023/24 with a -0.9% annual change, and by mid-April, it had dropped further to -3.6%. This indicates fiscal tightening, delayed capital spending, or underutilization of allocated budgets during that period.
The current fiscal year 2024/25, however, shows a sharp reversal with expenditure growth climbing back to 9.8% by mid-April. This points toward renewed government spending, possibly in infrastructure, capital projects, or pre-election budget disbursements.
Overall, the fiscal outlook appears optimistic. The simultaneous rise in both revenue and expenditure growth in the latest data suggests that the government is navigating towards a more balanced fiscal expansion, driven by stronger revenue collection mechanisms and targeted expenditure plans. Continued focus on capital spending efficiency, tax reform, and debt management will be key to maintaining this positive momentum.
