सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दुई ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा राख्योPublic Procurement Monitoring Office Blacklists Two Construction Companies for Three Years
प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले थप दुई ठेकेदार निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले ती दुई कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अब तीन वर्षका लागि सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ।
सूचनामा उल्लेख भएअनुसार, कम्पनीहरूले जिम्मा लिएको निर्माण कार्य समयमै पूरा नगरेको कारण सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राखिने निर्णय गरिएको हो। कार्य सम्पादनमा निरन्तर लापरवाही भएको भन्दै कार्यालयले ती कम्पनीलाई कारबाही गरिएको जनाएको छ।
कालोसूचीमा परेका यी दुई निर्माण कम्पनीहरू आगामी तीन वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी खरिद, बोलपत्र, ठेक्का वा सार्वजनिक निर्माण कार्यमा सहभागी हुन नपाउनेछन्। कार्यालयले सार्वजनिक निर्माण कार्यमा गुणस्तर, समयसीमा र पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक कडाइ गरिरहने जनाएको छ।
The Public Procurement Monitoring Office (PPMO), operating under the Office of the Prime Minister and Council of Ministers, has decided to blacklist two additional construction companies. Issuing a notice on Tuesday, the office stated that the companies have been barred from participating in any procurement activities for the next three years.
According to the notice, the firms were blacklisted under Section 63, Sub-section (1) of the Public Procurement Act, 2063, after they failed to complete the construction works entrusted to them within the stipulated time. The PPMO noted that the companies repeatedly neglected their contractual responsibilities, prompting the disciplinary action.
With the blacklisting now in effect, both companies will be prohibited from taking part in any government procurement processes, bids, contracts or public construction projects for the duration of three years. The office said it will continue enforcing strict measures to ensure quality, transparency and timely completion of public construction works.
