काबु बाहिरका कारण प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको आरसीओडी म्याद दुई वर्ष थपRCOD of Affected Hydropower Projects Extended by Two Years
सरकारले काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण प्रभावित भएका केही जलविद्युत् आयोजनाहरूको व्यवसायिक विद्युत् उत्पादन मिति (आरसीओडी) दुई वर्षले थप गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले भूकम्प, बाढी, पहिरो, कोरोना महामारीजस्ता कारणले निर्माण प्रभावित भएका आयोजनालाई यो सुविधा दिने निर्णय गरेको हो। काबु बाहिरको अवस्था प्रमाणित भएमा स्केलेसनसहित आरसीओडी म्याद थप गरिने र सो अवधिसम्म कुनै जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। लामो समयपछि कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको नेतृत्वमा आएको यस निर्णयले करिब ३ हजार मेगावाट क्षमताका निर्माणाधीन आयोजनालाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीले यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले विगत ३–४ वर्षदेखि उठाउँदै आएको माग पूरा भएको भन्दै निर्णयलाई स्वागतयोग्य बताएका छन्।
The government has decided to extend the Commercial Operation Date (RCOD) of hydropower projects affected by force majeure situations by two years. The decision was made during a board meeting of the Nepal Electricity Authority on Monday, covering projects impacted by earthquakes, floods, landslides, and the COVID-19 pandemic. According to the Authority, projects that can verify such uncontrollable circumstances will receive the extension along with escalation benefits, and no penalties will be imposed during the extended period. Under the leadership of Managing Director Hitenra Dev Shakya, this long-awaited decision is expected to benefit around 3,000 MW of under-construction projects. Private sector energy developers have welcomed the move, calling it a major relief. Senior Vice President of the Independent Power Producers’ Association Nepal (IPPAN), Mohan Dangi, stated that the decision addresses demands raised over the past three to four years and described it as a positive and timely step for the hydropower sector.
