काठमाडौँ — प्राकृतिक प्रकोपका कारण आन्तरिक विद्युत् उत्पादनमा गम्भीर धक्का लागेपछि, सम्भावित ऊर्जा संकट टार्न नेपालले भारतबाट आपत्कालीन विद्युत् आयात गर्ने भएको छ। भर्खरै भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले जलविद्युत आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै, भारत सरकारले नेपाललाई आगामी डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि दैनिक अधिकतम ६५४ मेगावाटसम्म विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। यसले चाडपर्व र हिउँदको सुरुवाती चरणमा हुन सक्ने विद्युत् आपूर्तिको अभावलाई तत्कालका लागि सम्बोधन गरेको छ।
भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले सेप्टेम्बर १३ देखि नै लागू हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उक्त परिमाणको बिजुली ल्याउन ग्रिन सिग्नल दिइसकेको छ। यद्यपि, यो विद्युत् आयात २४सै घण्टा भने गर्न पाइने छैन। सम्झौताअनुसार नेपालले राति १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्मको १८ घण्टाको अवधिमा मात्र यो विद्युत् उपयोग गर्न पाउनेछ।
आयातको प्राविधिक च्यानल हेर्दा, देशकै सबैभन्दा ठूलो ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत अधिकतम ६०० मेगावाट र सुदूरपश्चिम जोडिने टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी सिंगल सर्किट लाइनमार्फत ५४ मेगावाट विद्युत् नेपाल भित्रिनेछ।
यो आयात अनुमतिको मुख्य पृष्ठभूमि गत भदौ १० गते रसुवा र सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढी नै हो। उक्त बाढीले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका महत्त्वपूर्ण जलविद्युत आयोजनाका बाँध, पावरहाउस र प्रसारण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि प्राधिकरणलाई आन्तरिक माग धान्न धौ-धौ परिरहेको थियो। यही असहज परिस्थितिमा उत्पादन र आपूर्तिको खाडल पुर्न नेपालले गरेको आग्रहलाई भारतले सकारात्मक रूपमा लिएको हो।
भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विपद्को यो कठिन घडीमा छिमेकीलाई सहयोग गर्नु आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको जनाइएको छ। यस कदमले दुई देशबीचको ऊर्जा क्षेत्रको द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप प्रगाढ र भरपर्दो बनाउने भारतको विश्वास छ।
तत्कालका लागि राहत मिले पनि भारतले दीर्घकालीन आयातका लागि भने ढोका खुला राखिसकेको छैन। यो सम्झौता डिसेम्बर ३१ तारिखसम्मको अल्पकालीन व्यवस्था मात्र हो। आगामी सन् २०२७ को जनवरीदेखि नेपाललाई कति विद्युत् दिने वा आयातको ढाँचा कस्तो हुने भन्ने विषयमा भारतले सन् २०२६ को डिसेम्बरमा मात्रै समीक्षा गरेर नयाँ निर्णय लिने सर्त राखेको छ। यसको अर्थ, हिउँदको मुख्य समय (माघ–फागुन) का लागि नेपालले पुनः भारतसँग नयाँ चरणको वार्ता गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
समग्रमा विश्लेषण गर्दा, भारतको यो निर्णयले जलविद्युतका पूर्वाधार क्षतिग्रस्त भएर आत्तिएको नेपालको ऊर्जा बजारलाई तत्कालका लागि ‘सञ्जीवनी बुटी’ को काम गरेको छ। यसले औद्योगिक करिडोरहरूमा विद्युत् कटौती हुनबाट रोक्नेछ भने आम उपभोक्तालाई पनि निरन्तर उज्यालो दिनेछ। तर, यस घटनाले प्राकृतिक विपद्का बेला हाम्रो ऊर्जा प्रणाली कति छिटो धरमराउँछ र आपत्कालीन अवस्थामा हामी अझै पनि आयातमै कति धेरै निर्भर छौं भन्ने कटु यथार्थलाई पनि सतहमा ल्याइदिएको छ। आन्तरिक पूर्वाधारको मर्मतसम्भारलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नु नै अब विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख चुनौती हुनेछ।
