नेपालको जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासको इतिहासमा बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्हरूले बारम्बार निर्मम प्रहार गर्दै आएका छन्। भर्खरै रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय बाढीले अर्बौंको जलविद्युत् संरचना र पूर्वाधार ध्वस्त पारेपछि मात्रै बल्ल सरकारको आँखा खुलेको छ। विपद् आइसकेपछि मात्रै उद्धारको याचना गर्ने परम्परागत र 'रियाक्टिभ' (प्रतिक्रियात्मक) शैलीलाई विस्थापन गर्दै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अब विपद् आउनुअघि नै तयार रहने 'प्रो-एक्टिभ' (पूर्वसतर्क) रणनीतितर्फ पाइला सारेको छ। यसैको परिणाम हो– मन्त्रालयले अघि सारेको ‘६ बुँदे नयाँ सुरक्षा अवधारणा’।
कान्तिपुरलगायतका मूलधारका सञ्चारमाध्यमको विश्लेषणात्मक लेन्सबाट हेर्दा, यो नीति पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा एउटा ठूलो 'प्याराडाइम सिफ्ट' हो। मुनाफा र लागत कटौतीलाई मात्र केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै यसले मानव जीवन र संरचनाको दीर्घकालीन सुरक्षालाई कानुनी दायरामा बाँध्न खोजेको छ।
नेपालका धेरैजसो साना तथा मझौला आयोजनाहरूले खर्च जोगाउने बहानामा आफ्नो संरचनाको पूर्ण बीमा नगर्ने वा 'अन्डर इन्स्योरेन्स' गर्ने घातक प्रवृत्ति छ। भोटेकोशी बाढीले देखाइदियो कि प्राकृतिक विपद्ले एकैछिनमा लगानीकर्ता र त्यसमा ऋण लगानी गर्ने बैंकहरूको सम्पूर्ण पुँजी स्वाहा पार्न सक्छ। यसलाई गम्भीर रूपमा लिँदै मन्त्रालयले अब हरेक विकास आयोजनाको भौतिक संरचनाको 'अनिवार्य संरचनात्मक बीमा' (CAR/EAR) गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसले भोलिका दिनमा आयोजनामा हुने क्षतिको सम्पूर्ण आर्थिक भार प्रवर्द्धक (सञ्चालक) मा मात्र सीमित नराखी, त्यसलाई बीमा प्रणालीमार्फत सुरक्षित अवतरण गराउनेछ।
ठूला आयोजनाहरूमा सुरक्षा (Safety) लाई एउटा झन्झटको रूपमा लिने गरिन्छ। यसलाई चिर्न ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको नेतृत्वमा मन्त्रालयले 'एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी' को कडा नीति अघि सारेको छ। अब हरेक साइटमा एक जना डेडिकेटेड सुरक्षा अधिकारी हुनेछन्, जसको एकमात्र काम कामदारले हेल्मेट वा बुट लगाए-नलगाएको हेर्ने मात्र होइन, समग्र आयोजनाको भौगर्भिक र मौसमी जोखिम पहिचान गर्नु हुनेछ। आपत्कालीन अवस्थामा कुन निकायसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी यही अधिकारीको काँधमा हुनेछ।
दुर्गम खोँच र नदीका किनारमा बन्ने पावरहाउस वा आयोजना स्थलमा पहिरोले सडक सञ्जाल बन्द हुँदा कामदारहरू भोकभोकै मर्नुपर्ने वा हेलिकोप्टरकै बाटो हेर्नुपर्ने दर्दनाक अवस्था हामीले बारम्बार देखेका छौं। यसको अन्त्य गर्न मन्त्रालयले अत्यन्तै व्यावहारिक नियम ल्याएको छ। अब प्रत्येक पावर हाउसमा कम्तीमा ३० दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामग्रीको 'न्यूनतम आवश्यकता सूची' (MRL) बनाएर अनिवार्य भण्डारण गर्नुपर्नेछ।
यसका साथै, बाढी वा आगलागी हुँदा कुन बाटो भाग्ने र कसरी सुरक्षित स्थानमा पुग्ने भनेर कामदारलाई नियमित उद्धार तालिम (Mock Drill) गराउने व्यवस्था पनि नयाँ अवधारणामा समेटिएको छ। यो भनेको विपद् आएपछि मात्रै आत्तिने भन्दा पनि विपद्को सामना गर्न कामदारलाई मानसिक र भौतिक रूपमा पहिल्यै तयार पार्ने वैज्ञानिक कदम हो।
नेपालको भौगर्भिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर र संवेदनशील छ भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै अन्धाधुन्ध खनिने सुरुङमार्गहरू विपद्का बेला 'डेथ ट्र्याप' बन्ने गरेका छन्। यसलाई मनन गर्दै मन्त्रालयले सुरुङमार्ग, पहुँचमार्ग र भूमिगत संरचनाहरूको सुरक्षा मूल्याङ्कन गरी तिनको 'पुनर्संरचना' गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका अतिरिक्त, हरेक आयोजनाले विपद्का बेला कुन मेसिनरी कसरी जोगाउने, कामदारलाई कहाँ सार्ने र व्यापार निरन्तरता कसरी कायम राख्ने भन्ने स्पष्ट लिखित 'आकस्मिक योजना' (Contingency Plan) बनाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।
समग्रमा विश्लेषण गर्दा, ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको यो ६ बुँदे सुरक्षा अवधारणा नेपाली पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा एउटा 'कोसेढुङ्गा' सावित हुने सम्भावना छ। भोटेकोशीको बाढीले सिकाएको यो महँगो पाठलाई सरकारले नीतिगत ढाँचामा ढालेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नु निकै सराहनीय कदम हो।
तर, नेपालमा नीति बन्नु जति सहज छ, त्यसको इमानदार कार्यान्वयन फलामको चिउरा बन्दै आएको छ। के 'सुरक्षा अधिकारी' को नियुक्ति कागजमा मात्र सीमित हुनेछ? के '३० दिने रासन' को नियमलाई ठेकेदारहरूले इमानदारीपूर्वक पालना गर्लान्? यसको असली परीक्षा भने आयोजना स्थलमै हुनेछ। यदि यो अवधारणा अक्षरशः लागू भयो भने, नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू केवल 'ऊर्जा उत्पादन गर्ने मेसिन' मात्र नभई 'सुरक्षित कार्यस्थल' को उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय नमुना बन्ने निश्चित छ।
