बाढी प्रभावित भोटेकोशी क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता जुटाउने मुख्य लक्ष्यसहित अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अमेरिका पुगेका छन्। आइतबार वासिङ्टन डिसी पुगेका अर्थमन्त्री वाग्लेले सोमबार विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बंगा र अमेरिकी समकक्षी (ट्रेजरी सेक्रेटरी) स्कट बेसेन्टसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्दैछन्। भेटमा भोटेकोशी बाढीले भत्काएका पूर्वाधारको दिगो पुनर्निर्माणका साथै नेपाल–अमेरिका समग्र आर्थिक साझेदारीका विषयमा छलफल हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस भ्रमणको अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र पेचिलो एजेन्डा नेपाललाई 'फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स' (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) बाट बाहिर निकाल्नु रहेको छ। सहकारी क्षेत्रको फितलो नियमन र कानुनी कमजोरीका कारण नेपाल कालोसूचीमै पर्न सक्ने जोखिम बढेपछि सरकारले ५ बुँदे सुधार योजना अघि सारेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले विश्व बैंकलगायतका निकायलाई नेपालले वित्तीय सुशासनमा गरिरहेको यही सुधारको प्रयासबारे जानकारी गराउँदै आश्वस्त पार्नेछन्।
यसका अतिरिक्त, देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सडक र जलविद्युत् प्रसारण लाइन जस्ता ठूला पूर्वाधारमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विषयमा पनि सघन छलफल हुनेछ। यसका लागि वाग्लेले अमेरिकी सरकारको 'इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन' (डीएफसी) का उच्च अधिकारी तथा त्यहाँका प्रतिष्ठित निजी लगानीकर्ताहरूसँग भेटेर नेपालमा पुँजी परिचालन गर्न आग्रह गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
Finance Minister Dr. Swarnim Wagle has arrived in the United States with the primary objective of securing international financial assistance for the reconstruction of the flood-ravaged Bhote Koshi region.
Upon his arrival in Washington, D.C. on Sunday, Minister Wagle is scheduled to hold high-level bilateral talks starting Monday. According to the Ministry of Finance, he will meet with World Bank President Ajay Banga and US Secretary of the Treasury Scott Bessent. The discussions will heavily focus on funding sustainable rebuilding efforts for the damaged infrastructure and strengthening the broader Nepal-US economic partnership.
A critical and highly sensitive agenda of the visit is Nepal's urgent effort to avert being placed on the Financial Action Task Force (FATF) ‘grey list’. With the growing risk of being blacklisted due to weak regulatory frameworks and legal loopholes—particularly in the cooperative sector—the government recently introduced a five-point reform plan. Minister Wagle is expected to brief the World Bank and other international agencies on these governance reforms to assure them of Nepal's commitment to financial transparency.
Additionally, the visit aims to attract foreign direct investment into large-scale infrastructure projects, such as road networks and hydropower transmission lines, to boost domestic employment. To achieve this, Wagle is slated to meet with top officials from the US International Development Finance Corporation (DFC) as well as prominent private American investors, urging them to mobilize capital in Nepal's developmental sectors.
