सर्वसाधारणलाई बैंकिङ झन्झटबाट मुक्ति: केन्द्रीय केवाईसी प्रणालीRelief from Banking Hassles for the General Public: Centralized Customer Identification System
अब सर्वसाधारणहरुले आफ्नो खाता भएको प्रत्येक बैंकमा व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्ने झन्झट हट्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ताको सूचना आदानप्रदान गर्ने केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली (केन्द्रीय केवाईसी) कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
केन्द्रीय केवाईसी प्रणाली
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलका अनुसार, केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली स्थापना गर्न अध्ययन पूरा भइसकेको छ। यो प्रणालीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच ग्राहकको सूचना आदानप्रदानलाई सहज बनाउनेछ। स्वतन्त्र परामर्शदातामार्फत प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय बैंकमा छलफल भइरहेको छ, जसमा सरोकारवालाको सुझाव लिएपछि अन्तिम रूप दिने तयारी छ।
मौद्रिक नीति र केन्द्रीय केवाईसी
आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूबीच ग्राहकको सूचना आदानप्रदान गर्न र सरकारले जारी गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
सर्वसाधारणको सुविधा
हाल सर्वसाधारणले विभिन्न बैंकमा खाता खोल्दा हरेक वर्ष ग्राहक पहिचान (केवाईसी) फारम भर्नुपर्ने झन्झट बेहोर्दै आएका छन्। राष्ट्र बैंकको यो कदमले सर्वसाधारणको लागि एकै स्थानमा मात्र सूचना अद्यावधिक गर्ने सुविधा दिनेछ। प्रणालीमा आबद्ध भएपछि ग्राहकले छुट्टै परिचय नम्बर पाउनेछन्, जसबाट बैंकहरूले ग्राहकको सूचना अद्यावधिक गर्न सक्नेछन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता
सरकारले हालै मात्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सेवा लिन आगामी माघदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिसकेको छ। केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली स्थापना भएपछि सर्वसाधारणका सूचना उक्त प्रणाली सञ्चालकले अद्यावधिक गर्नेछन्।
यस प्रणालीले सर्वसाधारणलाई बैंकिङ झन्झटबाट मुक्ति दिनेछ र बैंकिङ प्रक्रिया थप सहज र प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ। भारतमा यो प्रणाली सन् २०१६ देखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, जसबाट नेपालले पनि सिक्दैछ।
Now, the general public will no longer need to update their personal information at each bank where they hold an account. Nepal Rastra Bank (NRB) is preparing to implement the Centralized Customer Identification System (Centralized KYC) for the exchange of depositor information among banks and financial institutions starting from the new fiscal year.
Centralized KYC System
According to NRB's Assistant Spokesperson, Dr. Dilliram Pokhrel, the study for establishing the Centralized Customer Identification System has been completed. This system will facilitate the exchange of customer information among banks and financial institutions. NRB is currently discussing the study report received from independent consultants and preparing to finalize it after considering suggestions from stakeholders.
Monetary Policy and Centralized KYC
The monetary policy for the fiscal year 2080/81 mentions provisions for the exchange of customer information among banks, financial institutions, and other payment-related institutions authorized by the government. It also includes integrating the national identity card issued by the government into the Centralized Customer Identification System.
Convenience for the General Public
Currently, the general public faces the hassle of filling out the Know Your Customer (KYC) form every year for each bank account they hold. NRB's initiative will allow individuals to update their information in one place. Once integrated into the system, customers will receive a unique identification number, enabling banks to update their information.
Mandatory National Identity Card
The government recently published a notice in the official gazette, making the national identity card mandatory for accessing public services from the upcoming Magh. Once the Centralized Customer Identification System is established, the system operator will update the general public's information.
This system is expected to relieve the general public from banking hassles and make banking processes more convenient and efficient. Nepal is learning from India, which has already implemented this system since 2016.
