चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् । रेमिट्यान्स आप्रवाह उच्च हुनु, आयात विस्तार हुनु, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज रहनु तथा उपभोगमुखी गतिविधि बढ्नुले अर्थतन्त्र पुनः चलायमान बन्दै गएको संकेत गरेको छ । तर अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा सुधार देखिए पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्दा उत्पादन र लगानी विस्तार अझै सुस्त देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ५.७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँले बढेको छ । यससँगै निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कुल कर्जा ५८ खर्ब ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ७.१ प्रतिशतले बढेको थियो । यसले चालु वर्षमा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा अझै सतर्क रहेको संकेत दिएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधार मुख्यतः उपभोग र रेमिट्यान्समा आधारित छ, उत्पादन र उद्योग विस्तारमा आधारित होइन । उद्योगी–व्यवसायी अझै बजार माग, नीतिगत स्थायित्व र भविष्यको आर्थिक दिशाप्रति पूर्ण विश्वस्त नदेखिएकाले कर्जा माग कमजोर बनेको देखिन्छ । बैंकहरूको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहे पनि निजी क्षेत्रले नयाँ परियोजना विस्तारमा आक्रामक रूपमा लगानी गर्न सकेको छैन ।
यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन भने उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । प्रतिवेदनअनुसार निक्षेप ८.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेप वृद्धिदर १५.५ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदा अन्तरबैंक ब्याजदर पनि न्यून स्तरमा कायम रहेको छ । चैत मसान्तसम्म भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत तथा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २.६१ प्रतिशत कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर ३.४० प्रतिशतमा झरेको छ भने कर्जाको औसत ब्याजदर ६.७७ प्रतिशत कायम रहेको छ । ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा विस्तार कमजोर रहनुले समस्या केवल लागतमा नभई लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र बजार मागसँग जोडिएको संकेत विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।
कर्जा संरचनालाई हेर्दा अर्थतन्त्र अझै उपभोगमुखी दिशातर्फ केन्द्रित देखिएको छ । कुल निजी कर्जामध्ये ६३.४ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा आधारित रहेको छ । क्षेत्रगत रूपमा उपभोग्य क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ११.७ प्रतिशत कर्जा वृद्धि भएको छ भने निर्माण क्षेत्रमा १०.७ प्रतिशत र यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा १०.१ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ । औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा ६.५ प्रतिशत कर्जा वृद्धि भए पनि कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने २.३ प्रतिशतले घटेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार कृषि क्षेत्रमा कर्जा घट्नु दीर्घकालीन रूपमा चिन्ताजनक संकेत हो । उत्पादनमुखी क्षेत्रभन्दा आयात, उपभोग र घरजग्गासम्बन्धी क्षेत्रमा बढी कर्जा केन्द्रित हुँदा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । ट्रष्ट रिसिट अर्थात् आयातसम्बन्धी कर्जा ३२ प्रतिशतले बढ्नुले पनि अहिलेको आर्थिक गतिविधि उत्पादनभन्दा आयात र उपभोगमा बढी आधारित रहेको देखाएको छ ।
यता अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिले पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा दबाब थपेको छ । अमेरिका–इजरायल र इरानबीच बढ्दो तनावका कारण अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्न थालेपछि नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्रै नेपालले २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ ।
अमेरिकी डलर बलियो बन्दै जाँदा नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर बनेको छ । नेपाली मुद्रा भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमयदरमा बाँधिएकाले भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव नेपाली मुद्रामा पनि परेको हो । यसको असर आयात खर्चमा देखिएको छ भने विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स नेपाली रुपैयाँमा उच्च देखिन थालेको छ ।
चैत महिनामा मात्रै २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ, जुन हालसम्मकै उच्च मासिक रेमिट्यान्स आप्रवाह हो । समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा रेमिट्यान्स नेपाली रुपैयाँमा ३९.१ प्रतिशत तथा अमेरिकी डलरमा ३१.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । रेमिट्यान्सकै बलमा विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि बढेको छ । चैत मसान्तसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति २३ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
यद्यपि डलर बलियो बन्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमता भने सामान्य घटेको छ । फागुनसम्म १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको सञ्चिति चैतसम्म आइपुग्दा १८.४ महिनामा सीमित भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मुद्रास्फीतितर्फ भने केही राहत देखिएको छ । चैत मसान्तसम्म वार्षिक मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत कायम रहेको छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै गए पनि मूल्यवृद्धि अझै नियन्त्रणभित्र रहनुले मौद्रिक व्यवस्थापन सन्तुलित अवस्थामा रहेको संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
विदेश व्यापारतर्फ पनि सुधार देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा निर्यात १८.५ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात १३.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यद्यपि निर्यातभन्दा आयातको आकार अझै निकै ठूलो रहेकाले अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचना आयात र रेमिट्यान्समै निर्भर रहेको वास्तविकता भने परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
समग्रमा हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुधारको चरणमा प्रवेश गरेको संकेत देखिए पनि त्यो सुधार अझै उत्पादन र निजी लगानीमा आधारित भइसकेको छैन । रेमिट्यान्स, आयात र उपभोगले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनः बलियो बनाउन नीतिगत स्थायित्व, उत्पादनमुखी लगानी र उद्योग विस्तारमा केन्द्रित सुधार आवश्यक देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
