धितोपत्र बोर्ड पुनःसंरचना हुँदै, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हट्ने तयारीRestructuring Nepal’s Securities Board: Private Sector Representatives to Be Removed Within a Year
पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) को संरचना परिवर्तन हुँदैछ। सरकारले बोर्डको पुनःसंरचना गर्दै एक वर्षभित्र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू हटाउने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको नेतृत्वमा गठित समितिले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार कार्ययोजना तयार गरेको हो। उक्त आयोगको संयोजक पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल थिए।
हाल बोर्डमा निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) र नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (ICAN) का प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन्। तर कार्ययोजनाले यी प्रतिनिधित्व हटाई, यसको सट्टा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरलाई स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा बोर्डमा राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
साथै, नयाँ संरचनामा बोर्डमा ‘विज्ञ सदस्य’ समावेश गर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ, जसले नीति निर्माणलाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस पुनःसंरचनाको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले पाएको छ र एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
यस्तै, सरकार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (NEPSE) को पनि पुनःसंरचना गर्दैछ। यद्यपि, नेप्सेमा निजी क्षेत्रको शेयर स्वामित्व भने यथावत् राख्ने र व्यवस्थापन सुधारमा केन्द्रित हुने रणनीति अपनाइनेछ।
यस योजनाबाट सरकारको उद्देश्य पुँजी बजार नियमनलाई थप पारदर्शी, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउनु रहेको देखिन्छ।
The Government of Nepal is preparing to restructure the Securities Board of Nepal (SEBON), aiming to remove private sector representatives from its board within the next year. This move comes as part of a broader reform plan recommended by the High-Level Economic Reform Recommendation Commission, led by former Secretary Rameshwor Khanal.
Currently, SEBON’s board includes representatives from private sector bodies such as the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI) and the Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN). However, under the new plan, these roles will be replaced by permanent seats for the Revenue Secretary of the Ministry of Finance and the Deputy Governor of Nepal Rastra Bank.
The reform blueprint was developed by a committee headed by Chudamani Paudel, Secretary at the Prime Minister’s Office. It also proposes the inclusion of “expert members” to bring in technical and policy-level insights that can strengthen decision-making.
The Ministry of Finance has been assigned the responsibility to implement the restructuring, with a one-year timeline to complete the process.
In parallel, the government also plans to restructure the Nepal Stock Exchange (NEPSE). However, unlike SEBON, private ownership in NEPSE will be retained, with reforms focusing more on improving its governance and operational efficiency.
Through these institutional changes, the government aims to enhance the transparency, accountability, and professionalism of Nepal’s capital market regulatory framework.
