चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा राजस्व संकलन १३ प्रतिशतले वृद्धिRevenue Collection Increases by 13% in the First Six Months of the Fiscal Year
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जनाएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो, जसमा अघिल्लो वर्ष ४ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। यो वृद्धिले ६३ अर्ब रुपैयाँको वृद्धि देखाएको छ, जुन चुनौतीपूर्ण परिस्थितिका बाबजुद सकारात्मक मानिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४० प्रतिशत हो। तथापि, पहिलो ६ महिनाको लागि राखिएको ६ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य भने ८४ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ।
पुस महिनामा मात्रै १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो मासिक संकलनले सरकारको नियमित प्रदर्शनलाई बल पुर्याएको छ।
राजस्व संकलनमा चुनौतीहरू
राजस्व संकलनमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन्, जसमा निम्न मुख्य रहेका छन्:
प्राकृतिक विपत्ति: असोज महिनामा आएको बाढी र पहिरोका कारण आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पर्यो।
पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा कमी: इन्धन आयातमा कमीका कारण सो क्षेत्रबाट राजस्व संकलन घटेको छ।
इलेक्ट्रिक सवारीसाधनको वृद्धि: पेट्रोलियम सवारीसाधनको आयात घटे पनि विद्युतीय सवारीसाधनको आयातले सन्तुलन कायम गरेको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा असर: दूरसञ्चार क्षेत्रको कमजोर प्रदर्शनले कुल राजस्वमा कमी ल्याएको छ।
आयात र मागमा गिरावट: समग्र आयात र उपभोग्य वस्तुको माग घटेको छ, जसले राजस्वलाई प्रभावित बनाएको छ।
राजस्व संकलनमा १३ प्रतिशतको वृद्धि उत्साहजनक भए पनि मध्यावधि लक्ष्य पूरा हुन नसक्नुले वार्षिक लक्ष्य पूरा हुने सम्भावनामा शंका खडा गरेको छ। आयात-निर्भर राजस्व संरचनामा विविधिकरणको आवश्यकता छ, विशेष गरी दूरसञ्चार र पेट्रोलियम क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउन रणनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक देखिन्छ।
विद्युतीय सवारीसाधनको आयातले भविष्यका लागि सम्भावना देखाएको छ, जुन वैकल्पिक उद्योगबाट राजस्व बढाउन अवसर प्रदान गर्न सक्छ। यदि सरकारले नीतिगत प्रयासमा ध्यान पुर्यायो र प्राकृतिक विपत्तिबाट पुन:स्थापना गर्न सके, आर्थिक वर्षको दोस्रो भागमा लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना बलियो बन्न सक्छ।
The Ministry of Finance has reported a total revenue collection of NPR 559 billion in the first six months of the current fiscal year. This marks a 13% growth compared to the same period in the previous fiscal year, where NPR 496 billion was collected. The revenue increase of NPR 63 billion is seen as a positive indicator amid various challenges.
The government has set an ambitious target of collecting NPR 1.419 trillion in revenue for the current fiscal year. As of mid-January, NPR 567 billion, including miscellaneous receipts, has been collected, achieving 40% of the annual goal. However, the mid-year target of NPR 672 billion fell short, with revenue collection reaching only 84% of the planned amount.
The Ministry noted that NPR 160 billion was collected in the month of Poush alone, showcasing steady month-on-month performance despite external pressures.
Several factors have influenced revenue performance:
Natural Disasters: Floods and landslides in Ashoj (September/October) disrupted economic activities, impacting revenue streams.
Petroleum Imports Decline: A reduction in fossil fuel imports led to decreased revenue from this sector, though there was a compensatory rise in electric vehicle imports.
Telecommunications Sector Slowdown: The sector experienced reduced contributions to the overall revenue pool.
Decreased Import Demand: Overall import volumes and consumer demand were lower, adding pressure to revenue generation efforts.
Despite these obstacles, the Ministry of Finance and Deputy Prime Minister Bishnu Prasad Paudel expressed optimism. “The growth in revenue collection compared to previous years is encouraging. We will continue to focus on achieving our targets,” Paudel remarked.
While the 13% growth is noteworthy, falling short of the mid-year target raises questions about the feasibility of meeting the annual goal. The reliance on imports, which has shown a declining trend, signals the need for a diversified revenue base. Additionally, sectors like telecommunications and petroleum require strategic interventions to stabilize their contributions.
The positive trends in electric vehicle imports could present a long-term opportunity for generating revenue from alternative industries. With focused policy efforts and recovery from natural calamities, the second half of the fiscal year could provide a clearer picture of whether the ambitious targets are achievable.
