काठमाडौँ — नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बीमा प्राधिकरणका अधिकारीसँग छलफल गरेको छ।
बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टको उपस्थितिमा भएको छलफलमा संस्थागत लगानीको अवस्था, नीतिगत समस्या र लगानी विस्तारका लागि आवश्यक सहजीकरणबारे विचारविमर्श भएको सेबोनले जनाएको छ।
नेपालको सेयर बजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको सहभागिता बढे पनि ठूला संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका अझै सीमित रहेको बोर्डको निष्कर्ष छ। संस्थागत लगानी बढे बजारमा स्थिरता, तरलता र उचित मूल्य निर्धारणमा सहयोग पुग्ने सेबोनको भनाइ छ।
छलफलमा सहभागी संस्थाका प्रतिनिधिले लगानी विस्तारमा रहेका कानुनी र नीतिगत अवरोध हटाउनुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले पूँजी बजारमा दीर्घकालीन लगानी बढाउन स्पष्ट नीति र नियामकीय सहजता आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्।
अध्यक्ष भट्टले परम्परागत लगानी शैलीबाट अध्ययन र जोखिम विश्लेषणमा आधारित लगानीतर्फ अघि बढ्न संस्थागत लगानीकर्तालाई आग्रह गरे। उनले आवश्यक नीतिगत तथा नियामकीय सुधार गर्न बोर्ड तयार रहेको बताए।
सेबोनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संस्थागत लगानी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ठूला संस्थाको सक्रिय सहभागिताले बजारलाई बढी सन्तुलित, स्थिर र दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने बोर्डको विश्वास छ।
KATHMANDU — The Securities Board of Nepal has initiated discussions with major public institutions to increase institutional participation in the country’s capital market.
The meeting brought together senior officials from the Employees Provident Fund, Citizen Investment Trust, Social Security Fund and Nepal Insurance Authority. It was held in the presence of Sebon Chairperson Dr Gopal Prasad Bhatta.
According to the board, the discussion focused on the current state of institutional investment, policy barriers and the regulatory support needed to expand investment in the securities market.
Sebon has concluded that although the participation of individual investors has increased significantly, the role of institutional investors remains limited.
The board said greater institutional participation could improve market stability, liquidity, price discovery and corporate governance. Long-term funds managed by large institutions could also help reduce excessive dependence on short-term retail trading.
Representatives of the participating institutions highlighted legal, policy and operational obstacles affecting investment expansion. They called for clearer rules and easier regulatory procedures.
Bhatta urged institutional investors to move beyond traditional investment practices and adopt research-based, diversified and risk-sensitive strategies.
He said the board was prepared to introduce necessary policy and regulatory measures to support institutional investment.
Sebon has identified institutional participation as a priority for fiscal year 2026/27. It expects greater involvement by large funds and financial institutions to help develop a more balanced, stable and sustainable capital market.
