ब्रोकर कम्पनीको न्यूनतम पुँजी कायम गर्न समयावधि बढाउन सेबोनको प्रस्तावSEBON Proposes Extension for Broker Companies to Meet Minimum Capital Requirement
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले धितोपत्र व्यवसायीसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै ब्रोकर कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापुँजी कायम गर्ने समयावधि थप गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ।
शुक्रबार बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले ‘धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४’ संशोधनका लागि प्रस्ताव पारित गर्दै समय थप गर्न पहल अघि बढाएको हो।
हालको प्रावधानअनुसार ब्रोकर कम्पनीहरूले आफ्नो वर्गअनुसार न्यूनतम २० करोडदेखि अधिकतम ६० करोड रुपैयाँसम्मको पुँजी पुर्याउनुपर्नेछ। यस्तै, स्टक डिलर कम्पनीले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको न्यूनतम पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
२०७९ सालको भदौ महिनामा नियमावली संशोधन गरेर सरकारले ब्रोकर कम्पनीहरूको पुँजी करिब ३० गुणासम्म वृद्धि गरे पनि अधिकांश ब्रोकरहरूले तोकिएको पुँजी तोकिएको समयमा पु¥याउन सकेका छैनन्। यसै कारण बोर्डले आगामी चैत मसान्तसम्म समय थप गर्न प्रस्ताव गरेको हो।
हाल धितोपत्र बजारमा ९० वटा ब्रोकर कम्पनी दर्ता भए पनि तीमध्ये जम्मा २ वटाले मात्र पूर्ण ब्रोकरको रूपमा सेवा दिइरहेका छन् भने बाँकी ८८ वटा कम्पनी सीमित सेवा दिने गरी सञ्चालनमा छन्।
The Securities Board of Nepal (SEBON) has submitted a proposal to the Ministry of Finance to amend the "Securities Businessperson (Broker and Dealer) Regulations, 2007" in order to extend the deadline for broker companies to meet the revised minimum paid-up capital requirements.
The proposal was approved during SEBON's board meeting held on Friday, aiming to provide additional time for broker companies to comply with the updated capital mandates.
Under the current provisions, broker companies are required to maintain a minimum paid-up capital ranging from NPR 200 million to NPR 600 million, depending on their classification. Similarly, stock dealer companies must maintain a minimum capital of NPR 1.5 billion.
Previously in Bhadra 2079 (August/September 2022), the government and SEBON amended the regulations and significantly increased the minimum capital requirement—up to 30 times more than before. However, most broker companies have struggled to meet the new capital levels within the given timeframe. As a result, SEBON is now seeking to extend the deadline until the end of Chaitra (mid-April).
Currently, out of 90 registered broker companies in the market, only two are operating as full-fledged brokers, while the remaining 88 provide limited brokerage services.
